​दुई तिहाई गुम्न जुन सूत्रले ठाउँ दिँदैन…

वर्तमान सत्तासमीकरणको कथामा भित्रभित्रै सामान्यतया कल्पना नगरिएको अर्को उपकथा भित्रिएको खबर छ । यसले के नतिजा दिन्छ, यो कुरा कहाँसम्म तन्किन्छ या भित्रभित्रै थन्किन्छ ? अहिले नै भन्न सकिन्न ।

राजपाले सत्ता छाडेपछि झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमत गुमाउने अवस्थामा पुगेको नेकपाको सरकारलाई संख्यात्मक हिसाबले बिँडो थामिरहेको उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीलाई के बिच्क्याइँदै गरेको हो ? के उसले सरकार छोड्ने स्थिति बनेको हो ? सरकारमै बसेका नेताहरुले पुरानो काण्डको सम्झना गराउँदै रौतहटकै अर्को नरसंहार दोहोरिने चेतावनीसहितको भाषा बोल्न थालेपछि आशंकाहरु घनिभूत हुन थालेका छन् । कतै सरकारभित्रै संकट शुरु हुन पो लाग्यो कि, साझेदारहरु बीचमै मन भाँचिने अवस्था आयो कि भन्ने आम आशंकाबीच पुरानो ऐतिहासिक प्रसंग खोतल्दै जाँदा उपेन्द्र यादवको बाध्यता प्रकट हुन थालेको छ ।

उनलाई सहजै ओली सरकारको साथ छोड्न मिल्ने अवस्था भने देखिँदैन । किनभने, आफैं वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्रसँग रहेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता एमालेका छन् । त्यसमा डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पनि जोडिएपछि त कम्युनिष्टहरुको संख्या बाक्लो हुने नै भयो । यस्तो स्थितिमा कम्युनिष्टहरु जातीय र वैचारिक हिसाबले पनि एक ठाउँ हुनुपर्नेमा नेकपाकै नेताले छिःछि र दुरदुर गर्ने काम हुँदैछ । हिजो चुनावी गठबन्धन घोषणाका बेला राष्ट्रिय सभागृहमा हात मिलाउन पुगेका बाबुरामलाई धपाउनेदेखि अहिले पनि ‘पर–पर जा’ भन्नेहरु नेकपाभित्रै छन् । र, यतिबेला उपेन्द्रलाई अर्को आफ्ताव आलम बनाइदिन्छु भन्ने टाइपको भाषा बोलिँदैछ । यस्तो भएपछि अर्को विजातीय समूह राजपाले खुच्चिङ भन्दै एकतामा तान्न बल गर्नु स्वाभाविकै भयो । यस्तै असंगत स्थितिका बीच इतिहासको एउटा प्रसंग खोल्नुपर्ने हुन्छ । 

०६३ चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भयो, जसमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच गौरको एउटा चौरमा आमसभाको नाममा भिडन्त हुँदा थुप्रै कम्युनिष्ट कार्यकर्ता फोरमको कुटपिट र गोलीको शिकार भएका थिए । आफ्तावविरुद्ध झैँ रौतहट जिल्ला प्रहरीमा उपेन्द्रविरुद्ध यही प्रकरणको जाहेरी जिउँदै छ । जसरी रेशम चौधरी १६ मानिस हताहत हुने टीकापुर घटनामा आफैँ वारदातस्थलमा उपस्थित थिएनन्, तर अहिले त्यही अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । त्यसरी नै उपेन्द्रमाथि पनि किटानी जाहेरी छ । उनी उपस्थित नभए पनि घटनाको मुख्य योजनाकार हुन् भनी उजुर परेको हो । अनेक आयोगका प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख छ । यहीँनेर ०६४ सालको प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारमा पुगेको माओवादीसँग उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण शुरु भएको हो । तत्कालिन फोरमबाट सरकारमा चारजना गए, उपेन्द्र, रेणु, विजय गच्छेदार र जेपी गुप्ता । उक्त सरकारमा उपेन्द्रको उपस्थिति सत्तालिप्सा वा अन्य आकर्षणको उपज मात्रै थिएन, थियो त रौतहट काण्डको बाध्यता पनि । 

त्यसबेला फोरम सरकारमा जान नहुने भन्ने कार्यकर्ताको दबाब चर्को थियो । त्यसमाथि ०६३ चैतमा आफ्नै कार्यकर्ता मार्ने तहसम्मका प्रचण्डसँग त सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने आक्रोश थियो, फोरमभित्र । राजनीतिक समितिको बैठकमा उपेन्द्रले भनेका थिए, ‘यदि यो सरकारमा सामेल भएनौँ भने हामीमाथिको आरोप र त्यो मुद्दा जिउँदै रहन्छ । हामीलाई पाताल पु¥याउँछन् । सरकारमा सामेल भयौँ भने मात्र त्यो मुद्दाबाट बच्न सक्छौँ, छोपछाप गर्न सक्छौँ ।’ त्यसपछिका क्याबिनेट बैठकहरुमा गौर घटनाको मुद्दा नचल्ने बनाइदिनुप¥यो भनेर उपेन्द्रले प्रचण्डसँग पटक पटक कुरा उठाए । प्रचण्डले आजभोलि भनी टार्दै रहे ।

एमालेसमेत सरकारमा भएको त्यसबेला सरकार चलाउने अलग्गै संयन्त्र थियो । एमालेबाट झलनाथ खनाल र वामदेव, मधेसी दलका तर्फबाट राजेन्द्र महतोसहित ०६३ माघ ५ गते लहानमा मारिएका रमेश महतो जो मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद मानिन्छन्, त्यस प्रकरणमा राम कार्कीसहितका माओवादी नेतामाथि ज्यान मुद्दा लागेको थियो । संयन्त्रको बैठकमा सो मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रचण्डबाट आयो । फोरमले योसँगै रौतहटको पनि निर्णय गरौँ भने । तर, ‘एकैचोटि गर्दा लेनादेना जस्तो पर्छ । पहिला रमेशको गरौँ । त्यसपछि गौर घटनामा जाऔँला’ भनियो । यसपछि भोलि गरौँ, भरे गरौँ भन्दाभन्दा कट्वाल काण्ड आइलाग्यो, नछोड्दा पनि हुने सरकारबाट प्रचण्डले राजीनामा दिए । अनि कुरै सकियो । यही काण्ड अझैसम्म लट्किएको लट्कियै छ । अहिले पनि केपी ओलीलाई रिस उठ्यो वा उपेन्द्रले निहुँ खोजे भने त्यही मुद्दा सम्झाइने डर छ । त्यसैले उपेन्द्रले सरकार छोड्ने सम्भावना छैन । जानकारहरु भन्छन्, जतिसुकै अपमान, झगडा भए पनि उनले सरकार छोड्ने अवस्था होइन ।

फोरमले अझै पनि १७ हजार मान्छे मारिएको मुद्दा नउठ्ने, त्यही प्रकृतिको मुद्दा हामीमाथि किन ? भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ । उपेन्द्रले २ नं. प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई वक्तव्य जारी गर्न लगाएरै यो कुरा उठाएका छन् । तर, त्यसले पनि कुनै गतिलो प्रभाव पार्न सकेको छैन । जिल्लामा एउटा एसपीले माथिको आदेश पाए जतिबेला पनि व्युँताउन सक्ने मुद्दा हो यो । त्यसैले बाबुरामले सरकार छाडौँ भनेर जतिसुकै कराए पनि उपेन्द्रबाट सरकार छाड्न सम्भव छैन । कांग्रेस पनि चुनावसम्म सरकारविरुद्ध खरो उत्रिने सम्भावना छैन ।