​पेट चिरेर पूजा, घाँटी धुजाधुजा

घाँटीबाट निल्नु र पेट चिरेर हाल्नुमा कति फरक छ भने पुग्ने ठाउँ एउटै हो, तर प्रक्रिया झण्झटिलो । देशभर नागरिक सुरक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीलाई अहिले पेट चिरेर खान्की हाल्ने काम हुँदैछ । घाँटीबाट छिर्नुपर्ने कुराचाहिँ मुख्यसचिवको घर्रामा अड्किएर बसेको छ ।

अहिले नभई नहुने कुरा हो, संघीय प्रहरी ऐन । २०१२ को नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गर्न बनेको ऐन– २०७५ मुख्यसचिवकहाँ थन्क्याएर दुईवटा सहायक ऐनमध्ये एउटा पारित भएको छ र अर्को प्रक्रियामा छ । तर, मूलऐन, अर्थात् नेपाल प्रहरी ऐन– २०७५ को अत्तोपत्तो छैन । फलतः मुख्य ऐन नआउँदा सुरक्षा क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्यभार अन्यौलग्रस्त छ ।

संघीय संसदले हालै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई समायोजन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ भने दुई प्रहरीको सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण र रेखदेख गर्न बनेको ऐन संसदमा टेबुल भएको छ । तर, यी दुई ऐन पारित भएर पनि नेपाल प्रहरी ऐन नआउँदासम्म उसले गर्ने कामको मेलोमेसो मिल्दैन । संविधान पछि आउँछ, अहिले नियमावलीले कामचलाऊ भनेजस्तो । मूल कानुन नै नभएपछि सहायक कानुनका भरमा केन्द्रमा त चित्त बुझाइएको छ । तर, हतार छ, प्रदेशहरुलाई । संघीय प्रहरी ऐन कहिले आउला र भर्ना थालौँला भन्नेमा छन्, प्रदेश सरकारहरु ।

अर्कातिर, गतवर्ष माग भएको ३१ सय ३१ दरबन्दीमध्ये स्वीकृत भएको १६ सय जनाको निम्ति बजेट निकासा भएको छ । पोहोरै स्वीकृत भएर बजेट निकासा नभएको बाँकी १५ सय दरबन्दीको टुंगो साउनमा लाग्दैछ । तर, प्रहरीलाई फेरि चाहिएको छ, १२ हजार दरबन्दी । यसमध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘अति जरुरी’ भनेर आठ हजारको संख्या उल्लेख गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले चार हजार भन्दा बढी दिन नसक्ने बताएको छ । गृहले भनसुन गरेपछि आज हुने बजेट भाषणमा ४२ सय दरबन्दी पाउँदैछ । गत वर्ष स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक गाउँपालिका बराबर एक इप्रकाको अवधारणा लागु गर्न पनि बाधा पुगेको छ ।

पोहोर ४५ इप्रका स्वीकृत भए पनि ३० का लागि बजेट आयो, बाँकी १५ को निम्ति साउनमा आउँदैछ । विभिन्न तालिम केन्द्रका लागि एक सय नौ, गणहरुका लागि पाँच सय ३० दरबन्दी स्वीकृत भए पनि सबै बजेट आएको छैन ।

उता, अहिलेसम्म टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको गोदाम र अफिस ओगटेर चलाइएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका लागि खाद्य संस्थानले माइतीघरमा दिएको १५ रोपनी जमिनमा भवन बनाउन आजको बजेट भाषणमा ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । वर्षौंदेखि तत्कालिन जिप्रका हुँदै अहिलेको प्रहरी परिसरसँगै रहँदै आएको अपराध महाशाखा यही वर्षबाट छुट्टै कार्यालयमा बस्ने भएको छ । अपराध महाशाखाका लागि टेकुमै रहेको नेपाः व्याङ्क्वेटसहितको १० रोपनी जमिन आपूर्ति मन्त्रालयले दिएपछि त्यहाँ प्रहरी भवन निर्माणका लागि आजको बजेट भाषणले ३० करोड रकम विनियोजन गर्दैछ ।

उता, एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका डिआइजीहरुको सरुवा हुने भएको छ । सरुवा प्रस्ताव सम्भवतः आजभोलिमै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा पेश गर्दैछ । त्यसअनुसार, प्रदेश १ मा तारिणीप्रसाद लम्साल, २ मा पूर्णचन्द्र जोशी, ३ मा विनोद घिमिरे, उपत्यकास्थित महानगरीय प्रहरीमा फेरि मनोज नेउपानेको दौडधूप चलेको छ । ५ नं. प्रदेशका पिताम्बर अधिकारी, ६ (कर्णाली) का महेशविक्रम शाह र ७ (सुदूरपश्चिम) का सुरज केसीको एक वर्ष अवधी नपुगेका कारण त्यहीँ थमौती गरिने सम्भावना छ ।