जसले देश धानेको छ, उसैका करोडौंका दुःख

सिडिओहरू काँग्रेसको इच्छाअनुसार प्रायः सेट भइसके । श्रम मन्त्रालयका विभाग भाडामा बस्ने, यसका स्रोत–साधन जम्मै अरूले लाने, त्यहाँ मन्त्री पनि सिनियर जान नखोज्ने ।

वैदेशिक रोजगारले गर्दा स्वदेशमा रहेका यति धेरै ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनतिर कसैको ध्यान नजाने । औद्योगिक वातावरणको पहल राजनीतिक तहबाट नहुने । लगानीकर्ता आजित आजित । युनियनको दादागिरीका कारण उद्योगधन्दा एभरेष्ट पेपर मिल मणिपाल कलेजजस्तै बन्द हुन आँटे ।

श्रमिक आपूर्ति कम्पनीमा दादागिरी छ, वल्र्ड लिङ्कमा त्यस्तै छ । एनसेलमा त्यस्तै छ । याक एण्ड यतीलाई प्रेम आलेले कर तिराए, त्यो एकदम राम्रो छ । एकातिर रोजगार सिर्जना स्वदेशमा कम छ अर्कोतिर सबैको ध्यान वैदेशिक रोजगारतिर छ । स्वदेशतिर हेर्ने श्रम विभागचाहिँ एकदमै लो प्रोफाइलमा छ । न त्यहाँ पर्याप्त कर्मचारी छन् ।

यति धेरै उद्योग, कलकारखानाको निरीक्षण गर्ने यो अड्डाको बिजोग कसले हेर्ने ? फर्मल सेक्टर मात्रैको कुरो गर्ने हो भने पनि नेपालमा २० देखि २२ हजारभन्दा माथि उद्योग छन् । सडकमा मकै पोल्नेले कुनै बालश्रमिक प्रयोग गरेको अथवा एक जनालाई मात्र रोजगारी दिएको रहेछ भने त्योसमेत हेर्नुपर्ने यही कार्यालयले नै हो ।

पहिलेको श्रम ऐनअनुसार १० जना मजदुर राखेको रहेछ भने त्योभन्दा माथिलाई मात्र हेर्ने प्रावधान थियो, अहिले त एकै जना राखे पनि नहेरी हुन्न । बालश्रमिक प्रयोग गरे नगरेको, न्यूनतम पारिश्रमिक दिए/नदिएको, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरे नगरेको, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरे नगरेको ।

र, स्वास्थ्य खतरा जस्ता यावत क्षेत्र हेर्ने त्यही तहको विज्ञ चाहियो । मेलम्चीले कैयन मान्छे बगाएर लग्यो, सुरुङभित्र दुईजना इञ्जिनियर मरे, सेफ्टीको इस्यु खै हेरेको ? श्रमका सम्पत्ति कतै मुख्यमन्त्री कार्यालय त कतै प्रदेशका मन्त्रालयको कब्जामा छन् । जबसम्म स्वदेशी रोजगारीलाई मर्यादित बनाइँदैन तबसम्म विदेश जाने क्रम जारी रहन्छ ।

मर्यादित रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने हो तर त्यतातिर ध्यान भएन सरकारको । श्रम मन्त्रालयले कामदारसम्बन्धी गरेका निर्णय चित्त नबुझे श्रम अदालततिर पुनरावेदनमा जानुपर्छ, उसले करिब–करिब न्यायाधीशको जस्तै गरी नेपाली कागजमा निर्णय गर्नुपर्छ तर त्यस्तो काम गर्नलाई कानुनको एउटासम्म पनि सुब्बा छैन । कानुन अधिकृत नै छैन श्रम विभागमा । २२ हजारभन्दा बेसी कारखाना निरीक्षण गर्ने कार्यालयसँग जम्माजम्मी ७/८जना इञ्जिनियर र ओभरसियर तहका कर्मचारी छन् ।

अफिसर लेभलको इञ्जिनियर एउटा, दुइटा थप्नुपर्ने भो भन्यो भने हुँदैन अहिले दरबन्दी नथप्नुहोस् । त्यहीँको काँटछाँट गर्नुहोस् भन्छन् । काँटछाँट कसरी गर्नु ? जबकि त्यहीँ कर्मचारी पुगेको छैन । नपुगेका ठाउँमा बढी भो भनेर कहाँबाट निकाल्नु ? के विकासको बाधक हो नेपालको अर्थ मन्त्रालय ? अर्थका कर्मचारी इमान्दार भए भने अहिलेको भन्दा डबल राजश्व उठाउन सकिन्छ ।

यता, मितव्ययिताको नाममा अरुलाई केही काम गर्न नदिने, अनि हामी मात्रै जान्ने, हामी मात्रै सुन्ने, हामीले मात्रै बुझेको छ भनेर गफ हाँक्ने, जहाँ पनि आफैँ प्रतिनिधित्व गर्ने, केही पनि फिडब्याक नदिने, उनीहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकसहित दुनियाँ संस्थानमा ठूलो पद चाहिएको छ । डबल रोल खेल्छन्, यता पनि काम गर्न पाएनन्, संस्थानमा पनि ध्यान दिन पाएनन् । समय नै दिन पाउँदैनन् । गइहाले भने मिटिङमै जाँदैनन् । मिटिङ सकिने बेलामा पुग्छन् । अनि भत्ता बुझेर हिँड्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा यो परिपाटी छ । तिनले योजना आयोगलाई पनि पंगु बनाएका छन् ।

– राजकुमार रायबाट