​सानो देशलाई ठूलो सास्ती

न काम समयमा टुंगिएको छ, न भएको पैसा नै खर्च हुन सकेको छ । त्यसमाथि विदेशीले नै दिन्छु भनेको पैसामा बेइमानी गरिदिएपछि आमजनतासँग जोडिएको एउटा संवेदनशील परियोजना लठिभद्र छ ।

०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको प्राधिकरणले ०७७ पुससम्ममा सबै काम सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम पनि पार नलागेपछि अर्को दुई वर्ष म्याद थपेर ०७९ पुससम्मको समयसीमाका लागि ताकेता भइरहेको छ । यसनिम्ति पाँच सय ४६ अर्बको थप कार्यक्रम सञ्चालनको माग पठाइएको छ । नौ सय ३८ अर्बको लक्ष्यमा ६ सय ३० अर्ब खर्च गर्ने तयारी थियो । तर, अहिलेसम्म दुई सय ७६ अर्ब रकममात्र खर्च भएको छ ।

यो रकमले सर्वसाधारणको आवासदेखि, सरकारी भवन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सेवाका भवन, सुरक्षा निकायका भवन, पुरातात्विक र साँस्कृतिक सम्पदाको मर्मत सम्भार, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका काम हुनुपर्ने हो । रानीपोखरी र धरहराजस्ता ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलको पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पनि यसैलाई छ । भूकम्पबाट १३ सय २० वटा गुम्बा क्षति भएका छन् । तिनको निर्माण पनि यही परियोजनाअन्तर्गत हुँदैछ । त्यससँगै ग्रामीण सडक र खानेपानीका संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् । भूकम्पले १५ खर्बको क्षति पु¥याएको थियो । तर, चार वर्षमा दुई सय ७६ अर्बको काममात्र हुनु उत्साहप्रद कुरा होइन । त्यसमाथि विदेशीले कबुलेका रकमहरु आएका छैनन् । अरु त अरु, निकटस्थ छिमेकी भारतले घोषणा गरेको सय अर्ब रकम एक्जिम बैंकमार्फत आउनुपर्नेमा त्यो पनि ठप्प छ ।