​पहिला छिमेकी हेरौं, प्रधानमन्त्रीज्यू

• सिके नायक

अप्रत्यासित रूपमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा फर्केका छन् । दोस्रो कार्यकालमा  छिमेकीहरूसित सम्बन्ध सुधार्ने र अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने दुईटा मुख्य उद्देश्य लिएका छन् । वरिष्ठ नेताहरूको बैठक डाकी सार्क र आसियान राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिसकेका छन् । नव निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले शुरुमा सार्क राष्ट्रको भ्रमण गर्ने प्रचलन छ । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने केही भइसकेको छैन । नेपाललगायत प्रायः सबै छिमेकी राष्ट्रले उनलाई बधाई दिइसकेका छन् । 

तर, मुख्य प्रश्न हो, पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन जान्छन् वा जाँदैनन् । उक्त बैठक आतंकवादी समूहले उरीमा आक्रमण गरेपछि स्थगन भएको हो । सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १८ मा जम्मु कश्मिरको युरी नगरमा आतंकवादी हमला भएको थियो, जसमा ९ जना भारतीय सैनिक र ४ जना हमलाकर्ता मारिएका थिए । भारतले सो आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको जैस ए मोहम्मदलाई पाकिस्तानले सघाउने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

यसबीच,  साँघाइमा हुने ‘साँघाई सहयोग संगठन’ को बैठकमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसित भेट्ने योजना मोदीले बनाएका छन् । जुनमा हुने सो बैठकमा उनले रुस, चीन, अफगानिस्तान र मध्य एसियाका नेताहरूसित भेट्नेछन् । जुनमै फेरि जापानको ओसाका शहर जाँदै छन् । त्यहाँ जी २० को बैठक हुँदैछ जसमा  संसारभरिका आर्थिक सम्पन्न राष्ट्रका नेताहरू भेला हुनेछन् । सोही क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि जुट्ने कुरा छ । भारत र अमेरिका आगामी दिनमा साझेदारी गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । 

फ्रान्सिसी प्रधानमन्त्री इमानुयल म्याक्रोंले पनि मोदीलाई निमन्त्रणा पठाइसकेका छन्, अगस्ट २४ देखि २६ सम्म हुने जी ७ को बैठकमा भाग लिन । गत हप्ता इरानी विदेशमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । त्यस दौरान अमेरिकाले इरानी तेलको आयातमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा कुराकानी भयो । भारतीय व्यापारीहरूले पनि इरानबाट तेल ल्याउन ठप्प पारेका छन् । उही अमेरिकी प्रतिबन्धबाट डराएर । तर अत्यधिक बहुमत हासिल गरेर दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेका प्रधानमन्त्री मोदीले विकल्प खोज्नेमा विज्ञहरू विश्वस्त देखिन्छन् । 

मोदीको नयाँ सरकारले आगामी १०० दिनभित्र आर्थिक दिवालिया नियमावलीमा संशोधन गर्ने, निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषि नीतिमा सुधार गर्नेछन् । अर्थमन्त्रीले पनि सय दिनभित्र गरिने कामको फेहरिस्त तयार पारिसकेका छन् । करमा सुधार ल्याउने योजना बनाएका छन् । नयाँ सरकारले कल–कारखानामा सुधार गरेर थप रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चुनावताका विपक्षीहरूले भाजपामाथि रोजगार सिर्जना गर्न अक्षम भएको आरोप लगाएका थिए । 

नयाँ सरकारले बिहीबार सपथ लिँदैछ । संसदमा भाजपाको पहिलाभन्दा बलियो उपस्थिति भएको मात्र होइन आफैं पूर्ण बहुमतमा छ । हिन्दू बहुल क्षेत्रमा गाई काट्न नपाउने भनेपछि भाजपा विगतमा आलोचित बनेको थियो तर अब संसदमा अन्य दलको मुख ताक्न नपर्ने भएपछि सजिलो भएको छ । संसदमा बलियो पार्टी भनिएको भारतीय राष्ट्रिय कँग्रेसको कुल संख्या १० प्रतिशत पनि पुगेन । मोदी पुनः प्रधानमन्त्री त बनेका छन्, तर उनले राष्ट्रपतिले जस्तै सरकार चलाउने छन् वा प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाअनुरूप, हेर्न बाँकी नै छ ।

भाजपाभित्रका कट्टरपन्थीहरूले के गर्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय हो ।  यसबीच, मोदीको शपथग्रहण समारोहमा ‘बिमस्टेक’ का सदस्य राष्ट्रहरूलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको छ । यद्यपि, भारतीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुकहरू परेका छन् । साथै ‘सांघाई सहयोग संगठन’ का अध्यक्ष किर्घिज राष्ट्रपति र मोरिससका प्रधानमन्त्रीलाई पनि निमन्त्रणा गएको छ । – लेखक भारतीय प्रेस काउन्सिलका सदस्य हुन् ।