​अब भने कस्तो नतिजा आउला

चिनियाँ क्रान्तिका नेता/अध्यक्ष माओले ‘राजनीतिक सत्ताको जन्म बन्दूकको नालबाट हुन्छ’ भनेजस्तो स्थिति अब नेपालको हकमा रहेन । यहाँ ‘बन्दूकको नाल’, अर्थात् बुलेटबाट हैन, ब्यालेटबाट २०५१ साल, २०६४ साल र पछिल्लो चोटि साढे दुई वर्षअघि कम्युनिष्टहरू सत्तामा पुगे, प्रचण्ड बहुमतसहित । र, फरक पृष्ठभूमिबाट विकास भएर पार्टी एकताको नाममा, एउटै भंगालोमा सामेल भएपछि उनीहरू अबको ठीक साढे दुई वर्षमा एउटै नाम, एउटै चुनाव चिह्नसहित जनताबीच जाने तयारीमा छन् । अर्थात्, अब फेरि पनि हुने बुलेट हैन, ब्यालेटको परीक्षण नै हो । 

नेपालमा राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, दुबै संघीय संसदको प्रमुख, उपप्रमुखसहित सबै प्रदेशमा कम्युनिष्टको पकड छ । यो जनताको शक्तिबाट आर्जित सत्ता हो । तर, साढे दुई वर्षअघि सत्तासीन हुँदा यो ‘नेकपा’ थिएन, एमाले र माओवादी केन्द्र थियो । चुनाव पनि दुई कम्युनिष्ट घटकले अलग–अलग नाम र चिह्नमा लडेका हुन्, गठबन्धनसहित । उक्त परिणामअनुसार सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि विधिवत रुपमा बल्ल पार्टी एकीकरण भएको हो । यसबीच सरकार र पार्टी नेतृत्वमा दुई अध्यक्षबीच स्पष्ट कार्यविभाजन भइसकेको छ ।

पार्टी बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने निर्णयअनुरुप सचिवालयका दर्जनौँ बैठक, स्थायी कमिटीको एउटा र भोलिदेखि शुरु हुने भनिएको, तर माघ १५ का लागि सारिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । अर्थात्, अलग–अलग धारबाट ‘नेकपा’ मा रुपान्तरण भएपछि उसले पहिलोपटक आफ्ना अंग–प्रत्यंगलाई चलायमान गराउँदैछ । र, यससँगै एकीकृत पार्टीको अग्नीपरीक्षा बल्ल शुरु भएको छ । यसअघि एउटै नाम, चुनाव चिह्नसहित नेकपा चुनावमा गएको त अस्ति मंसिर १४ को उपचुनावमा मात्रै हो । त्यसबेलासम्म जनसंगठनको व्यवस्थित एकीकरण नभइसकेको, पार्टीका स्थानीय कमिटी प्राविधिक रुपमा एकीकृत, तर सांगठानिक रुपमा चलायमान नभएको स्थितिका कारण काठमाडौंले गरेको अपेक्षाअनुसारको नतिजा आएन । त्यसैले सदस्यता र नेता, कार्यकर्ताको कमिटीगत व्यवस्थापनबारे माघ १५ देखि शुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंगो लगाएपछि बल्ल नेकपा अघि बढ्नेवाला छ ।

यसअघि स्थायी कमिटी बैठकले अर्को वर्ष (०७७ साल) को चैतमा महाधिवेशन गर्ने कार्यदिशा तय गरेको हो । तर, अनेकप्रकारका राजनीतिक र सांगठानिक कामहरू सुल्झिन नसक्नाले त्यो महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुने सम्भावना छैन । त्यसपछि ०७८ साल पनि यसोउसो गरेर टर्छ । अनि, ०७९ सालमा त प्रतिनिधिसभाको चुनाव नै हुन्छ । त्यही वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका अवधी पनि सकिएका हुन्छन् । त्यसैले चुनावको मुखमा महाधिवेशन गरेर मन माझामाझ–बाझाबाझ गर्ने र विभाजनका रेखा कोर्ने कुरा भएन । र, महाधिवेशनचाहिँ ०७९ को निर्वाचन परिणामपछि ०८० सालमा हुने अवस्था छ । त्यसैले अबको साढे दुई वर्ष भनेको एकीकृत नेकपाका रुपमा काम देखाउने समय हो । अहिलेसम्म एकाधजनाको चित्त दुखाई भए पनि कसैलाई मन्त्री, कसैलाई उपाधि, कसैलाई विभिन्न पदीय व्यवस्थापन गरेर मिलाइएको छ । यो अस्थायी मिलाप हो । त्यसलाई सांगठानिक र राजनीतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नै बाँकी छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यलाभ गरेपछि दह्रो हिसाबले सत्ताको काम सम्हाल्छु भनेर मसक्कै आँटेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफैँभित्रको अन्तद्र्वन्द्वमा फँसेको छ । मधेससँगको सत्तासमीकरण नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ । भारतसँग कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने छ । पानीजहाजको सपना देखाइएको छ । २५ करोड भारु निकासा भयो भने मध्यमस्तरको पानीजहाज चलाउन सकिन्छ । चीन, भियतनाम वा भारतको बन्दरगाहलाई लक्ष्यित गरेर पानीजहाज चलाउन कुनै व्यवधान छैन । त्यसका लागि सरकार आफैँले सामान ल्याउने हैन, व्यापारीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । पब्लिक पार्टनरसीप पोलिसी (पिपिपि) अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ला, जसरी विद्युत उपभोगसहित विभिन्न खरिद प्रक्रियामा यस्ता विधि अबलम्बन गरिएका छन् ।

नेकपाले जनतालाई धेरै सपना देखाएको छ । समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । सडक टालटुलका काम त हुन थाले । तर, ठुल्ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकास खर्चको प्रगतिस्तर ९ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । पार्टीभित्रका विवाद र असन्तुष्टिका कुरा गर्दा, सचिवालय, स्थायी कमिटीका बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबाहेक पोहोरजस्तो खकार, बिर्य, रगत भन्दै असन्तुष्टिका खासै खाडल छैनन् । सभामुख चयनका सानातिना कुरा सल्टाएर नेकपा अगाडि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने छ । यसबीचका सबै गल्ती, कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनतालाई राहत महसूस हुने गरी जानुपर्ने अवस्था छ । एकातिर ‘गर्न खोजेको काम कर्मचारीको असहयोगले भएन’ भन्ने चलनै छ भने अर्कातिर सरकारी जागिरबाट रिटायर्ड भएकालाई तुरुन्तै ठाउँ–ठाउँमा नियुक्ति दिने महारोग विद्यमान छ । पाँच वर्षे सचिव खाएर रिटायर्ड भएको मान्छेलाई उसै दिन अर्को ६ वर्षे नियुक्तिले पोस्ने प्रचलन छँदैछ । त्यससँगै आफन्त च्याप्ने, बिनामापदण्ड सडकबाटै टिपेर व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाइदिनेजस्ता कुरालाई कम गरेर योग्यता, क्षमताका आधारमा व्यक्ति चयन गर्नु नेकपाका निम्ति चुनौतिको विषय हो । 

यो सरकारको कार्यकालमा आर्थिकलगायतका अनियमिततामा संलग्न ठुल्ठूला ओहोदाधारी जोगिने, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासुहरूमात्र समातिनेजस्ता बेथिती विद्यमान रहे । ललिता निवास काण्ड र यति समूहलाई सरकारी जग्गा दिने प्रकरणले सरकारको मुखमा कालो पोतिएको छ । व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राज्यका सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न दिइएको यथार्थ हो । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जनताले महसूस गर्ने गरी राहतका काम गरियो भने जनमत सुरक्षित होला ।

उखु किसानहरू यो ठण्डीमा रहर लागेर काठमाडौंमा आँशु चुहाउन आएका थिएनन् । न्यायालयमा सुधारको खाँचो छ । करणी प्रयासको उजुरीमा कोही मान्छे जेल गइरहेका छन् । जबकि बलात्कारमा किटानी जाहेरी परेका स्वामी–महाराजहरू छुटिरहेका छन् । यसरी राज्यका सबै अंग अस्तव्यस्त छन् । संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । न्यायालयमा चरम घोटाला भएका केही प्रमाण छन् । त्यहीँबाट मनपरी आदेश हुन थालेका छन् ।