​बजारभाउ अब यसरी बढ्छ

काँचुली राम्रो, तर अंगप्रत्यंग कहालिलाग्दो ! १५ गते जारी भएको बजेटको सन्दर्भमा यस्तै देखिएको छ । कर्मचारीको तलबसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो । र, धेरैतिरबाट बजेटको वाहवाही छ । सांसदहरु पनि थप दुई करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पाएर दंग छन् । तर, बजेटका पक्ष–विपक्षबीच यसभित्रका केही प्रावधान सूक्ष्म रुपमा केलाएर आउन बाँकी नै छन् । धेरैले अहिल्यै मिहिनपाराले केलाएर हेरेका छैनन् तर समस्या केही दिनमै देखापर्दै जाने छ ।

पहिला पेट्रोलबाहेक मट्टितेल, डिजेलको भ्याट फिर्ता पाइन्थ्यो । हवाई इन्धनमा कर लाग्दैनथ्यो । डिजेल ठुल्ठूला सवारी साधन, कलकारखानाका मेसिन चलाउन आवश्यक पर्छ । अब पुरानो नियमअनुसार त्यसको भ्याट फिर्ता नपाइने भएपछि खर्च बढ्ने भयो । त्यसैले हरेक उत्पादनमा मूल्य बढाउनुको विकल्प व्यवसायीसँग रहेन । सय रुपैयाँको डिजेल किन्दा १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता हुनाले ८७ रुपैयाँ पथ्र्यो । अब सतप्रतिशत खर्चमा जाने भयो । त्यहीअनुसार ठेक्का लाग्ने भयो । कामको लागत पनि बढ्ने भयो । पहिला ढुवानी भाडामा पनि छूट थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा छूट वस्तु तथा सेवाको समूह ९ अन्तर्गत ढुवानी सेवा पथ्र्यो । अब त्यो हट्यो । यसले गर्दा खाद्यान्न, मल, पेट्रोलजस्ता अनेक कुरामा भ्याट बढ्ने भयो । त्यसो त पेट्रोलमा बजेट भाषणकै रात एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले बढेको थियो, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने नाममा । अब १३ प्रतिशत थपिएर १५ दिनमा स्वचालित मूल्यको समीक्षा गर्दा त्यो रकम बढेर आउने भयो । 

अर्को पनि प्रसंग छ, व्यवसायीले खर्च कट्टी गर्दा प्यानमा दर्ता नभएकालाई दिइएको तलब कर प्रयोजनका हिसाबले अमान्य हुने । यहीँनेर समस्या हुने खतरा छ । जस्तो कि, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र र उहाँले पनि पढेको रामपुर कृषि क्याम्पस, चितवन । स्वाभाविकै रुपमा उसको अध्यापनको विषय त्यही हो र धान खेत पनि आफ्नै छ । माछा, कुखुरापालन गरिएकै छ । यसनिम्ति वर्षैभरि कर्मचारी पाल्नुपर्दैन । छेउछाउबाट रोपाहार ल्याएर काम लगाउने हो । तर, के तिनले प्यान नम्बर लिएका होलान् त ? हुने कुरै भएन । नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थानलगायतले सिमेण्ट, दालचामल, नुन, चिनी लोड÷अनलोड गर्न अस्थायी ज्यालादारी मजदुर राखेका हुन्छन् । अब ती अस्थायी कामदारले पनि प्यानमा दर्ता हुनुप¥यो । ती स्थायी कर्मचारी हैनन् ।

त्यस्तै, २०७७ सालसम्म सबैले बायोमेट्रिक्स प्रणालीमा अपडेट भइसक्नुपर्ने प्रावधान अहिलेको बजेटमा छ । यहीअनुसार सबैलाई करको दायरामा ल्याउन आँैठाछाप लिनुपर्ने भयो । कर संकलनका दृष्टिले यो राम्रो उपाय हो । यसअघि गैरनेपालीले कर नतिरी भागेर यस्तो समस्या जन्मिएको थियो । जस्तो कि, भोजपुरका एकजना सोझा राईको नाममा मारवाडीहरुले करोडौँको सुकुमेलको कारोबार गरे । पछि उनीहरू भागे, राई फसे । ठूला घरानाका व्यापारीले अहिले पनि त्यस्तो गर्ने गरेका छन् । त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्न यो प्रणाली ल्याइएको ठीकै हो । तर, धेरैजसो मान्छेले खुशी भएको अवस्थामा बजेटका यी झण्झटिला विषयतिर ख्याल गरेको पाइन्न । कुनै व्यक्तिले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरिरहेको तर अर्को व्यक्तिलाई फसाएको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तालाई कस्न यो सकारात्मक नियम हो । 

कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी व्यक्ति वा निकायले पहिला १३ प्रतिशत भ्याट बिल काटेर पछिल्लो महिनाको २५ गते जम्मा गरे हुन्थ्यो । अब यसैमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएको छ । आधा रकम अर्थात् साढे ६ हजार रुपैयाँ तुरुन्त सरकारी खातामा जम्मा गर, अर्को महिना बाँकी रकम भुक्तानी देऊ । यसका लागि कर्मचारी खटाएर कर जम्मा गर्न पठाऊ । सरकारसँग क्रेडिट लिन बाँकी रहेका करदाताको हकमा पनि यस्तो नियम लागु गर्दा दोहोरो दस्तुर लाग्ने भयो । उसले फिर्ता पाउने कहिले ? प्रष्ट भएन । 

यसपालिको बजेटले भन्सार, कृषि सुधार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्कलगायत एघार किसिमका करमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कर कार्यालयलाई करदाताको विवरण समयमा अद्यावधिक नगरेमा जरिवाना रकम एक हजारबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । वस्तु तथा सेवा बेच्दा बिजक नदिएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्थ्यो । अब १० हजार रुपैयाँ भएको छ । बिजक नलिएमा एक हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । वस्तु वा सेवा नबेची बिजकमात्र जारी गर्नेलाई ६ महिना कैदको व्यवस्थासहित कानुन संशोधन भएको छ ।

अर्कातिर बजेटले साना उद्योगीलाई मारमा पारेको छ । वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भई दुई लाखसम्म आय गर्ने साना करदाताको करको दर वृद्धि भएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय गर्नेको हकमा विगतमा लाग्दै आएको पाँच हजार रुपैयाँको कर बढाएर सात हजार पाँच सय कायम गरिएको छ । नगरपालिकामा कारोबार गर्ने करदाताको हकमा दुई हजार पाँच सयबाट बढेर चार हजार भएको छ । गाँउपालिकामा कारोबार गर्नेको १५ सयबाट बढेर २५ सय भएको छ ।