​कसैले कसे, कोही आफैं फसे

एउटा मन्त्री थिए, कस्नुसम्म कसे । अर्का मन्त्री आए, न कसैलाई कस्छन्, न कसैलाई डस्छन् ! संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यस्तो छ । समायोजन संशोधनको निहुँमा एकबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा असुली बढेपछि न्युन बेतनका कर्मचारी मारमा परेका हुन् ।

अर्थ जान ठिक्क परेका सहसचिव बाबुराम अधिकारीकै भरोसामा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पैसा खुवाएर समायोजन संशोधन भन्दै सरुवा गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा तीव्र भएको आरोप छ । खानेपानी सहायक टेक्निसियनहरुको दरबन्दी स्थानीय तहको गाउँपालिकामा मात्र हुन्छ । तर, उनले काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकामा समेत दनादन मान्छे पठाइरहेका छन् । तिनलाई काम के दिने ? स्थानीय तहहरु अलमलमा छन् । 
समायोजन भएर गएको कर्मचारीलाई त्यही तहको मानिनेमा अर्को स्थानीय तहबाट सहमति ल्याउँदै सरुवा गरेपनि मन्त्री हृदयदेश त्रिपाठी बेखबर छन् । जनआस्थाले सोध्दा जवाफ दिए, ‘ए, हो र ?’ उनले ‘म बुझ्छु’ भनेका छन् । समायोजन भएको स्थानीय तह र समायोजन संशोधन गरेर जान चाहेको स्थानीय तहमा पचास हजारदेखि एक लाखसम्म लेनदेन चल्दैछ । 

बाबुरामले संगठन विकास महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भएको समायोजन संशोधनको सूची मगाएर अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविकता छर्लगं हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, टोखालगायतका नगरपालिकामा संघमा समायोजन गरिएका अधिकृतलाई काज खटाएको र उनीहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग मिलेर कुस्त कमाउन थालेको चर्चा छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई प्रयोग गरेर पञ्चेश्वर परियोजनाबाट भएको सरुवा बदर गराउन सफल सहसचिव बाबुराम जुनसुकै मन्त्री आएपनि आफूअनुकूल घुमाउन सक्नेमा पर्छन् । 

उदाहरणका लागि, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कार्यरत भीमबहादुर शाही संघमा समायोजन भएका प्रशासन सेवाका शाखा अधिकारी र कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर सन्तोष चालिसेका विश्वासपात्रसमेत हुन् । उनले गोकर्णेश्वरमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । संघका कर्मचारी शाहीले बाबुरामलाई मिलाएर गोकर्णेश्वरमा नै जागिर थमौती गरेका छन् । उनी हुँदाहुँदै मन्त्रालयले गोकर्णेश्वरमा संघमा नै समायोजन भएको अर्को अधिकृतलाई काजमा खटाएको छ । शाही जस्तै कर्मचारी कमाऊ अड्डामा यसरी नै सेटिङ मिलाएर बसिरहेका छन् । पहुँचवाला कर्मचारीले मनपरी गर्न थालेपछि समायोजन गरेर जवरजस्ती पठाइएका कर्मचारी भने दुखेसो पोख्न थालेका छन् । करिब १५ सय कर्मचारीलाई त समायोजनको चिठ्ठीसमेत दिइएको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित भइनसकेको मौका छोपेर यी कामहरु भइरहेका छन् ।

ठाकुरपुत्र एकमा 

नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्रकुमार  ठाकुरका छोरा आशुतोषलाई समायोजन संशोधन गरेर बाबुरामले एक नम्बर प्रदेश पठाएका छन् । इञ्जिनियरिङ खानेपानी समूहका छोरा आशुतोषलाई सामान्यले कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाएपछि ट्रस्टमा नै ल्याउनका लागि गजेन्द्रले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । त्यो विषय यसअघि जनआस्थाले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ट्रस्टमा ल्याउन नमिल्ने भएपछि सहसचिव अधिकारीलाई प्रयोग गरेर प्रदेश एक पठाइएको हो । उनीसँगै समायोजन भएर कर्णाली प्रदेश पुगेकी प्रेमिकालाई भने समायोजन संशोधनमार्फत् टोखा नगरपालिकामा तानिएको छ । मेलम्ची खानेपानीबाट इटालियन ठेकेदार सिएमसीलाई भगाउन मुख्य भूमिका खेलेका सचिव ठाकुरलाई कुनै कारबाही भएन । यत्रो विवाद आउँदा पनि अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकाय मौन छन् । उल्टै उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो छोरालाई समायोजन भएको कर्णाली प्रदेशबाट एकमा पठाउन सफल भए । आशुतोषको समायोजन संशोधनमार्फत सरुवा भएसँगै अरु कर्मचारी पनि त्यही बाटो प्रयोग गरेर संशोधन गराउन दौडिएका छन् ।