ठेकेदारद्वारा सरकार ठहरै

• हरि गजुरेल

‘देश सरकारले कम र ठेकेदारहरूले बढी चलाइरहेको’ तथ्य बुझ्न पछिल्लो एउटा घटनाक्रम काफी छ । इतिहासमै विरलै देख्न पाइने घटना भयो यसपटक । ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) को ठेक्का लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्ति सुधार्न भन्दै १ जेठमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन ग¥यो । यतिबेलासम्म सरकारको नियतमा खोट थिएन । यो नियमावली हुबहु कार्यान्वयनमा आउँदा झण्डै २ हजार ठेक्का रद्द हुन्थे । ठेक्का मुठीमा राख्ने तर काम नगर्ने ‘क’ श्रेणीका मात्र सयौं ठेकेदार कालोसूचीमा पर्दै थिए । बदमास ठेकेदारहरूको ढाड सेक्ने गरी उक्त नियमावली बनेसँगै भातभान्सा नै डुब्ने भयले छट्पटाएका, ओंठतालु सुकेका  ठेकेदारहरूले चलखेल यति तीव्र पारे कि महिना दिन नपुग्दै पासा पल्टियो । उनीहरूले यसबीच मन्त्री, नेता, ब्युरोक्य्राट भेट्न बाँकी कोही राखेनन् । दबाब र प्रभाव यसरी बढ्दै गयो कि तिनका अगाडि दुईतिहाइ सरकारको जोर चलेन । नियमावली संशोधन भइछाड्यो । ठेकेदारले नियमावलीको सातौं संशोधन गरी आफू अनुकूलको बुँदा घुसाउन सफल भए । सरकारलाई गलाए । 

सातौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का बेच्ने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । यससँगै ठेक्कापट्टामा सिण्डिकेट लाद्दै आएका विक्रम पाण्डे, रमेश शर्मा, मोहन आचार्य, बहादुरसिंह लामा, जयराम लामिछानेबाहेक अरूले ढिम्किने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यी ठेकेदार यसरी मालामाल हुने कि १ अर्बको ठेक्कामा १० देखि १२ प्रतिशत कमिसन आफैंले राख्ने, बाँकी ग र घ वर्गका ठेकेदारलाई बेच्ने । छैटौं संशोधनमा यसलाई खारेज गरिएको थियो तर ठेकेदारहरूको दबाबका अगाडि फेरि झुक्नुप¥यो । 

नियमावली झट्ट पढ्दा र सुन्दा राम्रा बुँदा घुसाइएका छन् । जस्तोः विदेशी ठेकेदारलाई रोक्ने । यसअघि विदेशीहरू जुनसुकै साइजको कन्ट्र्याक्टमा आउन पाउँथे, तिनलाई रोक्न पाँचौं संशोधनमा १ अर्बभन्दा तलको बन्देज लगाइयो । अहिले त्यो दायरा बढाएर २ अर्ब पु¥याइएको छ । यसो हुँदा धेरै साना वर्गका ठेकेदार मर्कामा पर्दै छन् । पहिले विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा स्वदेशी ठेकेदारहरूले काम गर्न पाउँथे । तर, ठूला ठेकेदारले आफ्नो लक्ष्मणरेखा तयार पारे । सातौं संशोधनमार्फत बिडिङ क्यापासिटीमा सामान्य सुधारसमेत नगरिएको, ‘कि प्रोडक्सन’ रेटले कार्टेलिङलाई बढावा दिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । 

कालिकाका विक्रम पाण्डे, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, तुदी कन्स्ट्रक्सनका ऋृषिप्रसाद सुवेदी र बहादुर सिंह लामालगायतले रमेश शर्मालाई अगाडि लगाएर नियमावली संशोधन गराएको एक प्रतिष्ठित ठेकेदारले सुनाए । २३ दिनभित्रै यसरी नियमावली संशोधनमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, घनश्याम भट्टराई र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार हेर्ने सचिव प्रभावमा परेको स्रोतको आरोप छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत विज्ञ घनश्याम भट्टराईसँग पटक–पटक प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यो नियमावली आएसँगै सिन्डिकेटधारी ६ ठेकेदारले एउटै ठेक्कामा च्याँँखे थापेकै भरमा २० करोडसम्म असुल्न सक्नेछन् । यिनले चाहेको खण्डमा नेपालका केही बैंक र अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिन सक्छ । यिनको प्रभाव र दबाब कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने जान्न केही समय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बसेर रातारात लखेटिएका सचिव विनोद केसीलाई हेरे पुग्छ । 

प्रश्न उठ्छ के दलको भ्रातृसंगठन भनेका चन्दा उठाइदिन र चुनावमा पार्टीको प्रचार गर्न मात्र बनाइएकाहरू हुन् ? यति महत्वपूर्ण विधेयक, नियमावली ल्याइँँदा यिनले बोल्नु पर्दैन ? अहिले चर्चा र विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइँँदा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्न जरुरी नठानिएजस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौं संशोधनमा पनि न पार्टी निकटका इञ्जिनियरलाई पुछियो न त नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनका पदाधिकारीसँगै परामर्श लिइयो ।