​प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोधिएपछि…

उपचुनावको संघारमा निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री जोडिनुभएको एउटा पुरानो कुराको ताजा चिन्ताले सताएको रहेछ । आयुक्तहरुले यो कुरालाई आमने–सामने भएरै हल गर्न चाहे । प्रमले दलीय छलफलका लागि बोलाइएको उक्त कार्यक्रममा जान समय दिनुभयो । तर, त्यही दिन स्वास्थ्यसम्बन्धी जरुरी परामर्शका लागि धापासीस्थित ग्रयाण्डी अस्पताल पुग्नुपर्नाले सहभागी हुन पाउनुभएन । 

प्रमको असमर्थतापछि सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सहभागी हुनुभयो भने पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जानुभयो । आयोगका पदाधिकारीले गरेको गुनासो अचम्मलाग्दो  थियो । उनीहरुलाई लागेको छ– प्रधानमन्त्री आयोगको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँलाई ०७४ को आमचुनावको मौन अवधि शुरु भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरिएकोबारे निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको रहेछ । त्यसबेलाका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सोधेको स्पष्टिकरणप्रति प्रमले सार्वजनिक रुपमै गुनासो राख्नुभएको थियो । अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा त्यसबेलाका तीन आयुक्त बहाल छन् । विभिन्न ३७ जिल्लामा रिक्त पदहरुमा उपनिर्वाचन गराउने चटारो छ । यस्तो बेला कतै प्रम अझै भड्किने त होइन ? भनी उनीहरु सशंकित छन् । प्रमले त्यसबेला भन्नुभएको थियो, ‘भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने काम भयो । निर्वाचन आयोगले तिनैलाई उन्मुक्ति दियो । यता मसँग सामान्य कुरामा स्पष्टिकरण सोधेर हुर्मत लिइयो ।’

अहिले हुन लागेको निर्वाचन देशैभरिको नभएर, विभिन्न पदका जनप्रतिनिधि रिक्त भएका ठाउँका निम्ति मात्र हो । त्यसैले यस्तो निर्वाचनको आचारसंहिता देशभरि नलाग्ला भन्ने अनुमान छ । तर, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलाई भने निर्वाचन आयोगले कसेको छ । छठका बेला सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी हुनुभयो । संयोगवस भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई त्यहाँ पुग्दा त्यसैमा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर स्पष्टिकरण सोध्यो । प्रचण्डले सफाई पेश गर्नुभयो, ‘त्यो शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम मात्रै हो । त्यहाँ चुनावलक्ष्यित त्यस्तो केही काम–कुरा भएको थिएन ।’

यसपछि निर्वाचन आयोगले मापदण्ड बनाएको छ– अब यस्ता कार्यक्रममा नेता जान मिल्यो, तर सरकारमा रहेका व्यक्ति जान भएन । अर्थात्, मन्त्रीहरुले चुनावको ‘च’ पनि बोल्न पाइन्न । छलफलमा पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ठट्यौली शैलीमा भन्नुभयो, ‘त्यसोभए अब देश घुम्न नपाइने भयो, विदेशतिरै घुम्ने त होला नि !’ परराष्ट्रलाई विदेश जान कसले रोक्ने ? गृहको जस्तो सिडिओ, प्रहरी कार्यालय उहाँअन्तर्गत हुँदैनन् । बरु, विश्वका विभिन्न मुलुकमा उहाँको मन्त्रालयमातहत अनेक निकाय छन् । 

यसबीच प्रमले हप्ताको दुईचोटि मृगौलाको डायलसिस गर्नुपर्ने, एकचोटि गर्दा चार घण्टा लाग्छ । यस्तोमा उहाँलाई चुनाव हाँक्न कति धपेडी होला ? त्यसमाथि कास्की– २ (पोखरा) र धरान उपमहानगरको चुनावलाई मिनी जनमतका रुपमा लिइँदैछ । शहरी जनमत वर्तमान सरकारप्रति कति सन्तुष्ट छ ? त्यसलाई यसले प्रकट गर्छ भन्ने अनुमान गरिँदैछ । यस्तोमा पार्टीको समेत नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय बैठक ‘बस्यो, उठिहाल्यो’ को शैलीमा एक घण्टामै टुंग्याउनुपर्ने स्थिति बनेको छ । स्थायी कमिटी बैठक महिनौंदेखि बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटी त एकीकरणलगत्तै नागरिकता संकलनका लागि बसेपछि अत्तोपत्तो छैन ।