​कस्तो आउन लाग्यो नि कानुन

संविधानले ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित’ भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि कानुन बनाउन सकिने भनेको छ । तर, नयाँ रडाको मच्चिने गरी त्यस्तो कानुन अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । 

संविधानको भाग २० अन्तर्गत धारा २३२ को व्यवस्थाबमोजिम भन्दै कानुन दर्ता भए पनि विवादका छिटाहरु भित्रभित्रै निस्कन थालिसकेका छन् । दर्ता भएर छलफलमा नगएको उक्त मस्यौदामा अधिकारहरु सबै केन्द्रबाट प्रत्यायोजित हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले धेरैजसो कामहरु स्वविवेकले गर्न नमिल्ने कुरा उल्लेख भएको बताइन्छ । अहिले दर्ता भएको कानुनमा धारा २३२ को उपधारा ५ मा लेखेबमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । कानुनमा विघटित प्रदेशसभा अर्को निर्वाचनबाट निर्वाचित नभएसम्मका लागि सो प्रदेशको सबै नेतृत्व संघीय सरकार वा संसदले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहको हकमा ‘संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारमार्फत् गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने’ उल्लेख छ । 

अहिले संघीयता र स्थानीय तह प्रयोगमा आएर कतिपय अधिकार थपघटका विवाद चलिरहँदा नयाँ कानुनले लगाउने अंकुशका कारण नयाँ विवाद जन्मिने खतरा देखिएको हो ।