प्रतिगामी बन्ने कि नाम टुंग्याउने ?

– पूजा लम्साल

प्र्रदेश १ भन्दा पछाडि रहेका अन्य सबैले नामकरण र राजधानी टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, ‘सबैभन्दा बेस्ट, एक नम्बर प्रदेश’ नारा लिएर संघीयता कार्यान्वयनमा अग्रसर भएको प्रदेश १ ले अढाई वर्षपहिले नै विराटनगर स्थायी राजधानी पाए पनि नाम भने अझैसम्म पाएको छैन ।

१७ माघ २०७४ मा गठित प्रदेश १ सभाले २२ वैशाख २०७६ साँझ दलको सहमतिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । तर, ३४ महिना लागिसक्दा पनि प्रदेश १को नामकरण अझै हुन सकेको छैन ।
प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुखसहित जम्मा ९२ सांसद छन् ।

जसमध्ये मुख्य विपक्षी दल एमालेको ४१, विपक्षी दल राप्रपाको १ जना सांसद छन् । कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीको ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ गरी जम्मा ५० जना सांसद छन् । मुख्य विपक्षी दल एमालेका ४१ मध्ये २३ जना अर्थात् बहुमत सांसद गैरखस आर्य छन् ।

एमालेमा हाल २ जना मधेशी, १९ जना आदिवासी जनजाति, १ जना दलित र १ जना अल्पसंख्यक सांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन दल कांग्रेसका २१ सांसदमध्ये ११ जना आदिवासी जनजाति, १ जना दलित र २ जना अल्पसंख्यक छन् । राप्रपाका एक मात्र सांंसद जनजाती छन् । गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र एक जना मात्र जनजाति सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च पहिलेदेखि नै पहिचान पक्षधर भएकाले उनीहरूमा कुनै समस्या छैन ।

हुन त विभिन्न दल र भ्रातृसंगठनले प्रदेश १ मा मुख्य कोशी, कोशी किराँत, सगरमाथा , कञ्चनजंघा, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला किराँत लिम्बुवान, लिम्बुवान किराँतलगायत नाम चर्चामा ल्याएका छन् । तर, अहिलेसम्म संघीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक मञ्चबाहेक प्रदेशको नामकरण लिम्बुवान नै हुनुपर्छ भनेर अडान लिएझैं अरु कुनै पनि दलले ठोस नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रदेश १ को नामकरण ‘कोशी किराँत’ वा ‘किराँत कोशी’ मा सहमति जुट्ने सम्भावना बलियो छ । किनभने किराँत कुनै जातीय नभएर साँस्कृतिक पहिचान हो ।

यदि, मुख्य विपक्षी एमाले वा सत्ताधारी दल कांग्रेसले साँस्कृतिक पहिचानलाई बेवास्ता गरेर प्रदेशको नामकरण थाती राखे आगामी निर्वाचनमा उनीहरू पहिचान पक्षधरका अगाडि प्रतिगामी ठहरिनेछन् । चार वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण टुंगो लाग्न नसक्ने कारण पनि निरन्तर सत्तामा रहेको एमाले नै हो । यही अवस्था अब सत्ताधारी ठूलो दल कांग्रेसमा पनि लागू हुन्छ । अर्कोतिर दलहरूले जातीय र साँस्कृतिक पहिचान हँुदैन भनेर ह्विप लगाए भने सांसदहरूले आफ्नो पहिचानको स्वाभिमान र भविष्यको राजनीतिका लागि ‘फ्लोरक्रस’ गर्ने सम्भावना पनि बलियो छ ।

संविधानअनुसार प्रदेश सभाबाट नाम टुंगो लगाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यसैले गठबन्धनले चाहेर मात्र पनि जातीय र पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नामकरण टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था छैन । न त एमाले एक्लैले चाहेर मात्र प्रदेशको नाम आफूखुशी राख्न सक्छ । यसैले एक मात्र विकल्प दलबीच सहमति नै हो ।

प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जातीय नभई सभ्यताको आधारमा ‘कोशी प्रदेश’ घोषणा गराउन निर्देशन गरेका थिए । तर, उनी आफैँ पनि किराँत समुदायको भएकोले कोशी प्रदेशको प्रस्ताव लान चाहेनन् र सकेनन् पनि ।

१० भदौ २०७८ मा पदमुक्त भएपछि शेरधनलाई प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिँगर हावाले उडायो’ झैँ भएपछि आरोपमुक्त भए । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन आरोपमुक्त भए पनि दुई महिना मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका भीम आचार्यले आफै अल्पमतमा परेकाले नामकरणबारे सोच्न पनि भ्याएनन् ।

हाल पाँचदलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई पनि किराँती नै हुन् । र, उनी पनि शेरधनझँै किराँतीहरूको बाहुल्यता रहेको जिल्ला भोजपुरकै हुन् ।

यसैले शेरधनको चुनौती अब उनीमाथि सर्लक्कै सरेको छ । प्रदेशको नाम पहिचानकै आधारमा टुंगो लाग्छ भनिसकेकाले त्यसमा अडिग भएर सफल हुनै पर्छ । र, गठबन्धनमा रहेको मुख्य दल कांग्रेस र मुख्यविपक्षी दल एमालेले ‘किराँत’ पहिचानलाई स्वीकार गरेर नामकरण सहज रूपमा टुंगो लगाउन सहयोग पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा पहिचान पक्षधर सांसदहरूले पार्टी ‘ह्विप क्रस’ गरे भनी पछुताएर मात्र अपजसबाट जोगिन पाइने छैन ।