​राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको रमिता

​‘लाहुरेको भन्दा गुण्टाको फुरफुर बढी’ भन्छन् नि ! सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा, आन्दोलनको भूमिका, योगदान हेर्दा उहाँबारे टीका–टिप्पणी गरिरहनुपर्ने कारण छैन । तर,‘गुण्टाको फुरफुर’ ले कुरा बिगार्दैछ । 

उहाँको अघिल्लो कार्यकालदेखिकै सल्लाहकार, मानवअधिकारवादी नेताले इन्धनमा रहर गर्दा त्यस्तो स्थिति आएको हो । पञ्चायतकालदेखि नै राजबन्दीको रिहाई, मानवअधिकारको रक्षामा काम गर्दै आउनुभएका सुशील प्याकुरेल अहिले सुविधास्वरुप विद्युतीय गाडी चढ्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिका लागि पनि त्यस्तो गाडी ल्याइएको छ । ती गाडीमा जम्मा एक हजार रुपैयाँको ब्याट्री चार्ज गरे पुग्छ । तर, महिनैपिच्छे एक सय ५० लिटर इन्धनबापतको रकम माछापुच्छ«े बैंकको खातामा निकासाको विवरण हेरेर महालेखापरीक्षक कार्यालयका हाकिमहरुको टाउको चक्कराएको छ ।

कि त गाडीको सिष्टम नै फेरेर विद्युतीय गाडीमा पनि पेट्रोल लाग्ने बनाएको हुनुपर्छ, नत्र सुशील सरको नाममा तेलको पैसा बुझेर अरु कसैले खल्ती भरेको हुनुपर्ने बुझाई छ, महालेखातिर । सुशील राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिने सल्लाहकार हुनुहुन्छ । तलब, सुविधा जोड्दा मासिक ७० हजार पुग्छ । जबकि सम्माननीय राष्ट्रपतिकै निम्ति ल्याइएको अगुस्ता हेलिकोप्टर उहाँले चढिरहनुभएको छैन, खर्चालु हुन्छ भनेर । यही कारण अहिलेसम्म पनि चार हजार केजीभन्दा बढी सामान  बोक्ने हेलिकोेप्टर एमआई १७ मै सवार हुने गर्नुभएको छ । अगुस्ता हेलिकोप्टरमा पाँच–सात जनाभन्दा बढी चढ्न मिल्दैन । उहाँसँग हिँड्ने मान्छे अलिक बढी नै हुन्छन् । 

सँगसँगै राष्ट्रपतिको नाम भजाएर दूतावासबाट भिसा लिने, अर्को धन्दा छ । छोरीको विवाह सकेर आउँछु भन्दै पर्यटक भिसामा अमेरिका गई उतै बेपत्ता हुने काम पनि त्यहाँको विज्ञ समूहमा बसेका मान्छेले गरिसकेका छन् । लामो इतिहास भएका, जननेता मदन भण्डारीसँगै सहयोगी भूमिका निभाएका मान्छेहरु नै राष्ट्रपतिको टिममा नियुक्त हुृने र त्यो आडमा विदेश पलायन हुने क्रम देखिएको हो । त्यस्ता मान्छेहरु भिसाको म्याद थप्दै उतै बस्ने, देश नफर्किने भएपछि भिसानोट लेखिदिने परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँका सुरक्षा सल्लाहकार, पूर्व तीनतारे जर्नेल नेत्रबहादुर थापा पनि अहिले अमेरिकामै रहनुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ । 

स्वयं राष्ट्रपति त्यसरी मितव्ययिता र स्वच्छ आचरणको नमुनाका रुपमा प्रस्तुत भइरहँदा उहाँको सचिवालयका पदाधिकारी ‘ठूलो हात’ गर्नतिर लागेको यो प्रसंगले देशको चिन्ता गर्नेहरुलाई दुःखी बनाउँछ नै ।

यो विषयमा जनआस्थाले सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलसँग प्रतिक्रिया माग्दा ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकै आग्रहअनुसार इलेक्ट्रिक गाडी चढ्न थालेको’ बताए । एकातिर इन्धन बचत, अर्काेतिर वातावरण किफायती, प्रदूषण नहुने । तर, गाडी त त्यसै गुड्दैन । त्यसका लागि समय समयमा चार्ज गर्नुपर्छ । चार्ज गर्नेले इलेक्ट्रिक खर्च पाउँदैन । नीतिगत रूपमा त्यसरी रकम लिन समस्या रहेछ । त्यही कारण मैले फ्युल खर्च लिँदै आएको हुँ । यस्ता स–साना कुरामा मिडियाकर्मी साथीहरू लाग्नु भएन ! पहिला मानवअधिकार आयोगमा थिएँ । अरू आयुक्त गाडी आफैंले चलाएर पनि ड्राइभरको पैसा बुझ्थे तर मैले त्यसो गरिनँ ।