​दिइसक्यो, अब के दिने ?

दिन्छु भनेको कुरा दिइसकेको साथीसँग फेरि माग्ने मौका आउँदा अब के भन्ने ? चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको असोज अन्तिम साताका लागि तय भएको काठमाडौं भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अन्यौल आएको हो ।

०७२ को भूकम्पपछि दातृ समुदाय बोलाएर प्रतिवद्धता गरिएको अनुदान सहयोगमध्ये २५ प्रतिशतको अत्तोपत्तो छैन । त्यसमध्ये भारतबाट एक खर्बको प्रतिवद्धता आएकोमा २५ अर्ब दिइसक्यो । त्यो शुद्ध अनुदान हो । बाँकी ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दरको ऋण । ऋण भइसकेपछि त्यसमा शर्त हुने नै भयो । त्यो रकम खर्च गर्दा उतैको सामान र ठेकेदार पनि सकभर उतैको हुनुपर्नेजस्ता शर्त राखिए तर के व्यक्ति–व्यक्तिको घर बनाउने कुरामा भारतीय ठेकेदार ल्याएर सम्भव छ ? यस्तो नहुने भएपछि प्रतिवद्धताबराबरको रकम भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिएर सहुलियत ब्याजदरको ऋणचाहिँ विभिन्न राजमार्गका काममा लगाउने सरकारी योजना छ । 

चीनले भूकम्पपछि ३ बिलियन आरएमबीको सहयोग घोषणा गरेको थियो । भनेजति रकम दिइसक्यो । अब राष्ट्रपति आउँदा विभिन्न राजमार्गका कुरा उठाउने तयारी छ । जस्तै : तातोपानी–धुलिखेल सडकको स्तरोन्नति गरेर दुई लेनको बनाउने । रसुवागढी नाका सधैं चालु हालतमा हुने गरी सुरुङसहित खनेर काठमाडौं ल्याइपु¥याउने । त्यस्तै, किमाथांकादेखि हिले र कोरलादेखि कालिगण्डकीको बाटो निर्माण गर्ने सोच नेपाल पक्षको छ । चीनले केरुङ र काठमाडौंको चक्रपथ सडक विस्तारप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ । नेपालले चाहेका अरु सडकबारे केही बोलेको छैन । जबकि बाटो भन्नु नै विकास हो । यदि बाटो खुल्यो भने दुई देशको सम्बन्ध सुधार, व्यापार बृद्धि र दुबै पक्षलाई उत्तिकै लाभ हुने निश्चित छ ।