सीमानामा फेरि माछा,फेरि भ्यागुतो

नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । दार्चुला,लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र आफ्नो रहेको दाबी गर्नुका साथै,अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि बेलाबखत भारतीय पक्षले दुःख दिँदै आएको छ ।

सीमास्तम्भहरु सार्ने, भत्काउनेलगायतका क्रियाकलाप भारतले गर्दा नेपाली पक्ष भने मौनता साँधेर बसेको आरोप लागेको छ । जसका कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिक छिमेकी मुलुकको व्यवहारबाट आजित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् ।

रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको बताउँदै भारतले बेला बेलामा सास्ती दिने, आफू असल मित्र रहेको बताउने तर दुःख दिन नछाड्ने गर्दै आएको छ । हालै सीमानामा भारतीय पक्षले फेरि अतिक्रमणको प्रवृत्ति देखाएको छ । खुल्ला सीमानाका कारण यस्ता गतिविधि हुँदै आएको हो ।

“नेपालीहरुले माछाका भुरा छाड्ने तर, मार्ने समयमा आधा आधा गर्नुपर्छ भन्दै भारतीयहरु आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।”

भारतले कञ्चनपुरमा ताल नै अतिक्रमण गर्न खोजेको त्यहाँका स्थानीयले बताएका छन् । नेपाली भू–भागमा पर्ने उक्त तालमा नेपालीहरुले माछाका भुरा छाड्ने तर, मार्ने समयमा आधा आधा गर्नुपर्छ भन्दै भारतीयहरु आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

पुनर्वास नगरपालिकामा अवस्थित प्यारा तालमा विगत केही समय यता भारतीय पक्षको दवाव बढेको गुनासो छ । तालमा ठेक्का सम्झौताअनुसार नेपाली नागरिकले माछापालन गर्दै आएका छन् । वि.सं. २०२२ बाट उक्त तालमा नेपालीहरुले माछापालन गर्दै आएका हुन् । नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौताअनुसार तालमा माछापालन गर्न दिएको छ ।

सरकारी ढिलासुस्ती : सिडिओ पाण्डे

सरकारी निकायका ढिलासुस्तीका कारण भारतीय पक्षको दादागिरी सहनुपरेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले पनि बताउनुभएको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको प्यारा ताल आसपास क्षेत्रको सिमांकन भइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण आजित भएको जानकारी दिनुभयो ।

नापी विभागले वि.सं.२०६२/६३ मा सिमांकन सम्पन्न गरे पनि कति भू–भाग कसको पक्षमा पर्छ भनेर नछुट्याइदिँदा यस्तो समस्या खेप्नु परेको हो । उक्त वर्ष जोइन्ट सर्भे टिमले विवादित भूभागको सर्भे गरेको प्रजिअ पाण्डेको भनाइ छ । उक्त विषयमा आफूले मात्र बोलेर नहुने उल्लेख गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो, ‘सकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

‘समय समयमा गुनासाहरु आउँछन्, सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा क्षणिकरुपमा समस्या समाधान गर्दै आएका छौं,’पाण्डेले जनआस्थालाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले ०६२/६३ को सिमांकनको मस्यौदाले स्वीकृति नपाउँदासम्म अर्को पक्षको सास्ती खेप्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

प्यारा ताल नेपालमा परोस् या भारतमा नै किन नपरोस् सिमांकनको निश्कर्ष आउन जरुरी रहेको पाण्डेको धारणा छ ।