असल काममा ठाडै असर

छोटै अवधिमा नेपालको मिडियाक्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नभएका कामहरु भएका छन् । तर, त्यसलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने क्षेत्र (मिडिया) ले ग्रहण गरेको देखिएन। यो बैगुन हो या कार्यशैलीगत रुपमा पोखिएको असन्तुष्टि हो, थाहा छैन । 

वर्षौंपछि स्वरोजगार र साना लगानीका अखबारहरुलाई कम्तीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न पुग्ने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा १५ प्रतिशतका दरले बृद्धि भएको छ । तर वृद्ध र एकल महिला भत्ता तथा कर्मचारीको तलबवृद्धि झैं यसलाई सञ्चारसम्बद्ध व्यक्ति, संस्थाले खुलेर समर्थन गरेको पाइएन । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि यसबीच अघि बढेका छन् । यो पनि एकखाले क्रमभंगता नै हो ।

कहिल्यै नभएका धेरै कानुन यसबीच बने तर ती सबै वैशाख २६ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएसँगै ओझेलमा परेका छन् । किन यसो भयो होला ? पृष्ठभूमितिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । नेकपाकै नेता, हालः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सञ्चारमन्त्री भएको बेला ०७१ चैतदेखि ०७२ फागुनसम्म मधेसमा संविधानविरोधी आन्दोलन भड्कियो । त्यसबेला मिथिलाञ्चल, कोहिनुर, तराईसहित केही रेडियो र टेलिभिजनले पृथकतावादी गतिविधिलाई सघाउ पुग्ने गरी सामग्री प्रकाशन, प्रशारण गरे । सरकारप्रति वितृष्णा पैदा हुने, कालान्तरमा संविधानको विरोध र नाकाबन्दीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रत्यक्ष प्रशारण गरिए ।

हत्या, हिंसालाई बढावा दिनेखालका संवाद हाकाहाकी बज्न थाले । मन्त्रालयमा छलफल चल्यो, रेडियो–टेलिभिजनलाई लाइसेन्स दिने हामीले नै हो । त्यसैले नियम–कानुन तोडेर उग्रताको वकालत गर्ने च्यानललाई बन्द गराइदिऔँ भन्ने हिसाबले कुरा उठे । सचिव थिए, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ । प्रेस हेर्ने सहसचिव– रामचन्द्र ढकाल । उनीहरु सबै बसेको ठाउँमा छलफल हुँदा निश्कर्ष निस्कियो– ‘यस्तो काममा हामीले हात हाल्नुहुँदैन । पत्रकारिताको अत्यन्त संवेदनशील पाटो भनेको आचारसंहिता हो । त्यसलाई हेर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय छ, प्रेस काउन्सिल । उसैलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । यो काम उसले गर्छ ।’ अनुरोध आएअनुसार प्रेस काउन्सिलले काम अघि बढायो । स्पष्टीकरण, चेतावनीजस्ता प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यस्ताखालका भड्काउपूर्ण गतिविधि नियन्त्रणमा आए ।

यस्ता स्वायत्त निकायलाई स्वतःस्फुर्त ढंगले चल्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरियो, काम गर्ने वातावरण बनाइयो भने राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरु, विशेषतः सरकारको कम बद्नामी हुन्छ । अर्थात्, उसले दोषको भागी बन्नुपर्ने वा आफ्नो टाउकोमा जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने अवस्था स्वतः न्यून हुन्छ । तर, अहिले बार काउन्सिलमा झैं कानुनी रुपमै प्रेस पास खोस्ने प्रावधान राख्नुको सट्टा रिपोर्टरदेखि सम्पादक र प्रकाशकसम्मलाई दशौं लाख आर्थिक दण्ड तिराउने र मनासिव क्षतिपूर्ति भराउने प्रेस काउन्सिलजस्तो नियामक निकायलाई मन्त्रालयले पाइलापाइलामा निर्देशन दिने र उसले त्यो निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको जुन विधेयक दर्ता गरियो, त्यसले सरकार र समग्र चौथो अंगबीच (एकाध पात्र र प्रबृत्तिबाहेक) शालिन द्वन्द्वको अवस्था छ । त्यसैले भएका राम्रा काम पनि ओझेलमा पर्न गएका छन् । ब्युरोक्रेसी र नीति निर्माताबीच दोहोरो सवाल–जवाफ नहुने, तलको राय–सल्लाह र विगतबाट शिक्षा  नलिने, माथिको मात्र थोपरिने कुराले कहिलेकाँही उल्टो परिणाम पनि दिनसक्छ भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो भनिँदैछ ।