​अपराधी बुझाउँदाका अप्ठ्यारा

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणपूर्व उत्तरी आधिकारीहरु निक्कै तात्तिएको एउटा प्रसंग त हामीले सुन्यौँ, तर त्यसबारे किन केही भएन ? उति चर्चा छैन । 

कुरा हो, चीनसँग गर्ने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिको । दुई देशका अपराधी आदान–प्रदान गर्ने कानुनी सम्झौता हो यो । दुबै देशबाट सुरक्षा र परराष्ट्रका जिम्मेवार अधिकारी बसेर लामो छलफल चल्यो । बुँदा–बुँदामा कस्सिएर कुराकानी भए । त्यसअनुसार मस्यौदाख तयार भयो । तर त्यसमा किन सही भएन ? आधिकारिक जवाफ दुबै देशबाट प्राप्त भएको छैन । नेपाललाई चीनसँग पहिला सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा रहेको सन्तुलन बिग्रिएला भन्ने चिन्ता । नेपालले आफ्नो बाध्यता सुनाएपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सो सन्धिमा छिट्टै्र हस्ताक्षर गरिने कुरा उल्लेख भयो ।  

चीनसँग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षरपछि नेपाल अपराधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्छ र विश्व समुदायले नेपालसँग त्यसबारेमा हातेमालो गरौँ भन्ने अवस्था हुन्छ । अर्कातिर, फाइनान्सियल …टास्कफोर्सको एसिया प्यासिफिक मनी लण्डरिङ ग्रुपको रेटिङमा नेपाल अनुमोदित हुन्छ । त्यसो त भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि नै नभएको होइन, तर वर्षौं पुरानो उक्त सन्धि दुबै देशका लागि कामलाग्दो छैन । त्यही सन्धिको अभ्यास अहिले चीनसँग पहिलोचोटि भइरहेको छ । 

चीनसँगको सन्धि कार्यान्वयनमा जटिलता छैन । आ–आफ्नो देशको कानुनबमोजिम गर्ने भनिएको छ । नेपालको सुपुर्दगी सन्धि ऐन– २०७० ले सन्धि कार्यान्वयनका सबै कार्यविधि बनाइसकेको छ । त्यसमा सन्धिको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, स्वीकार कुन आधारमा गर्ने, अस्वीकार गर्नुपर्ने कुरा कुन आधारमा गर्ने भन्ने प्रष्ट छ । राजनीतिक विषय, सैन्य मामिला, कुनै आस्था, विचार, धर्म, क्षेत्र, जात, जातिसँग सम्बन्धित भए तुरुन्तै अस्वीकार गर्न सकिन्छ । अर्को देशको कानुनअनुसार कुनै अपराधीमाथि मृत्युदण्डको सजायँ भयो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था पनि छ । 

जस्तो कि, तिब्बतीहरु अपराधमा संलग्न छन् भने सुपुर्दगी सन्धिअनुसार नेपालले बुझाउन सक्छ, तर मृत्युदण्डको सजायँ रहेछ भने नबुझाउन पाउँछ । आस्थाका आधारमा गरिने धरपकड यसमा आकर्षित हुँदैन । तिब्बतीको मामिलामा नेपालले धेरै वर्ष पहिला शरणार्थीको मान्यता दिएर शिविरमा बस्न दिएको छ । 

अहिले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, भारतको माग अलिक फरक छ । सन् २००५ मै ऊसँग सन्धि गर्ने भनी शब्द, शब्द तयार पारिसकिएको छ । त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदामा तत्कालिन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर नै गरेका थिए । तर, युएन मोडलविपरितको डकुमेण्ट नेपालको कानुनसँग नमिल्ने भएकाले रोकिएको अवस्था छ । 

हामी सुपुर्दगी सन्धिका नाममा हाउगुजी देख्छौँ । तर, यो अन्तरदेशीय सम्बन्धमा न्युनतम सुरक्षाको स्थिति निर्माण गर्ने बलियो कानुनी आधार हो भनिन्छ ।