​कुन कुनामा पसे मन्त्री कमरेड

सिजन कस्तो भने, मन्त्री आफ्नो सरकारी भवनमै छन् । तर, देखिँदैनन्, भेटिँदैनन् । मुन्तिर झण्डा छोपेको गाडी छ । पिए, गार्ड, ड्राइभर र पिएसओ देखिन्छन् । तर, कार्यकक्षमा ‘बाहिर’ लेखेकोमात्र हैन, मन्त्री पनि बाहिरै छन् । जनआस्थाले अस्ति उनै मन्त्रीलाई खोज्यो । भेटिए, एक तलामाथि सचिवको कार्यकक्ष छेउ, पश्चिमपट्टिको गोप्य कोठामा ।

यस्तो सास्ती छ, अर्थमन्त्रालयमा । अहिले बजेटको जो चटारो छ । सांसदका ताँती आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नमात्र हैन, सांसद विकास कोषको रकम बढाउन तल्लिन छ । आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, पुलपुलेसा पार्न ‘ठूला नेताको’ पनि त्यत्तिकै दौडधुप छ । एनजिओ, आइएनजिओदेखि विभिन्न विभाग, आयोजना र निकायलाई अहिल्यै मन्त्री चाहिएको छ । यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले तिनलाई भेटुन् र कुरा सुनुन् कि बजेट लेखुन् ? यसो भएपछि मन्त्रालयभित्रै डा.युवराज खतिवडा ‘अर्धभूमिगत’ छन् । गोप्य कोठामा बसेर भटाभट काम गरिरहेका छन् । 

त्यहाँ मन्त्रीसँगै देखिन्छन्– अर्थसचिव राजन खनाल, राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे, बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, आर्थिक सर्वेक्षणको काम हेर्न खटिएका मुकुन्द पौडेल पिताको कृयापुत्री बस्नु परेकाले उत्तरकुमार खत्री, संस्थानको प्रगति समीक्षा लेखन गर्न तोयम राय, मन्त्रालयहरुको प्रगति समीक्षा टिपोट गर्न मधुसुदन दाहाल, राजश्व हेर्ने सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी, बजेट लेखनमा ठूला करदाता कार्यालयका धनीराम शर्मा, मन्त्रीका ज्वाइँ तथा सल्लाहकार डा.रामशरण सिंखडा, वैदेशिक सहायता प्रविधि कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यससम्बन्धी किताब निकाल्न श्रीकृष्ण नेपाल, संसदमा पेश गर्ने आर्थिक विधेयक, विनियोजित बजेट, राष्ट्र ऋण उठाउने र जमानत गरी चारवटा कानुन संसदमा पेश गर्नेसम्बन्धमा कानुनका सहसचिव उदयराज सापकोटालगायत । 

अहिले अर्थमा विभिन्न आयोजनाका प्राथमिकता, सम्भाव्यता र अनिवार्यता तय गरेर बजेटको काम चलिरहेको छ । तलब बृद्धि, मूल्यबृद्धिका शीर्षक र विषयहरु छनौट, कर निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्धारण, आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी कुरालाई छूट दिएर निकासीयोग्य बस्तुको प्रबद्र्धन, सामाजिक क्षेत्रमा राज्यले कति जिम्मा लिनेबारे पनि गृहकार्य भइरहेको छ । सँगसँगै अर्को समस्या छ, वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीतिको । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएर बसेको छ ।

त्यसमा धर्म प्रचारलगायतलाई प्रोत्साहन हुने, नेपाललाई टेकेर छिमेकी देशका संवेदनशील भूमिमा प्रहार गर्ने, अघोषित रुपमा एनजिओहरुलाई पोस्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । सीधै लेखेर हैन, घुमाउरो पारामा धार्मिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी स्वीकार नहुने, सरकारको पूर्वस्वीकृति वा जानकारीबेगर कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने कुरा उक्त नीतिमा उल्लेख छ । त्यसमा लगानीसम्बन्धी कम्पनीहरुलाई खुला गर्ने, जलविद्युतलगायतमा हुने लगानीलाई सहज बनाउने गरी लेखनकार्य भइरहेको छ । उद्देश्य जे हो, लगानी त्यसमा मात्र आउनुपर्ने भन्ने अर्थको मान्यता छ । औद्योगिक व्यवसाय, निकासीको अनुदान, औद्योगिक ग्राम खोल्ने कुरा पनि रोकिएर बसेका छन् ।

बजेटको यस्तो चटारो चलिरहँदा विदेशीले सुराकी परिचालनलाई तीव्र पार्न थालेका छन् । मन्त्रालयमा कुनै नीति बन्न थाल्यो भने त्यसको ड्राफ्ट नै फुत्काएर लैजाने गरी मतियार खटाएका छन् । र, गोप्य कागजात हात पर्नासाथ बजेटपूर्व नै त्यसमा टिप्पणी गर्न थाल्ने नमिल्दो चाला देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिकसहित सबैतिर सहसचिव तहका महानिर्देशकलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कर्मचारीले सीधै गएर भेट्छन् । राष्ट्रबैंकका हाकिमहरुलाई आफ्नै कारिन्दा भेटेझैँ बिना अपोइन्टमेण्ट भेटन पुग्दछन् । खासमा यस्तो भेटघाट परराष्ट्र हुँदै लाइन मिनिष्ट्रीमार्फत गर्नुपर्ने हो । धेरैजसो देशमा यस्तै नीति अबलम्बन गरिएको छ । ती विदेशीहरु विशेषतः राष्ट्रबैंक ऐन, वीमा समिति ऐनहरु बन्दा अलिक बढी सक्रिय हुने गरेका छन् ।