के भयो र पानीजसरी पैसा बगाएर ?

अनुदान लग्यो, न खर्च गर्न सक्ने, न त फस्र्यौट नै बेलामा हुने ! यस्तो भएपछि सरकारले अनुदान नीति संशोधन गर्ने भन्दै भएभरका अनुदान रोक्का गरेको छ ।

जनकपुरदेखि कर्णाली प्रदेशसम्मले संघीय सरकारबाट लगेका अनुदान खर्च गर्न नसकिरहेको बेला २ नं. प्रदेश सरकारले माघमा आफ्नो हिस्साको राजश्वबापतको रकम हात पारेको छ ।

अति महत्वको निकाय भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमाहत राखिएको छ । तर, राजश्व असुलीको विसंगति भने कायमै छ । निर्धारित राजश्व दाखिला नगर्ने फर्मलाई मुद्दा हाल्दा झन् असुलिने राजश्व पनि गुम्ने स्थिति छ । जस्तो कि, कुनै फर्मसँग सात करोड असुल्नु छ । उसले समयमा रकम दाखिला नगर्दा राजश्व अनुसन्धानचाहिँ यो विषयमा अदालत जान्छ । मागदावी सात करोडको हुन्छ, तर अदालतले ८० र ९० लाख धरौटी तिराउँछ, व्यापारिक फर्मलाई हाइसञ्चो । त्यसैले मुद्दा लगाउनु व्यापारी आतंकित पार्ने मेलो मात्र भएको छ ।

कर कार्यालयले नै राजश्व असुलीको काम गर्ने हो भने निर्धारित राजश्वको कम्तीमा एक तिहाई रकम असुली हुन्छ । किनभने, सात करोड कर निर्धारित छ भने त्यसको प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न चाहने फर्मले निर्धारित मूल्यको एक तिहाई रकम पहिल्यै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सात करोड निर्धारित भएको फर्मबाट कम्तीमा दुई करोड आउने भयो । त्यसैमा अदालतले धरौटी भन्दै चुत्थो रकम तिराउँदा न सरकार लाभान्वित हुने, बरु व्यापारी त्रासमा बस्नुपर्ने, अदालतलाई पनि दुःखमात्रै हुने अवस्था छ ।

यसबीच नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काममा अर्थ मन्त्रालय जुटिसकेको छ । त्यसअघिको समीक्षा बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट किन खर्च हुन सकेन ? अर्थको छलफलका क्रममा उठेका केही विषय यस्ता छन्–

ठेकेदारमा दण्डहीनता बढ्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष तीनचोटि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो । सरकारले व्यवस्थित गर्ने भन्यो, तर ठेकेदार यति बलिया कि गलाएरै छाडे । काम सरकारी, पैसा सरकारी, तर राइँदाइँचाहिँ ठेकेदारको † त्यसमाथि कर्मचारीमा कार्यदक्षता र कार्यकौशलता घट्यो । त्यसकारण सडकको डिजाइन डकुमेन्टेसन र सुपरभिजनजस्ता काममा कर्मचारीको भर पर्न छाडिएको छ र कन्सल्ट्यान्ट खर्चका नाममा ठूलो रकमको दोहन हुने गरेको छ ।

कर्मचारीमा खर्च गर्न डराउने अवस्था पनि देखिएकै हो । प्राविधिक मन्त्रालयमा अहिल्यै खर्च गरियो भने पछि अप्ठेरो पर्ला भन्ने डर । मानौँ अहिले ठेक्का दिने निर्णय भयो । सबै काम सकेर कर्मचारी सरुवा भयो । कसैले बीचमा कागज झिकेर प्रक्रियाका नाममा मुद्दा हाल्यो भने उसले जेल जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो भएपछि गरेजस्तो गर्ने तर कामचाहिँ नहुने अवस्था छ ।

यस्तो झन्झट हुने भएपछि सजिलो पैसा खोज्न थाल्नु अस्वाभाविक भएन । सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न सजिलो हुन्छ । किनभने, महालेखालाई अडिट गराए पुग्छ । तर, दाताको रकम चलाउन उसको शर्तमा काम गर्नुप–यो । समयमा रिपोर्ट दिनुप–यो , प्रगति अद्यावधिक गर्नुप–यो , डाटा प्रक्रिया पूरा गर्नुप–यो । यी सबै काम गर्न झ्याउलो छ । त्यसो गर्नुभन्दा नेपाल सरकारको स्रोत चलायो भने सजिलो, महालेखाले हिसाब मिलाइहाल्छ ।

सरकारले पनि अनिवार्य दायित्व खर्च गर्नैपर्छ । जस्तो कि, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बृद्धभत्ता, कैदी–बन्दीको सिदा नदिई हुँदैन । वैदेशिक सहायताबाट ती पैसा आउँदैनन् । विकास सहायताको रकम खर्च हुँदैन । त्यसो गर्दा कमला–कन्काई सडकखण्ड अलपत्र परेको छ । भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत आउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको रकममा पनि त्यस्तै छ । विश्वबैंकले पत्याउनै छाडिसकेको छ, पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् भनेर ।

सबभन्दा ठूलो आर्थिक विसंगति भएको क्षेत्र हो, अनुदान । अहिले सबै मन्त्रालयको अनुदान रोकिएको छ । सरकारी कोषबाट अनुदान उत्पादनमा दिने कि, उत्पादनका साधन वा प्रक्रियामा दिने ?

जस्तो कि, कृषि मलमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् एक किलो मलमा ६४ प्रतिशत अनुदान जान्छ । यसरी हेर्दा मलको मूल्य प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँ पर्छ । त्यसमध्ये २६–२७ रुपैयाँ सरकारले तिर्छ । व्यापारीले बाँकी १५–१६ रुपैयाँमात्रै तिर्छन् । यो इन्पुट सब्सिडी भयो । बिजुलीको शुल्कमा अनुदान छ । प्रोसेस अनुदान पनि हुन्छ ।

उखु उत्पादनतर्फ किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिइएको छ । बाख्रा पाल्न, गोठ बनाउन, गोठ सुधार्न, मल बनाउन पनि अनुदान प्रवाहित भएको छ । तर, कामको प्रगति विवरण शून्य । एउटै पेशा कृषि तर अनेक शीर्षकमा अनुदान तर उत्पादन शून्य । आयात बढी । कारण हो, बिचौलियाको बिगबिगी ।

अनुदान वास्तविक किसानकहाँ नजाने, बीचमै पैसा हराउने काम भएपछि अनुदान रोकिएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । कृषि र पशुमा एक्स्टेन्सन सर्भिस, रिसर्च सर्भिस हुनुपर्ने कुरा उठेको छ । किनभने, अनुदानमात्र दिएर उत्पादन हुँदैन ।