​पीडा त्यता पनि बुझौं न पहिले

फौजबिना जुनकुनै शक्तिकेन्द्र शोभायमान नहुने मान्यता एकातिर, अर्कातिर तिनै फौजका मर्ममाथि निरन्तर प्रहार । सरकारले एउटा तालिममा विज्ञको हिसाबले प्रवचन दिएबापत २५ सय भत्ता दिन्छ । त्यति पैसाका निम्ति आफ्नो गाडी चलाएर, पनौतिसम्म पुगेर अब कुनचाहिँ विज्ञ प्रहरीलाई तालिम दिन तयार होला ? प्रसंग हो, राष्ट्रपति निवासको पार्किङ विस्तार गर्ने नाममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौतितिर लखेटिन लागेको । प्रहरीको हकमा दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार सुरक्षित नहुने गरेको यो घटनाले देखाउँछ ।

हालत त सेनाको पनि उस्तै छ, ‘बंकर टु व्यारेक’ को । विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री हुँदैदेखि लागु भएको यो नीति अझै पूर्णतः कार्यान्वयन भइसकेको छैन । प्रहरी त तैबिसेक सडक–सत्तल, पाटी–पौवामा बसेर ड्युटी गर्दैछन् । पाटनढोकाको चौकी हेरौँ पर्खाल भत्किएको, लबिम मलसँगैको पुल्चोक, बागमति पुलमुनि, बालकुमारी मन्दिर, फर्सिडोल, लाँकुरी भञ्ज्याङतिर चौकीका हालत उस्तै छन् । शहरका दरबारमार्ग, सोह्रखुट्टेजस्ता आधुनिक भवन, मुनिदेखि माथिसम्मै लिफ्ट भएको महाराजगञ्ज प्रहरी कार्यालयमात्रै हेरेर कहाँ पुग्छ ? पोखराको रामबजार प्रहरी अर्काको जग्गामा बत्तिस सालदेखि बसेको छ । कतिपय प्रहरी कार्यालय सार्वजनिक जमिनमा छन् । चौकीहरूको माग दिनहुँ हुन्छ, तर जमिनको जोगाड र बजेट वा घर बनाइदिनेतर्फ प्रशस्तै उदासिनता छ । वर्षौंदेखि हनुमानढोकामा रहेको काठमाडौं प्रहरी कार्यालय भूकम्पलगत्तै टेकुको पार्टी प्यालेसमा स¥यो । त्यहाँबाट रामशाहपथ (स्वास्थ्य मन्त्रालयपछाडि) मा सर्ने गरी नयाँ भवनको शिलान्यास त भएको छ । तर, त्यसले कहिले कार्यरुप लिन्छ, टुंगो छैन । परिणाम खोज्ने, तर साधनस्रोत नदिने परिपाटी पुरानै हो । 

सँगै, पहाडमा क्रिश्चियानिटी बढेको छ । तराईका सिमाना क्षेत्रमा मदरसाको संख्या बाक्लो छ । धर्मको नाममा पैसा ओइरिने, त्यही नाममा मारकाटसम्म हुने गर्छ । भूकम्पताका स्थानीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले भन्दा बढी सहयोगका काम क्रिश्चियनहरूले गरे । उनीहरूले सरकारको तुलनामा २५ गुणा बढी राहत दिए । एक हातले राहत, अर्को हातले बाइबल । यसरी क्रिश्चियानिटीमा बृद्धि हुनुको कारण हो, ब्राह्मणवादी चिन्तन । वर्षौंदेखि दलित, गरिवलाई मन्दिरमा छोइछिटो । त्यसको प्रभावस्वरुप समाज धर्म परिवर्तनतिर गयो । अर्कातर्फ आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी भनिन्छ । तर, के कुरालाई आतंककारी भन्ने, के कुरालाई समाजसेवा ठान्ने ? तथ्यलाई स्थापित गर्न गाह्रो छ । सामाजिक गतिविधि, गाउँका सडक र विद्यालय भवनका नाममा धर्म छिर्न थालेको छ । त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ?

कानुनले परिभाषित रुपमा यस्ता कुरालाई समेट्न सकेको छैन । राज्यको गतिविधि काठमाडौं वा सदरमुकाम केन्द्रित हुने, बजेटहरू शहरतिरै कागज मिलाएर सकिने कारण ग्रामीण भेगमा जे कुरामा पनि हात थाप्ने प्रचलन बढेको छ । क्रिश्चियन धर्म विस्तारको समस्या नेपालमात्रै होइन, भारत र चीनको पनि हो । चीनमा त नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रणाली छ । भारतमा पनि यसप्रति सचेत हुन थालिएको छ । तर, नेपालको समस्या अलग्गै । त्यो कुरा उच्चारणमात्रै गर्दा पनि पश्चिमी मुलुकहरू झस्किन्छन् । मानवअधिकारलगायतका नाममा अनुदानसमेत रोकिन्छन् । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै देशसँग पारस्पारिक कानुनी सहायता (सुपुर्दगी सन्धि) गर्नु अत्यन्तै जरुरी भइसक्यो । त्यस्तो गर्दा अनुसन्धानमा सहकार्य हुनसक्छ । विभिन्न कूटनीतिक मिशनमा सैनिकजस्तै प्रहरी सहचारी किन नराख्ने ? जबकि नेपालमै भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्सले सैनिक र प्रहरीका अट्याची राखेका छन् । हाम्रोचाहिँ जम्माजम्मी दिल्लीमा मात्र एउटा दरबन्दी छ । अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीलाई विदेशमा बढी तलब खान्छ भन्ने रिसमा दरबन्दी नराख्दा घाटा हामीलाई नै पर्ने हो ।

प्रहरीसँग अध्यागमनको सूचना साझेदारी (डाटा शेयरिङ) हुँदैन । यातायातसम्बन्धी तथ्यांकको हालत पनि त्यस्तै छ । ९० प्रतिशत देशमा अध्यागमनको जिम्मा प्रहरीसँग छ । क्यानाडा, जर्मनलगायतका देशले आफ्नो देशका वालयौन दुराचारी नेपाल छिरेको सूचना दिएका छन् । तर, यताको सुरक्षा निकायलाई त्यसको खबर छैन, निगरानी गर्ने आधार पनि छैन । चीनले हजारभन्दा बढी अपराधी हाम्रो देशबाट छिरेका छन् भनेपछि बल्लबल्ल एक सय २२ जना समातिए, त्यो पनि उतैबाट सुरक्षा अधिकारी आइपुगेपछि । उनीहरूले हाम्रो बैंकका एटिएममा धावा बोले । आफ्नै देशको अर्थतन्त्रमा पनि हात हाले । त्यसपछि बल्ल समातिए । उनीहरूले हाम्रो कमजोर सुरक्षा प्रणालीको फाइदा उठाएर अर्थतन्त्र वा बैंकिङ प्रणालीमाथि धावा बोलिदिएको भए आज नेपालको अर्थतन्त्र के हुन्थ्यो ?