​सासूको आस, चुरो कुरो खास

सासूको मायाले रिस–राग सामसुम भएको बेला जे–जे भयो, भयो । अब त्यस्तो नहुने संकेत छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले हप्ता–दश दिनमा टुंगो लगाइसक्छु भन्नुभए तापनि फेरि संवैधानिक अंगले पूर्णता पाइहाल्ने कुरामा समस्या देखिएको छ । 

हिजो संवैधानिक अंगहरूमा सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य खोज्दाखोज्दै प्रम असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान जानुभयो । त्यसअघि नै डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग नलिएर बसेको नेपाली कांग्रेसका कारण केही हुन सकेन । प्रश्न उठ्छ, जापानमा राजदूत रहेकी सासू प्रतिभा राणालाई फिर्ता नबोलाइएको सौदाबाजीमा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सन्तुष्ट भइरहलान् त ? त्यही डरले अब हुनुपर्ने नियुक्तिमा सहमति जनाउलान् त ? संवैधानिक अंगहरूमा झण्डै सय हाराहारी नियुक्ति बाँकी छन् । हिजो शेरबहादुर एकजनाको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेन । पाँच ६ महिनासम्म रोकिँदै आएको बैठक कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट बहिर्गमन भएसँगै १० दिनमै डाकिएको थियो । संवैधानिक प्रावधान नै छ, एकजना मात्र अनुपस्थित भएमा अर्को बैठकपछि बाँकी सदस्यहरूको बैठक बसेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने । तर, अहिले दुई सदस्य रिक्त छ । सभामुखको पद गयो, देउवा सन्तुलनको दह्रो आश्वासन नपाई तत्काल बैठकमा जाने सम्भावना छैन । यसैबीच, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति बदर भयो भन्ने रिसमा देउवा झन् बिच्किएको अवस्था हो । मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविको उपकुलपतिमा धर्मकान्त बाँसकोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा.भगवान कोइरालालाई नियुक्त गरेजस्तोे संवैधानिक अंग सजिलो पद होइन । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस मात्रै गरे पुग्छ । तर, देउवा यसरी नै टेढिए भने संवैधानिक नियुक्ति एक÷दुई महिना धकेलिने खतरा छ । 

जसरी उपसभामुख नेपाली कांग्रेसको भागमा जाने चर्चा छ, सम्भावना त्यस्तो देखिँदैन । किनभने, संवैधानिक परिषद्मा एक जना शेरबहादुर नजाँदा समस्या आइरहेको बेला फेरि अर्को कांग्रेसलाई त्यही परिषद्को सदस्य हुने गरी नियुक्त गर्नमा सत्तारुढ दल तयार हुने छाँटकाँट छैन । उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुखको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्नेबाहेक कुनै अधिकार छैन । कार्यवाहक दिने व्यवस्था त झनै छैन । सभामुखलाई पिसाब लागेर शौचालय गएको बाहेकका अवस्थामा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न पाएको इतिहासै छैन ।

उपसभामुखसरहको पद हो, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष । तर, उनलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य बन्ने अधिकार छैन । तर, उही पदकी उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य बनाइएको छ । उपसभामुखलाई पहिला राज्यमन्त्रीसरहरको सुविधा दिइएकोमा अहिले मन्त्रीसरहको हैसियत दिइएको छ । यद्यपि, त्यो पदको आफ्नै गुनासो छ । संविधानमा कार्यवाहकको व्यवस्था नभएको कारण विधेयक प्रमाणिकरणको काम ठप्प छ । प्रहरीका दुईसहित औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणको अभावमा थन्किरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, उप भनेको थपनामात्र हो ? नाम झुण्ड्याउने, तलब, गाडी, क्वार्टर उपभोग गर्नेमात्र हो ? उपराष्ट्रपति पनि त्यही स्थितिमा हुनुहुन्छ । यो प्राविधिक विषय हुनुपथ्र्यो । हतारमा संविधान बनाउँदा उप भनेको उपमै सीमित रहन पुग्यो । 

लक्ष्मणलाल कर्णको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा त ‘तपाईंलाई राजपाको नेता मानेर हो र, सौम्य, शालिन, सन्तुलनकारी व्यक्ति भनेर पो संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति राखिएको’ भन्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा सदन चलाउने अधिकार नपाए पनि संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सामेल हुन पाउने पद (उपसभामुख) कांग्रेसलाई जुर्ने कुनै सम्भावना देखिन्न ।