​यस्तो पनि हँुदो रै’छ

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने, चारजना मन्त्री सदस्य र त्यति नै सचिव हुने ठाउँमा प्रहरीले कस्तो मान्छे पठाउँछ ? गम्भीर आर्थिक मामिलामा परेको, बर्खास्त नै गर्नुपर्ने तहको !

अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थिति यस्तो छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिमेको राशनदेखि आएका सबै बजेट जबरजस्त चलाउँदा कारवाहीस्वरुप एआइजी धीरु बस्न्यात त्यहाँ पठाइएका छन् । उनी र पत्नीले लेखापाल सुुगन्ध श्रेष्ठमाथि दुव्र्यवहार गर्दै उनको हातैबाट पैसा खोस्ने र लुट्नेजस्ता गम्भीर कसुर गरेको उजुरी प्रधान कार्यालयमा परेको आधारमा कारबाहीमा परे । फलतः त्यहाँ बसेका तालिमेले महिनौँदेखि बिजुली, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा नै पाएनन् । त्यसमाथि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सय दिने तालिमका लागि गएका अफिसरसँग बसोबासको नाममा होटलमा जसरी पैसा उठाउने, दिनुपर्दैन भन्ने कुरा उनीहरुले गरेपछि फिर्ता गर्ने र फेरि केही दिनमा अर्को शीर्षकमा पैसा उठाउन लगाउनेजस्ता काम उनले गरेका थिए । तिनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति बनाउने र प्रधानमन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा पठाइएपछि के होला ?

भद्रगोल अर्को पनि छ । हतारमा कुनै काम ग¥यो, भ्वाङ टाल्दाको सास्ती । ०७२ मा संविधान जारी भएको एक हप्तामै संशोधन भयो र तीन वर्षमा तीनचोटि हेरफेर गरियो । अहिले फेरि आठौँ संशोधनको नाममा भूमिसम्बन्धी ऐन संसदमा पुगेको छ । संविधानले समग्र भूमि नीति संघको हुने भने पनि अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ, भूमि संघको हुने कि प्रदेशको ? दलितलाई जग्गा दिने भनियो । चियाबगान जस्तै उद्योगपतिले जग्गा ओगट्ने र बेच्दै हिँड्ने, हदबन्दीभन्दा बढी ओगट्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई मिलाउनुपर्ने चुनौती अर्कातिर छ । जमिनको खण्डीकरण, चक्लाबन्दीका कारण कृषियोग्य जमिन नष्ट भइरहेका छन् । कित्ताकाट नगर्ने नीतिले जग्गाको कारोबार रोक्का हुँदा अर्को समस्या थपियो । खासमा संघले नीति बनाउने, प्रदेशले व्यवस्थापन र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, सरकार संविधानसँग बाझिने र विवाद उत्पन्न हुने गरी अनेकखालका मसला विपक्षीलाई दिइरहेको छ । 

मानवअधिकार आयोगको कुरा गरौँ । त्यसलाई महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राखेर मुद्दा चलाउने अधिकार दिइयो । मिडिया काउन्सिल ऐनबाट स्वायत्त शब्द हटाइयो । प्रदेश कार्यालयको प्रावधान उडाइयो । आफैँले तीन महले मागेर सुझाव मागियो तर त्यसअनुसार केही पनि भएन । मिडिया काउन्सिल ऐनजस्तै ९० प्रतिशत काटकुट गरेर मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक तयार पारियो । सीधै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराइयो, अहिले मिलाइसाध्य छैन । 

यसरी, सरकारको पेलाहा स्वभाव ठाउँ–ठाउँमा प्रकट हुने गरेका छन् । यसबाट विपक्षीलाई मसला मिलेको छ । व्यक्तिविशेषप्रति कसैको गुनासो हुन सक्छ । यस्तो गुनासो सरकारपिच्छे हुन्छन् । तर, संस्थामाथि नै हस्तक्षेप गर्दा आफैँ पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति निम्तिँदै छ । 

मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि नेकपाकै सांसदले संशोधनको सूचना हाल्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समिति वा कुनै समितिमा छलफल गर्ने र प्रतिनिधिसभामा लैजाने गरी गृहकार्य शुरु भएको छ । एक महिनाअघि प्रमले अनुपराज शर्मासँग ४५ मीनेट गोप्य वार्ता गर्नुभयो । १९ वर्षअघिको मानवअधिकार आयोग ऐनबारे केही गुनासो थिए, उहाँका । सँगै जेन्युइन कुरा उठाउनुभयो कि, ‘राष्ट्रिय रुपमा मानवअधिकारका बारेमा जे–जे भन्नुहुन्छ, भन्नुस् । तर, दोहोरो मापदण्ड नदेखाउनुस् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर देशको बेइज्जती नगर्नुस्, यो भनेको तपाईंको पनि बेइज्जती हो । एउटै मापदण्ड होस्, तपाईं र तपाईंका साथीहरुबाट पनि म यही अपेक्षा राख्दछु ।’

मानवअधिकार आयोगप्रति सरकारको असन्तुष्टि अलिक पुरानो हो । १३ गते सोमबार त्यसको वार्षिकोत्सव आउँदैछ । पोहोर प्रधानमन्त्री असन्तुष्टीका बीच पहिलोचोटि जानुभएन । कार्यक्रम सकिएपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पुगे । यसचोटि पनि प्रम जाने कि नजाने अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।