​ड्राइभरसँग कुन हाकिमले हात मिलाउँछ ?

• संकेत कोइराला

कुनै एक किसानको बाली खडेरीले सत्यानाश भएपछि उसले राहतका लागि चारैतिर बिन्तीभाउ ग¥यो । कतैबाट सुनुवाइ भएन । अन्तिम विकल्पको रूपमा १ हजार सहयोग मागी भगवान्का नाममा चिठी लेखेर हुलाकमा खसाल्यो । भगवान्को नामको चिठी कसलाई बुझाउने ? काउसो आइलाग्यो । अन्तिममा हुलाकी आपैंmले खोलेर व्यहोरा पढ्यो । किसानको पीडा बुझेपछि अपार दया पलायो । जे पर्ला त भनेर ५ सय रूपैयाँ पठाइदियो । किसानले पैसा हात पा¥यो । खुशी हुनु साटो उसले भगवान्का नाममा शिकायत गर्दै अर्को चिठी पठायो– ‘प्रभु, हजुरले पठाएको आधा रकम पाएँ । अर्कोपल्टदेखि सीधै मेरो ठेगानामा पठाउनु होला । हुलाकको ठेगानामा पठाउँदा अहिले जस्तै सरकारी कर्मचारीले आधा कमिसन खाएर बाँकी मात्र मेरो हातमा नपरोस् ।’ 

राजनीति र प्रशासनका लवेदा सुरुवाल पहिरिने मुखियाहरूबीच ट्युनिङ नमिल्दा सरकारका संयन्त्रप्रति आम मानिसको बुझाइ निकृष्ट खालको छ । राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराब छन्, न सबै असल छन् । तर खरावको संख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा राजनीतिको खराव रंग प्रशासनमा, प्रशासनको दुर्गुण राजनीतिमा सर्लक्कै सरेको छ । सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहालीलाग्दो सन्त्रास खेपिरहेको निजामती सेवामा सुधार हुनु साँटो त्यो खाडल झन्झन् गहिरिँदो छ । एउटा मन्त्री शपथ खाएर कुर्सी सम्हाल्न पाएको हुन्न, उसको पहिलो कर्म सचिव हुत्याउनु हुन्छ । त्यो सचिवलाई मिल्काउन घान हाल्ने काममा परचक्री नभएर त्यही हुत्तिने सचिवकै ब्याची लागेको हुन्छ । पाँच वर्षको करार अवधि टिक्ने र बिक्नेबीचको मनोविज्ञानबाट उसका दिन घर्किन्छन् ।

म्युजिकल चियरजस्तै बसाउने र थेचार्ने अनवरत संघर्ष चलिरहँदा न एउटा बहादुर राष्ट्रसेवक निस्किएर सत्यका पक्षमा शंखनाद गर्न सक्यो, न कुनै महाभारतको पात्र बर्बरिकजस्तो कमजोरका पक्षमा लाग्ने आदर्श राजनीतिज्ञ नै जन्मिन सक्यो । पछिल्लो समय त झन् सेवानिवृत्त भएपछि अहिलेको ठाँटबाँटभन्दा अब्बल ठाउँको खोजीमा तारतम्य मिलाउने लोभले प्रशासकहरूको दैनिकी टिठलाग्दो बन्दै गएको छ । केही नलागे ‘क’ वर्गको ठकेदारको सल्लाहकार, नत्र जोगी सन्यासीका मठको मुन्सी नै सही बिजुली पानी, तिहुन तरकारीको जोहोमा पेन्सन खर्च नहोस् भन्नेमा उनीहरूको सावधानी रहने गरेको बुझ्न कठिन छैन । राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउन खोजिएका समाधान नै समस्या करार हुनु पछाडि पनि देशका ठूला मुखियाहरूको लोभ कारक बनेको छ ।

देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यसभित्र आफ्नो उपस्थिति खोज्ने लालसा राष्ट्रपतिबाटै शुरु हुन्छ । पहिलो राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादवले लोभ गर्दा त्यो पदसंगै जोडिएर चुरे संरक्षण आयोजना जन्मियो । बजेटको गाँठो फुकाउने शर्तमा राष्ट्रपतिलाई खुशी पार्न मात्र ल्याइएको त्यो आयोजना सतहमा आएपछि गिटी, ढुंगा, बालुवाको चलखेल झन् बढ्यो । आयोजनाको करोडौं बजेट स्वाहा हुन छोडेन, प्राकृतिक दोहन पनि रोकिएन । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि लोभीपापीहरूले महिलाको नाममा अर्को परियोजना झुण्ड्याइदिए, त्यो पनि रहर र लहडमै थन्कियो । हुँदा हुँदा राष्ट्रपतिका नाममा गाउँबाट हेलिकोप्टरमा सुत्केरी बोकेर छतमा हेलिप्याड भएका काठमाडौंका अस्पतालमा बिरामी झार्न थालियो । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा सबल जनशक्ति पु¥याएर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सरलीकृत गर्नु साटो यसखाले हाइब्रीड सेवा प्राथमिकतामा पर्न थाले । 

क्षमतावानलाई दिइनुपर्ने कार्यकारी पद लिलाम बढाबढमा चढाइन्छ । लिलाममा खरो उत्रिनेले कुर्सी पड्काउँछ । लगानी गरेपछि उठतीपुठ्ती उसको पहिलो कर्तव्य हुने नै भयो । जब यसो गर्दा कमजोरीका कारण कुनै दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि चिच्याएर सुशासन, थितिका बहस उरालिन्छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश, मुख्यसचिवले सचिव, फौजी संगठनका सारथीले फौज र नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको स्वामित्व लिने हो भने २४ घण्टामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । गोत्र, पार्टी र वंशको नपर्ने देखेपछि फौजीको सरुवा, बढुवा ठप्प पार्ने गृहमन्त्री, सेवानिवृत्त भएपछि संगठनमा आफ्नो चाकरी बजाउने चण्डमुण्डको दुनो नसोझिएसम्म संगठनमाथि खेल्ने फौजी प्रमुखका नालायक प्रहसन स्थायी खेल भएका छन् । विधिमाथि व्यक्तिको नाँगो प्रहार रोकिने छाँट कहिल्यै देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा दशकौंदेखि दिमागमा भरिएको फोहोर जस्ताको तस्तै राखेर भौतिक बाग्मतीलाई स्वच्छ बनाउने परिकल्पना पाखण्ड सिवाय केही होइन । कुलमान घिसिङ पदीय आचरणमा रहँदा ‘सेलिब्रिटी’ भएका छन् । अपराधी पक्रिँदा पनि पैसा कमिने, छोड्दा पनि पैसै कमिने स्कुलिङबाट पुलिसलाई निरपेक्ष राखौं भन्ने एउटा सत्बचन बोल्दा रमेश खरेल सामाजिक पहिचान बनाउन सफल भए । जुनजुन समस्याका कारण देश अधकल्चो अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको लगाम समाजका नालायक मानिसको हातमा पुग्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । मेनपावर व्यवसाय, जग्गा जमिनको कारोबारी र ढुंगा, गिटी, बालुवा, इँटाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीका व्यवसायी समाजका कुन वर्गका छन् , त्यसबाट पनि अर्थ राजनीति ओरालो लाग्नुको जवाफ स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ । आलोचित बनेको वाईसीएल प्रवृत्ति राज्य सञ्चालनको फ्रन्ट डेस्कमा विधिवत अनुवाद भएको देखिन्छ । सरकारको श्रम कार्यालय खाडीमा ब्लडमनी खाने हिम्मतिलाहरूले किनिदिएको प्रिन्टर, कम्प्युटर र कागजबाट चल्ने गरेको छ । समाजका नामूद भ्रष्ट र अपराधीले समाजसेवीको आवरणमा भरिदिएको तेलको भरमा अधिकांश ठाउँका प्रहरी भ्यान ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’को स्टीकर टाँसेर कुदिरहेका छन् । फाइदामा चलेकाहरूलाई अरूको शब बाकसमा आओस् कि डोलीमा † आफ्ना सन्तान युरोप, अमेरिका भएपछि के फरक पर्छ र ? आफ्नो परिवारका मानिसको जिन्दगीसँग त्यो बाकसलाई तुलना गर्नेवित्तिकै त कुन मानव आत्माले खरानीमाथि विभत्स नाच नाच्न सक्ला र ? 

राजश्वसंग सम्बन्धित निकायको त कथा नै बेग्लै छ । भन्सारमा गए संसार देखिन्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ जान कर्मचारीमा देखिने प्रतिस्पर्धा र जोखतौलबाटै प्रष्ट हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीलाई प्रविधिले डो¥याएको छ तर यो देशमा सूचना प्रविधि निकाय जोक्कर बन्छ । एकातिर सुकेनास लागेका नेपालीको पेटारो पेट देखाएर पैसा बटुलिन्छ भने अर्कातिर गरिबी मन्त्रालयका मन्त्री काम नपाएको पीडा पोख्छन् । अन्तरमन्त्रालय ठालु र जोताहाको भावनाबाट ग्रसित छन् । एउटा मन्त्रालयमा पेश गरिएको कागजात अर्को मन्त्रालयको लागि स्वीकार्य हुन्न । एउटा हाकिमले लगाएको तोक अर्को हाकिमलाई पच्दैन । एउटा कार्यालयमा भएको कानुनको व्याख्यासंग अर्को सहमत हुँदैन । शाखा अधिकृत उपसचिवसंग, उपसचिव सहसचिवसंग र सहसचिव सचिवसंग निचोरिएको छ ।

एक अर्कासंग प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ । हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ । सिक्ने, सिकाउने जाँगर कसैमा छैन । सहसचिव गाडीघोडा, निजी सहायक, छुट्टै सुविधासहित राजसी छाँटमा बस्छ, तर एक तहमुनिको उपसचिव सौतेलो व्यवहारको शिकार हुनुपरेको गुनासो गर्छ । खाइलाग्दा मन्त्रालयमा काम गर्ने शाखा अधिकृतहरूको शान, मान अलग्गै हुन्छ । राजनीतिमा भाषण छाँटिने जातीय खाडल जनताबीच के डरलाग्दो छ र त्यसको लाखगुना बढी निजामती सेवामा छ । सिंहदरवार देश बनाउने खाकाको सट्टा गुनासाका खाप लाएर बसेको वर्षौं भयो । आफूले पाएको पदीय मर्यादालाई न्याय गर्ने भन्दा पनि नपाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै १०–५ को पात्रो पट्याउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै केन्द्र र एउटै जाँचकीमार्पmत पास भएर आएको सरकारी जागिरे एउटा कुपोषणग्रस्त भएर वीर अस्पताल धाउँछ भने अर्को अजिर्णको रोगी भएर मेदान्त अस्पताल पुग्छ । राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधारको अभियान थाल्दा असल कर्मचारीलाई भूमिसुधार र अपेक्षाकृत रेकर्ड खराब भएकालाई भन्सारमा पठाउन उर्दी गरेका थिए रे ! आखिर त्यसको रिजल्ट के भयो ? सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई हाँसेर सेवा दिने मान्छे भेटियो भने त्यो अपवाद हो । 

निजामतीका मुखियाहरूले आफूलाई विधिको मसिहा त ठान्छन् तर आफ्नो अभिष्ट पूरा भएपछि उनीहरूका लागि ती प्रतिवद्धता भूसको भंगेरो सिवाय केही हुँदैन । प्रक्रियाको अर्को नाम प्रशासन हो । मेचीबाट हिँडेको बस भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय नखुल्दै महाकाली पुग्छ तर सरकारी कार्यालयमा वल्लो टेवुलबाट महिनौंसम्म पल्लो टेबुलमा फाइल पुग्दैन । त्यसको पाँग्रो कस्तो हुन्छ, स्वयं उनीहरूलाई हेक्का छैन । सरकारी काम प्रभाव र दबाबविना शून्यको अवस्थामा पुगिसक्यो । मन्त्री र सचिव दुवै दौरा सुरुवाल लाउँछन् । यी दुईको सहभागिता र सहमतिबिना कौडीको कामले पनि वैधता पाउँदैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा यी दुईको यात्रा एक नदीको दुई किनार हुँदै आएको छ । देश विकासको महायज्ञमा एउटाले चरु र अर्कोले घिउ हाल्नुपर्ने हो तर त्यो भएकै छैन । एउटाले चरु हाल्छ अर्को घिउ छैन भनेर पन्छिन्छ । अर्को घिउ लिएर ठीक पर्छ तर चरु नै खलाँस ।

यसको अर्को विचित्र पहेंली के छ भने जब निर्णायक घडी आउँछ, त्यसबेला निजामती सेवा अमिवाजस्तो भइदिन्छ । ७० हजार कर्मचारीको छाता भएर बस्ने एकाध मुख्यसचिवहरू बाहेक प्रायः सबै फोटो टाँस्नेमा सीमित भए । आफ्नो काम नहुन्जेल नेताहरूको एजेन्टसम्म बन्न पछि नपर्ने, चिताएको काम भएपछि विधिको भाषण गर्नेहरूको संख्या गनिनसक्नु चढ्दै गयो । ‘मेची महाकाली जहाँ पठाए पनि जान तयार छु’ तर विधि नाघेर सही गर्दिन भन्ने उच्च नैतिकवान हाकिमहरूको संख्या नेपालमा कति छ ? स्वाभाविक हो– झापामा लाग्ने लामखुट्टेबाट त्यहाँका जनता औलो रोगी हुन्छन् । तर लामखुट्टे मार्ने अधिकारको पृष्ठपोषण गरेर अभैm पनि सिंहदरबार बसेको छ । बस्ती आगो लागेपछि दमकलका लागि निवेदन लगेर श्री ३ लाई विन्ती बिसाउनुपर्ने राणाकालीन संस्कारबाट अहिले पनि सिंहदरबार निरपेक्ष हुन सकेन । तर आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारी कतिसम्म जागरुक हुन सक्छन् भन्ने विदेश भ्रमणका दर्जनौं घटनाले पुष्टि गर्ने गरेको छ । 

फ्रान्सको ब्रान्डी, इटालीको जुत्ता, थाइल्याण्डको मसाज, भारतको लेहेंगा, पाकिस्तानी ज्याकेट, चिनियाँ स्पोर्टस सुजको विज्ञापनको दिन कट्नीकै लागि त्यो लगानी गरिएको हो भने त्यो अपराधसिवाय केही होइन । नेपालको अध्यागमन काटेर जहाजको सीटमा बसुञ्जेल र उताबाट झरेपछि विदेश सम्झिएर आफ्नो देश सराप्नेहरू नै हटसिटका मालिक छन् । उनीहरूको मानसिक र मनोवैज्ञानिक सोचमा सकारको कार्यशैली टिकेको छ । सरकारी काम समस्याको समाधान हैन, समाधानमा समस्या खोज्न मस्त छ । 

एउटा ड्राइभरले वर्षौंसम्म सुरक्षित ड्राइभिङ गरेर हाकिमको काम तमाम् गर्छ तर त्यो हाकिमले स्याबासी दिएर ऊसँग हात मिलाएको विरलै देखिन्छ । ड्राइभर, कार्यालय सहायक मात्र हैन, आपूmभन्दा मुनिकासंग हार्दिकता निभायो भने आफ्नो प्रतिष्ठा पखालिन्छ भन्ने धेरै हाकिममा त्रास छ । तर ट्रेड युनियनको खोल ओढेर त्यही मानिस उपस्थित भयो भने उनीहरू अंगालो हाल्न तयार हुन्छन् । त्यो बेला मर्यादाको आदर्श कता बिलाउँछ ? राजनीतिमा ठेलागाडा, रिक्सा चालक, गार्मेन्ट्सका धागो कात्नेहरू सभासद् , मन्त्री भइसक्दा पनि निजामती सेवाभित्रको ठालुतन्त्र उही पाखण्डमा रमाइरहेको छ । एउटा रेसम किरो त वर्षौं मान्छेको आङ ढाकिदिएर अमर हुन्छ भने अधिकारप्राप्त मानिसहरू किन जागिरे मात्र बन्छन् ? परिवर्तनका नाममा आपूm बसेको कुर्सी, टेबल सार्नु मात्र उनीहरूका लागि किन जाँगरको विषय बन्छ ? उनीहरूको चिनारी हाकिम मात्र नभएर प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो भन्नेतर्पm किन विस्तार हुँदैन ? शायद प्रशासनको यही अपारदर्शी, अमूर्तशैलीका कारण हुनुपर्छ– हाकिमले सन्तानलाई आफ्नो पेशामा तान्न सकेका छैनन् । हाकिमको छोरो हाकिम भएको विरलै देखिन्छ । सेवानिवृत्त भएपछि उसले बाँच्ने एकांकी जीवन पछाडिको कारण पनि यही हो । 

कौटिल्यको अर्थशास्त्र सबैले पढेका छन् । कौटिल्यले सरकारी कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीलाई समान मानेका छन् । जसको अर्थ हो– त्यो कर्म बाहिरबाट देखिँदैन । निजामती सेवामा पनि धेरैले अनुभव गरेको सत्य के हो भने यहाँ कि चिनेको कि किनेको मात्र पक्का हुन्छ । अब ठूलोका नाममा गरिने गल्ती ढाकछोप हुँदैन । अब पनि माछा कुद्दैमा समुद्रको छाल उठ्दैन भनेर मनपरी गर्ने हो भने त्यस्तालाई ठीक लगाउने भनेको समयले हो । याद राखौं–बाटो काट्न जस्तो सजिलो माटो काट्न कहाँ हुन्छ र ?