​ढोका थुनिँदा कति ठूलो धोका ?

सत्तालाई निरंकुश बनाउनदेखि अति लोकतान्त्रिक देखाउनसम्म विगतमा अभ्यास गरिएको धारा अहिलेको संविधानमा नहुँदा देश अनेकौं समस्यामा छ । ००७ सालको परिवर्तनपछि जारी संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नजरबन्द गरे । त्यही धारामा ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ को अगाडि ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ थपियो, देवनागरी लिपी राष्ट्रिय भाषा, हिन्दू राज्य घोषणासहित, सार्वभौमसत्ता राजामा निहित हुने व्यवस्था राखियो । र, त्यसको दुई वर्षपछि २०१९ मा २० भाग, ९७ धारा, ६ अनुसूचीसहितको नयाँ संविधान नै जारी भयो । त्यस्तो सुविधा ०४७ को संविधानले पनि दिएको थियो, धारा १२७ मा । जसले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०५९ असोज १८ गते ‘अक्षम’ भन्दै बर्खास्त गरिदियो र सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो । 

यो सिलसिला ०६२÷६३ को जनआन्दोलनलगत्तै जारी अन्तरिम संविधानमा पनि रह्यो । र, त्यही ‘बाधा अड्काऊ फुकाऊ’ ले संविधान संशोधनसम्मका काम गरिदियो । प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुनपर्ने व्यवस्था त्यही धाराले ल्याएको हो । ०६९ सालमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको त्यही धाराको प्रयोगबाट हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बिनासुनुवाई अनुमोदित र नियुक्त हुने काम पनि त्यही धाराले गरिदियो । त्यसरी धारा प्रयोग गर्दा देशमा लोकमानको नयाँ अवतारमा उदय भयो, अख्तियार प्रमुखका रुपमा । निर्वाचन आयोगमा पदावधि सकिएका पदाधिकारी पुनः नियुक्त हुने व्यवस्था थिएन । तर, नीलकण्ठ उप्रेती र अयोधीप्रसाद यादव पालैपालो छिरे र प्रमुख आयुक्त खाएर फर्किए । यस्तो काम कुनै निरंकुश शासकले बुल्डोजर चलाएर हैन, डा.बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटलाई राजनीतिक दलहरुले मस्यौदा बनाएर दिएकै प्रति पास गरेर, अनि त्यसलाई राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले जारी गरेर भएको हो । ०७२ मा संविधान बनाउँदा अब कोही शासक निरंकुश हुन नपाओस् भन्ने सर्वदलीय सहमतिसँगै त्यस्तो ‘बाधा अड्काऊ–फुकाऊ’ को व्यवस्था गरिएन । फलतः अहिले शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट हटाउने बाटो नै भएन र नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया त्यही धाराको सुविधा नहुँदा अवरुद्ध छ । 

नेपालभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा राष्ट्रपति सेरेमोनियल नै हुन्, तर हामीकहाँभन्दा बढी अधिकार छ । अर्थात्, त्यहाँ भनिँदा र भूमिका निभाइँदा राष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ बनाइए पनि अधिकारचाहिँ कार्यकारीसरहकै छ । यद्यपि अधिकार छ भन्दैमा प्रयोग गरिँदैन । यहाँ राष्ट्रपतिसँग भारतमा जत्तिको पनि अधिकार नराखौँ भनेर सहमतिसहित संविधान जारी गरिएको हो । अर्थात् संविधानमा भैपरी आउँदा न उद्धारको ढोका न त्यसलाई खोल्ने चाबी ।