​आम्दानीमा किन पर्न थाल्यो असर

सरकारले करको दर, दायरा र क्षेत्र फराकिलो बनाएपछि राजश्व संकलनमा अचाक्ली प्रगतिको अनुमान हुनु स्वाभाविक हो । तर, नतिजाचाहिँ अनुमानभन्दा फरक भेटिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको एक महिना नबित्दै देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरुबाट राजश्वमा कमि भेटिएपछि भन्सार र राजश्व अनुसन्धान विभागका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । 

कारणमध्ये एउटा रहेछ, सवारी साधनको आयातमा केही महिनादेखि भएको कमि र त्यो क्रम नयाँ आर्थिक वर्षयता झनै बढ्नु । माघ र फागुन महिनामा मात्रै मंसिर र पुस महिनाको भन्दा एक हजार २७ वटा कार, जीप र भ्यान आयातमा कमि हुँदा दुई अर्ब ३० करोड राजश्व गुमेको छ । त्यो घाटा दर घटेन, बरु झन्झन् बढेर आयो । 

त्यस्तै, लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि राजश्वमा असर गरेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेका कारण । बिजुलीको अभावमा डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरको अत्यधिक खपत हुन्थ्यो । त्यसक्रममा भारतीय बजार हुँदै लाखौँदेखि करोडौँ मूल्यका जेनेरेटर आयात हुन्थे । जेनेरेटरभन्दा बढी आयात थियो, डिजेलको । अहिले लोडसेडिङमुक्त भएपछि डिजेलको आयातमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीको हिसाबले कमि आएको छ ।

अर्कातिर, सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग पनि राजश्व संकलनमा कारक बनेको छ । किनभने, मानिसहरु ल्याण्डलाइन वा मोबाइलको प्रयोगबाट एक–अर्कासँग सम्पर्कमा रहन्थे र त्यसबाट दूरसञ्चारको रेभेन्यु बढेको थियो । तर, अब सामाजिक सञ्जालको तीव्रतर विकासले मानिसहरु म्यासेन्जर, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएपलगायतका निःशुल्क सञ्चारमाध्यमतर्फ आकर्षित भए । त्यसले डाटा वा वाइफाईको प्रयोग बढाएको छ । 

सिमेण्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने क्लिंकर (चुनढुंगा) भारतबाट आयात हुन्थ्यो । तर, नेपालमा सञ्चालित सिमेण्ट कारखानाले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्दा नेपालकै चुनढुंगा प्रयोग गर्दा कर, ढुवानीसहित सबै दृष्टिले सहज भएपछि राजश्व संकलनलाई त्यसले पनि प्रभावित पारेको छ । 

करबाहेकको मूल्य यति र करसहितको यति भनी उपभोक्तालाई भ्याट र आयकर छल्न उकास्ने परिपाटी राजश्व संकलनमा कारक बन्दै आएको छ ।

त्यस्तै, आयकर ऐन २०५८ मा गरिएको संशोधनबाट केही व्यवसायको आयकरमा छुटको व्यवस्था गर्दा राजश्वमा असर परेको बताइन्छ । आयकर ऐन २०५८, दफा ११ को उपदफा २ (ख) मा  कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूर्ण रुपले सञ्चालित उद्योगबाट भएको आयमा छुटको व्यवस्था छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लागेको रहेछ भने त्यसमा एक तिहाइले छुट हुने व्यवस्था छ भने कुनै निकायको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशतले छुट हुने भनिएको छ । यी दुवै सुविधा पाएका व्यक्तिको हकमा अर्को कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने पनि सो व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८, दफा ११ को उपदफा ३ (ङ) मा निकासीबाट भएको आम्दानीमा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा २० प्रतिशतले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा २५ प्रतिशत र ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरी प्राप्त आयमा माथिको दुई अवस्थामा कुनै एकबमोजिम छुट भइकन थप २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । 

यसको असरचाहिँ अहिले देखिन थालेको छ, राजश्व संकलनमा कमि भएबाट ।