चिन्ता विदेशीलाई चर्काे

चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबीच भएको ‘म्युचुअल लिगल’ एसिस्टेन्ससम्बन्धी सहमतिको बुँदा युरोपेली र अमेरिकीका लागि शंकाको माध्यम बन्न पुगेको छ । नेपालको निकै पुरानो र ठूलो दातृराष्ट्र अमेरिकालाई आफ्नो देशमा आप्रवासन सुविधा दिइएका तिब्बती शरणार्थीहरू समस्यामा पर्ने भए भनेर चिन्ता लागेको हो ।

विश्वका विभिन्न भागमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका अधिकांश तिब्बतीलाई युरोप र अमेरिकाले लगिसकेका छन् भने नेपालमा अझै पनि २० देखि २२ हजार आधिकारिक तिब्बती छन् । तिनैबाट ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का नाममा नेपाली भूमिमा बेला–बेला अनेकन गतिविधि हुँदै आएका छन् । चिनियाँ कानुनमा आफ्नो भूमिविरुद्ध स्वदेश वा विदेशमा कुनै पनि गतिविधि गर्न बर्जित छ  । त्यसो गर्ने नागरिकमाथि मृत्युदण्डसम्मको सजायँ तोकिएको छ । अमेरिकालाई लागेको छ–  कतै चीनले नेपालसँग त्यस्ता मानिसहरु माग गर्ने र उता लगेर फाँसी दिने त होइन ? तर, नेपाल मृत्युदण्डविरोधी कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो आफ्नो देशको कानुनी व्यवस्थाविपरीत सजायँ दिने गरी अर्को देशलाई अपराधी दिन बाध्य नहुने सुपुर्दगी सन्धिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा उल्लेख छ । तर, चीनले जेल हाल्छु भनेर कसुरदार माग गर्ने, उता लगेर फाँसी दियो भने के हुन्छ ? अमेरिकाले राखेको चिन्ता यही हो ।  

यस्तो चिन्ता गत साता नेपाल आएका अमेरिकी सरकारका दूतले घुमाउरो शब्दमा व्यक्त गरेका हुन् । अमेरिकाको तर्फबाट विश्वको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मामिला हेर्ने गरी तोकिएका ‘एम्बेस्डर एट लार्ज फर इन्टरनेशल रिलिजियस फ्रिडम’ गत साता काठमाडौं आएका थिए । अमेरिकी राज्य क्यान्ससको पूर्वगभर्नरसमेत रहेका साम ब्राउन ब्याकले अहिले पाएको पद शाहीकालमा यहाँ पूर्वमन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि प्राप्त गरेका थिए, राजा ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट ।

भ्रमणको क्रममा साम ब्राउनले धार्मिक सरोकारसमेत व्यक्त गरेको बताइन्छ । ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पाटनको ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिर पुनःनिर्माणमा अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । उनले त्यसको अवलोकनलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटमा  तिब्बती चासो व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । उनको सम्मानमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले कमलादीस्थित निवासमा शुक्रबार रात्रिभोजको आयोजना गर्दा त्यसमा यस्तै–यस्तै कुरा उठ्ला र अप्ठेरोमा परिएला भनी नेपाल सरकारका केही उच्चस्तरीय पदाधिकारीले ‘रिग्रेट’, अर्थात् उपस्थित हुन असमर्थताको सूचना दिएका थिए ।

अमेरिकाले नेपालको संविधानमा उल्लेखित धर्म परिवर्तनको प्रावधानप्रति पनि सरोकार राखेको छ । संविधानमा डर, धाक, लोभ, धम्कीमा धर्म परिवर्तन गर्न, गराउन नपाइने उल्लेख छ । त्यसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने हो कि भनी अमेरिका सशंकित भएको हो ।