​ढोका खोल्ने, झ्याल टाल्ने, समाइहाल्ने

ठूलो हल्लीखल्लीसहित एक सय २२ को संख्यामा चिनियाँ साइबर अपराधी काठमाडौंमा समातिए र तिनलाई उतैबाट आएको दुई वाइडबडी जहाजमा हालेर हाम्रो एयरपोर्टमा पाइला नटेकेका डेढ सयको सुरक्षा फौजले लगेको छ । यससँगै अनेकन प्रश्न उब्जिएका छन् । 

नेपाल, अर्थात् मृत्युदण्डविरोधी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले मृत्युदण्डको कानुन भएको देशलाई पक्राउ परेका व्यक्ति जिम्मा लगाएको छ । उता ती व्यक्तिलाई दिइने दण्डबारे कुनै सम्झौता वा सोधखोज भएन भन्ने कोणबाट केही पश्चिमा एजेन्सी सल्बलाई रहेका छन् । तर, त्यस्तो अनुमानविपरित यताबाट उनीहरुलाई विमानस्थल पु¥याउँदासम्म नेपालका अध्यागमन र सुरक्षा अधिकारीले ती व्यक्तिले उता पाउने सजायँबारे निश्चितता लिएका छन् । उनीहरुलाई लिन काठमाडौं आई बेइजिङ पुगेका चिनियाँ सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग नेपालको गृह प्रशासन नियमित सम्पर्कमा रहेछ । ती व्यक्तिमाथि तीन वर्षसम्मको कैद सजायँ, देश छाडेर आजीवन कतै जान नपाइने  गरी पासपोर्ट जफत र प्रत्येक नाकाका अध्यागमनमा यात्रा प्रतिबन्धको जनाऊ राखिने भएको छ । 

एक सय २२ अपराधी लिनका लागि त्योभन्दा बढीको संख्यामा आएको सुरक्षा फौजले अभियुक्तमात्रै हैन, उनीहरुबाट बरामद भएका करिव ४० कार्टुन विद्युतीय उपकरण पनि लगेको छ । सवा सय जनाका कम्प्युटर, मोबाइलसहितका हाइटेक प्रविधिका सामान एउटा मिनी ट्रक नै भरिने जति थियो । खासमा चीन चिन्तित भएको विषयचाहिँ साइबर क्राइममा आएको बृद्धिप्रति हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) भर्खरै बेइजिङ, सांघाई, ल्हासा हुँदै फर्किएका छन् । उक्त भ्रमणमा चिनियाँहरुको चिन्ता थियो, त्यहाँ बढ्दो अनलाइन ग्याम्बलिङ (जुवा), ह्याकिङ, बैंकिङ कारोबारसँग जोडिएकासहित इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न ठगीको निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण । त्यही श्रृंखलामा उनीहरु नेपालसम्म आए भन्दै समातेर लगेका हुन् । सि चिनफिङ प्रशासनले सबैतिर शुरु गरेको शुद्धिकरण अभियानअन्तर्गतकै यो अर्को संवेदनशील मिशन भएको गृहमन्त्री बादलसँगको भेटमा त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीले बताएका थिए । 

तर, ती चिनियाँ समातिनुमा नेपालको प्रमुख भूमिका होइन, चीनको मागबमोजिम गरिदिएको सहयोगमात्रै हो । ती मान्छे कहाँ थिए भन्ने पत्ता लगाएको उतैबाट हो । उनीहरुसँग यस्तो राम्रो प्रविधि छ कि, को कहाँ छन् भन्ने कुरा तुरुन्तै पत्ता लाग्छ । नेपालले त्यसकार्यका लागि प्राविधिक सहयोग माग गरेको छ । यो घटनापछि चीनले व्यक्त गरेका चासो हुन्, सीमा क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण, सूचनाको आदानप्रदान र प्रविधि हस्तान्तरण । उनीहरु प्रविधिको प्रयोग र परिचालनमा उच्चस्तरको अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यस्तो प्रविधि, त्यसलाई परिचालन गर्ने दक्षता र उपकरणसम्ममा साझेदारी गर्न चीन तयार भएको छ ।

जस्तो कि, तातोपानी नाका भूकम्पपछि खुला भयो । तर, त्यहाँबाट विभिन्न तस्करी, तिब्बतको सेन्टिमेन्ट उछालेर पश्चिमाहरुले खेल्ने कुरामा चीन प्रशासन सबभन्दा चिन्तित छ । सामान ढुवानी गर्नेसम्मको बाटो त खुल्यो, तर खासा बजार खुलेको छैन । अर्थात्, ढोका खोल्ने, तर झ्यालहरु बन्द राख्ने नीति हो । झ्याल खुल्ला राख्दा पश्चिमा वा चीनविरोधीले चिहाउने, विभिन्न प्रकारका हावा छिराउने कुरामा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मनशाय उताबाट राखिएको बताइन्छ ।

त्यसमाथि हामीसँग चीनले पत्याउने तहको तयारी वा संरचना छैन । नेपालले कुनै सीमामा कार्यालय खोल्नुप¥यो भने सरकारी जमिन छैन । जमिनहरु सबै भूमाफियाको कब्जामा छन् । चीनले कुनै नाकामा सरकारी संरचना बनाउनुप¥यो भने त्यो ठाउँलाई पहिला मानवरहित बनाउँछ, बस्ती स्थानान्तरण गर्छ र सरकारी काम गर्ने ठाउँलाई सुरक्षाले सुसज्जित गर्छ । हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गर्नुप¥यो भने झोलुङ्गे पुलको वारी रक्सी पसल, छेउमा किराना पसल खुल्छ । भूमाफिया सल्बलाउँछन् । जग्गादेखि दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ आकाशिन्छ । र, सरकारी कार्यालयचाहिँ भाडा लिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । 

उनीहरुको बोर्डर कन्ट्रोलमा एउटै फोर्स छ । हाम्रो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र त्यसमाथि अध्यागमनका फरक फरक संरचना छन् । एउटा विषयमा एउटै निकायले निचोड निकाल्ने स्थिति यताको छैन ।