भूमिसम्बन्धी ऐन : ठूलाबडालाई चैन

आठौं संशोधनपछि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ गत माघ २८ गतेदेखि लागू भएको छ । ऐन संशोधनपछि वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई भन्दा राज्यले ठूला उद्योगपति र भूमिपतिलाई नै पोस्न खोजेको देखिन्छ । ऐनको दफा १२ मा विभिन्न पाँचवटा उपदफा थप गरी हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले प्रचलित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ । ती दफामा यसअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरिएको जग्गा एक पटकको लागि औचित्य पुष्टिसहित निवेदन दिएमा पुनः हदबन्दीभन्दा बढी  राख्न पाइने व्यवस्था छ । ऐन संशोधनलगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो सम्बन्धी सूचना नै जारी गरेको थियो ।

विगतमा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनाको लागि जग्गामा हदबन्दीको छुट थियो । तर, पछिल्लो संशोधनमा मनासिब कारण देखाएर त्यस्ता उद्योग तथा कलकारखानालाई अन्यत्र स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न पाइने काइते व्यवस्था पनि राखिएको छ । स्रोतकाअनुसार उक्त बुँदामा कानुन मन्त्रालयले लामो समयसम्म असहमति राख्दै आएको थियो । तर, विगतदेखि हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा राखेका शक्तिशालीहरूले नै केही राजनीतिक नेतृत्व र यसअघिका सरकारलाई समेत ‘उद्योगको नाम’ मा कन्भिन्स गराउँदै आएका थिए । यतिखेर उक्त कन्भिन्स ऐनमा रूपान्तरण मात्र भएको हो ।

‘संशोधनको नाममा ऐनमा यो व्यवस्था राख्न विगतमा धेरै प्रयास भएपनि हामीले रोकेका थियौं’ कानुन मन्त्रालयको उच्चस्रोत भन्छ ‘तर, मन्त्रालयको कर्मचारी तहले यस पटक उक्त दबाबलाई थेग्न सकेन ।’ ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पुगेपछि केही माननीयले उक्त विषय उठाएका थिए । तर, शक्तिशाली भूमिसम्बन्धी गिरोहको सामुन्ने कर्मचारी ,न सांसद कसैको जोड चलेन ।

ऐनमा दश वर्षसम्म जो जहाँ बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई उसले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा स्वतः दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐनको दफा ५२ (ग) मा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिए तापनि यसरी दश वर्षको आधारमा मात्र जो कोहीलाई सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र दिने हो भने भोली यसले अर्को समस्या निम्त्याउने छ । हुनतः त्यस्ता व्यक्तिको बसोबास सम्बन्धी प्रमाणिकीकरण स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्नेछन् । तर, विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको आडमा महत्वपूर्ण सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका प्रभावशाली सुकुम्बासीले त्यसैको आधारमा लालपूर्जा पाउने सम्भावनालाई बढाएको छ ।

अर्कोतर्फ, कोरोना संक्रमणको त्रासमा गरिएको लकडाउनबाट मुलुक नै ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पूर्ति गर्न नेकपा सचिवालयले महिनौंअघि गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई मूर्त रूप दिन सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । तर, ‘बेला न कुबेला बजि नियला’ भनेझैं बिरोधीलाई समेत मसला पुग्नेगरी महामारीको बेलामा आयोग गठन गरेको छ । भलै, आयोग अध्यक्षमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो व्यक्तिको छनौट भएको छ । तर, तिनै राम्राले कार्यान्वयन गर्ने ऐन संशोधनको रामकहानी चाँहि टिठलाग्दो देखियो ।