कुरा मात्रै चर्का, अल्छीका मर्का

प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्ने, तर अधिकार पाइएन भनेर संविधानमा खोट देखाउन पनि नछाड्ने क्रम यस वर्ष पनि दोहोरियो । संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई नै दिएको छ । तर, सातमध्ये चारवटा प्रदेशले अझै यो काम टुंग्याएका छैनन् । 

प्रदेश सरकारहरु हल्ला गरिएजस्तो ‘सुख्खा’ छैनन् । उनीहरुले निर्वाध चुंगी र सवारी कर उठाउँदै छन् । जनताका बीचमा भने ‘केन्द्रले दियो भने न विकास गर्ने हो’ भन्न पनि छाडेका छैनन् । आफू आम्दानीको स्रोत नखोज्ने प्रदेश २ मा मात्रै भन्सारबाट ६७ र अन्तशुल्कको २५ प्रतिशत रकम पठाइएको छ । उक्त प्रदेशको सिमरा र गण्डकी प्रदेशको खैरेनीटारमा सूर्य नेपालको कारखाना छ । सिगरेटबाट ७० प्रतिशत कर उठ्छ । नवलपरासीस्थित टुबोर्ग बियरले अन्तःशुल्कबापत ८० प्रतिशत बुझाउँछ ।

कारखाना जहाँ छ, त्यहाँको कर एक्लै लिन्छु भन्ने हो भने टुबोर्गबाट गण्डकी प्रदेश तथा सूर्य नेपालबाट २ र गण्डकी प्रदेशले मात्र पाउने स्थिति हुन्छ । त्यसो गर्दा कलकारखाना कम रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले के पाउने ? यी तीनवटा प्रदेशबाट संकलित राजश्व केन्द्रले उठाएर फेरि तलै पठाउने हो । यसरी प्रदेशलाई जाने रकम हुन्छ, साढे दुई सय अर्ब । यो रकम केन्द्रले सीधै तल पठाउँदा त्यसमा कुनै शर्त छैन । स्थानीय तहसमेतलाई त्यसरी पैसा पठाउँदा झण्डै पाँच खर्ब पुग्छ । तर, गाडी र डोजरमा मात्र खर्च गरिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ शहर निर्माणमा जोड दिएको छ । तर, तल्लो तहले भएकै शहर सफा नगरी केन्द्रलाई गाली गरेर बस्ने गरेको सिंहदरबारको गुनासो छ । विसंगति केन्द्रमा पनि छ– गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने काम आफ्नो मन्त्रालयतिर ल्याएर बजेट हाल्ने र ढ्वाङ पिट्ने । 

जुम्ला, मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई रेखदेख गर्ने अड्डाका हाकिम हुन्छन्, १२ औँ तहका, जो काठमाडौंमै बस्छन् । स्याउ उत्पादन हुने ठाउँमा नासु र खरदार खटाइन्छन् । यताबाट मोबाइलमा खबर लिइन्छ । यस्तो पाराले कहिले आउँछ समृद्धि ?