​यति धेरै जनसंख्या यतातिर

हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ कि, ठुल्ठूला व्यापारिक घराना र धनीमानी, उच्चतहका मानिसले आफ्नो कमाई लगानी गरेर, बाणिज्य बैंकहरु खोलेर, शेयर लगानी वा प्रमोटर भएर काम गरे पनि लाखौंको संख्यामा निम्न र मध्यमवर्गसमेत अब यो कारोबारमा सहकारीमार्फत अत्यधिक प्रवेश गरिसकेका छन् ।

गत असारसम्म ३४ हजार सात सय ६३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् । तल धमाधम थप दर्ता हुँदै छन् । त्यसमा जोडिएको जनसंख्या ६३ लाखभन्दा माथि छ । ६५ हजार जनशक्ति यसअन्तर्गत रोजगारीमा छन् । सात खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको अनुमान छ । अर्थात्, मुलुकको ठूलो जनसंख्या र निजामती, संस्थान, स्वास्थ्य, वनलगायत ढिक्काको ढिक्का पेशागत समूह अहिले सहकारी क्षेत्रमा संगठित छ । तर, यो क्षेत्रबाट राज्यले कति लाभ उठाउँछ ? अर्थतन्त्रको पिलरको रुपमा सहकारीमा कुनै न कुनै हिसाबले व्यक्ति आफूमात्र हैन, परिवार पनि जोडिएको छ । तर, यति धेरै सहकारी भए पनि तिनको तर्फबाट राज्यले कति आम्दानी बटुल्छ ?

राष्ट्रबैंकको आंकडाअनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशतमात्रै छ । सहकारी अभ्यास फस्टाएका अरु देशको स्थिति हेर्दा नेपालको अवस्था निराशाजनक हो । किनभने, सहकारीको क्षेत्रबाट अफ्रिकी मुलुक केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा चार दशमलव शून्य एक तीन र श्रीलंकामा तीन दशमलव सात पाँच प्रतिशत कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान छ । नेपालमा यस्तो हुनुको कारणमध्ये हो, आफ्नै ऐनअनुसार चल्ने स्वायत्त क्षेत्र भएको कारण यसको बित्तीय कारोवारमा राष्ट्रबैंक हावी हुन सक्दैन वा सहकारीको ब्याजदर तोक्न पाउँदैन । त्यसमाथि सहकारीहरुले व्यालेन्ससिटमा घाटा देखाउने, तर शेयरधनीलाई बोनस र प्रोत्साहन बचतका नाममा मुनाफा बाँड्नेको संख्या धेरै छ । मुनाफा त्यत्ति देखाइँदैन । किनभने, त्यसो गर्दा कर प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ । भर्खरै लागु भएको ऐनले सहकारीलाई करको दरमा छूट दिएर २५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा पु¥याएको छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने आयकरमा छुटको व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थाबाट हाल नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले आयकरको पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले आयकरको १० प्रतिशत मात्र कर वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको हो । आयकर ऐन– ०५८ मा संशोधन गरी सहकारीले तिर्नुपर्ने आयकरमा छुटको व्यवस्था छ ।

यससँगै बैंकहरुजस्तै सहकारीलाई मर्जरको बाटो पनि खोलिएको छ । महानगरपालिकामा भए पाँच हजार, नगरपालिकामा भए दुई हजार, गाउँपालिकामा भए पाँच सयसम्म सदस्य भए सहकारी खोल्न दिने व्यवस्था छ । ०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागु भएको नियमावलीमा तीन वर्षभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने भनेर ०७९ सालसम्ममा मर्जमा जाने हो भने समय पर्याप्त छ । तर, पालिकाहरुको छुट्टै सरकार छ । तिनैअन्तर्गत धमाधम सहकारी दर्ता हुन थालेका छन् । कूल ३४ हजार सात सय ६३ वटा सहकारीमध्ये २९ हजार पालिका र चार हजार प्रदेशअन्तर्गत पर्छन् । सहकारी विभागले हेर्ने त जम्मा सयवटा ठूला संस्थालाई मात्र हो । वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबारमात्र विभागले हेर्छ । पहिला जिल्लाहरुमा ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए, अहिले त्यो प्रदेश र पालिकामा खुम्चिएर केन्द्रमा सयवटा ठूला सहकारी हेर्ने विभाग भएको हो । त्यहाँ कार्यालय सहयोगीसहित २९ कर्मचारी, एकजना सहसचिवस्तरका रजिष्ट्रार र सात अधिकृत रहेर यति धेरैलाई के हेरिभ्याउँछन् ?

पुँजी यही क्षेत्रमा व्यापक परिचालन हुने अवस्था छ । बैंकको हैसियतमा छौँ भनेर पनि कतिपयले बुझ्ने गरेका छन् । यसका अधिकांश सञ्चालकहरु राजनीतिक क्षेत्रका वा सामाजिक अगुवा नै छन् । तर, आफ्ना सदस्यलाई उद्यमी बनाउनेतर्फ काम भएको देखिँदैन । सबैतिर बैंक पुगेको छ । बैंकले आफ्नो नाफा–नोक्सान देखाउँछ, कारोबार छुट्टै हिसाबले गर्छ । सहकारीले सदस्यहरुलाई सीप सिकाएर उद्यमको क्षेत्रमा लगाउँदै अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्नुपर्ने हो । ताली पड्काएर खर्चको वार्षिक वासलात अनुमोदन गर्ने प्रचलनले पारदर्शिता कम भएको छ । नाफा नदेखाऔँ भन्ने परिपाटीले मुलुकको आर्थिक कारोबारलाई गम्भीर असर परेको छ । त्यही कारण गत कात्तिकमा सरकारले पहिलोपटक सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरलाई पनि नियमन गर्ने प्रयास थालेको छ । यसका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने नीति आयो । सहकारीले ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफरेन्स इन्टरेष्ट रेट) कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारीले बचतकर्तासँग चर्को ब्याज असुली गरेपछि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सहकारी ऐन दफा ४१ को उपदफा ९४० अनुसार समितिको सिफारिसमा रजिष्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार साउन १९ गते समितिले अधिकतम् १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । व्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रेड) दर भने पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो । राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रेडदर छ । बचतकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने, सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने र चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल गर्ने सहकारीलाई खारेजसमेत गर्नसकिने सहकारी ऐनमा छ । केही महिनाअघिको अनुगमनमा ६ सय सहकारीले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेको भेटिएको थियो ।