​जाओस् ध्यान, जबर्जस्तीले बन्दैन ज्यान

अहिले सरकार र सञ्चारक्षेत्रबीच दोहोरी चलिरहेको छ । मिडियालाई दण्ड, जरिवाना तिराएर आफ्नो खल्ती भर्ने या त्यसबाट मुलुकको राजश्व घाटा पुर्ताल गर्ने नियत न प्रम केपी ओलीको होला, न सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाकै हुनसक्छ । तर कहीं न कहीं बलमिच्याइँ पक्कै भएको छ । एकापसमा कुरा बुझाईको पनि समस्या देखिन्छ । 

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता भन्दा पनि सर्वग्राह्य हुने गरी परिमार्जनको इमान्दारितापूर्ण प्रतिबद्दता मध्यमार्गी समाधान हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यसचिव, गृहसचिवजस्ता पावर सेन्टरहरु देशमा नभएको अवस्थामा एकाएक सरकार र मिडियाबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । बिर्सन नमल्ने कुरा के हो भने छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यम आधारभूत रुपमै फरक हुन्छन् । छापामाध्यममा स्वसम्पादन (सेल्फ सेन्सरसिप) गज्जबले गर्न मिल्छ । उसको रेकर्ड सधैं सुरक्षित रहन्छ । संविधानमा पनि छापामाध्यम र विद्युतीय माध्यमको हकमा छुट्टै कानुन बन्ने कुरा उल्लेख छ । विद्युतीय सञ्चार आकाशीय विकिरणको माध्यम (फ्रिक्वेन्सी) बाट चल्छन् र संसारभर एकैचोटि जान्छ । त्यसका सामग्री हटाउन सकिन्छ, प्रमाण मेटाउन पनि सकिन्छ । तर, छापामाध्यमको हकमा स्थिति फरक हो । त्यो किनेर पढेपछि आफूलाई गाली वा समर्थन गरेको थाहा हुन्छ । छापिएको कुरा मेटिँदैन पनि ।

छापामाध्यमको विषयवस्तु तुरुन्त हेरेर पीडितलाई बोलाई छलफल गर्न सकिन्छ । प्रिन्ट, अर्थात् छापिएको पत्रिकालाई शेयर गर्न सकिँदैन । एउटाले किनेको पत्रिका अर्कोले मागेर पढे अर्कै कुरा भयो । छापामाध्यममा प्रकाशित समाचारविरुद्ध मानहानी र गाली बेइज्जतीको मुद्दा लाग्छ । त्यसैलाई फेसबुक वा अन्यत्र शेयर गरिए विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुन्छ । अहिले पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदामा टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइनसँगै छापामाध्यमलाई समेत मिसाई सोलोडोलो दण्डसजायँको प्रावधान राखिएको छ । छापामाध्यम र विद्युतीय माध्यमको कभरेज एरिया फरक हुन्छ । गाली बेइज्जती वा मानहानी कति भयो भन्ने कुरा त्यो समाचार कति मान्छेबीच पुग्यो भन्ने तथ्यलेसमेत निर्धारण गर्छ । अपमानको असर पनि फरक हुन्छ । पत्रिका ग्राहकले किनेर पढेपछि वा अनलाइनहरुले सारेपछि थाहा पाउँछन् । अनलाइनको हकमा त्यो समाचार अलग्गै किन्नु पर्दैैन । हातहातमा मोबाइल छन्, त्यसैमा आइहाल्छ । विद्युतीय मिडियामा तुरुन्तै पढेर आफ्नो मर्यादा गिरेको वा बढेको थाहा पाउन सकिन्छ ।

अर्कातर्फ सञ्चार कानुन नभएर अड्किएको वा बिग्रिहाल्ने केही थिएन । यससम्बन्धी कानुन दुई वर्षपछि नै ल्याएको भए पनि फरक पर्ने थिएन । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र यस्ता यस्ता कानुन नल्याइए संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन भनेजस्तो यसमा कुनै पावन्दी पनि थिएन । प्रदेश संरचना निर्माण या संविधानसँग बाझिएको र सञ्चार क्षेत्रले तत्काल माग गरेको विषय पनि होइन यो । सबैकुरा छिनमै छरपस्ट भइहाल्ने यो जमानामा त्यसैले बनेको मस्यौदामाथि पर्याप्त छलफल गराए हुन्छ, खुसुक्क लगेर दर्ता गरिरहनै पर्दैन । फेरि गोपनीयताको अधिकार, त्यसको उल्लंघनका स्थिति र स्तर हेर्दा केही फरक देखिन्छन् ।

प्रश्न उठ्छ– स्टिङ अपरेशन, पापाराचीहरु रोकेर रोकिन्छन् ? यस्तो काम पत्रकार आवरणका मान्छेले मात्रै गरेका छैनन् । अख्तियारले मान्छे समाउन जाँदा प्रमाण जुटाउने नाममा पनि स्टिङ अप्रेसन चलेको छ । ट्राफिकले मापसे चेकिङ गर्दा चालकको फोटो खिचिदिन्छ । अदालतमा बन्द इजलाशको व्यवस्था गरिए पनि सिसिटिभी फुटेजमा पीडितको अनुहार रेकर्ड भएकै छन् । त्यसैले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण मिडिया तथा पत्रकारले मात्रै गरेर हुने होइन । कतिपय राज्यकै निकायले पनि यसबारे सोच्नुपर्नेछ । कसैका श्रव्य वा दृश्य लुकाएर, झुक्याएर खिच्नेजस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन छ । व्यक्तिको गोपनीयताको हकसम्बन्धी प्रश्न उठे पनि खिचिएका कुराहरु बाहिर गइसकेका हुन्छन् । अनि बल्ल विवाद शुरु हुन्छ । यसकारण, यसबारे पर्याप्त बहस र परिपक्व निश्कर्षको आवश्यकता छ । 

अर्कातिर, अहिले सरकारले गरेका केही राम्रा कामको प्रचार कम भएको छ । नियत खराब नहोला, तर चामल बिकाउन जान्नुपर्छ । त्यो काइदाचाहिँ यो सरकारले निकालेको छैन । सरकारका राम्रा कामको प्रचार सरकारी वेभसाइटले गरेर मात्र पुग्ने भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । संवाद गर्ने माध्यम नै गलत भयो । कोही मान्छे म¥यो भने नबोलाइएका मान्छे पनि समवेदना प्रकट गर्न घर या घाट पुग्छन् । तर, हुने गरेको के छ भने, संवादमा बोलाउने, तिनै पत्रकारसँग झगडा गर्ने, जोरी खोज्ने । गगन थापाले बोलेको कुराको खण्डन प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, यज्ञ सुनुवार वा विशाल भट्टराईहरुले गर्दा पनि हुन्छ ।

कानुन जसका लागि ल्याइएको हो, त्यही समुदायले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै जबर्जस्ती नलादी नहुने स्थिति हुनुहुँदैन । यस प्रकरणमा पारदर्शिता भएन, बहस त थोपै भएन । सूचना पाउन गाह्रो भएपछि मिडियाले आफूखुशी भेटेको समाचार दिन्छन् । त्यसो गर्दा नचुहिनुपर्ने कुरा चुहिन्छन्, कतिपय विचाराधीन विषय पनि भइसकेजसरी आउँछन्, अहिलेजस्तै ।

फौजदारी अपराध संहिताको व्यवस्थालाई लिएर डाक्टरहरुले हड्ताल गरे । बिरामीको उपचार गरेर बचाउँछु भन्दाभन्दै मरेमा भवितव्य मान्ने पुरानो व्यवस्था थियो । तर, बिरामी मर्दा डाक्टरले जेल जानुपर्ने कुरा आयो, नयाँ कानुनमा । उनीहरुले हड्ताल गरेपछि त्यसलाई टालटुल पारियो । अहिले ‘पत्रकार भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ ?’ भन्दै पत्रकारविरुद्ध पब्लिक उत्रिएर आउने स्थिति पनि हुनसक्छ, तीव्र असन्तुष्टिका कारण । एभिन्युज टेलिभिजनको टक शोबाट देशको उपप्रधानमन्त्री, जननिर्वाचित राजनीतिज्ञलाई जसरी ‘गेटआउट’ भनिएको छ, यो लोकतन्त्रको मात्रै अपमान होइन, सञ्चारक्षेत्रले पाएको असिमित स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग पनि हो । समस्या एकातिरमात्रै छैन, सबैतिर छन् । यसकारण पर्याप्त छलफलको आवश्यकता भएको हो ।

– हरि गजुरेल