मन्त्री थप र एक नम्बरको राजनीति

• अम्बिका भण्डारी 

पार्टी एकीकरणदेखि केन्द्रिय सरकारमा र चुनिदै गरेका  सभामुखदेखि  हरेक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत हिस्सा खोज्ने पुर्व माओवादी प्रदेश १ सरकार गठनको मामिलामा भने सन्तोकी देखिएको छ । पुर्व माओवादी मात्रै होइन, जतासुकै बाहुल्यता रहेको आरोप खेप्ने क्षेत्री बाहुन र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि प्रदेश सरकार गठन भएको करिव दुई वर्षपछि बेनामे प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा मन्त्रीपरिषद ९ सदस्यीय भएपनि पुर्व माओवादीलाइ पुराना एक र नयाँ एक गरी दुई जना अर्थात बीस बाईस प्रतिशत मात्रै भाग परेको छ । 

मुख्यमन्त्री राईले आइतबार प्रदेश सरकारमा चार जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । चारजनामध्ये तीन जना जनजाति र एक महिला छन् । जसमा पुर्व माओवादीबाट एकजना मात्रै मन्त्री परेपनि सो पक्षले असन्तोष व्यक्त गरेको छैन ।  नियुक्त भएका राज्यमन्त्रीमा पुर्व एमालेबाट रामबहादुर मगर  अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर र पुर्व माओवादीबाट विजयकुमार विश्वास परेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० बमोजिम मुख्यमन्त्रीले शेरधन राइले चारजना प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए । 

सोही अनुसार रामबहादुर मगरलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अम्बिरबाबू गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र बिजयकुमार विश्वासलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था र  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । 

यसअघि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियत गरी ५ सदस्यीय मन्त्री परिषद थियो ।

नयाँ राज्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनेको मन्त्रिपरिषदमा आङ्बो र विश्वास दुई जना मात्र पूर्व माओवादीका छन्। यस्तै संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि प्रदेश सरकारमा बल्ल एकजना महिला परेकी छन् ।

मन्त्री परिषदमा पुर्व माओवादीले मात्रै हिस्सा नपाएको होइन, राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने महिलाहरुले समेत हेपाइमा परेको महसुस गरेका छन् । शुन्य प्रतिशत रहेको महिला सहभागितालाई एक जना ल्याएर १० प्रतिशत बनाए पनि महिला सहभागिता कम भएको भन्दै आधा हिस्सा असन्तुष्ट नै छ । पार्टीको मुख्यमन्त्री छान्ने चुनावमा भिम आचार्यलाई नाटकीय रूपमा पराजित गरी प्रदेश सरकारको हर्ताकर्ता बनेका राइले क्षेत्री बाहुनलाइ पनि दुई मन्त्रीमा सिमित गरिदिएका छन् । खाली रहेका मन्त्रालयमा चाँडै मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राइले असन्तुष्टहरुलाइ थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका छन् ।

क्षेत्री बाहुनले सदियौंदेखि जनजाति, महिला, दलित र बिपन्न समुदायलाई अन्याय गरेको र पछाडि पारेको भनेर सत्तोसराप गर्ने प्रथा कायमै रहँदा जनजाति बाहुल्य प्रदेश सरकार पर्फर्मेन्स हेर्न पाइने भएको छ । 

पोहोर नै ४० करोडका गाडीघोडा किन्ने लगायतका निर्णय  गरेर आलोचित भएको र अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भनी टिप्पणी खेपिरहेको प्रदेश सरकारका प्रमुख राइले बुधबार  आठैजना मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई एकैठाउँमा राखेर दुई दिनभित्र प्रष्ट कार्यविभाजन गरेर काम गर्न अर्ती उपदेश दिएका छन् । 

कामको आधारमा नअल्मलिइ र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी  नतिजा देखाउने काम गर्न र कुनै पनि विवादास्पद निर्णय नर्गन उनले सोमबार निर्देशन दिएका हुन्  । आत्तिने, मात्तिने र अयोग्य हुने छुट नरहेको भन्दै राइले  छिटो, छरितो र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नव नियुक्त राज्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।