राम्रै थियो, नक्कल गर्दा के बिग्रन्थ्यो ?

मुलुकमा लकडाउन शुरु भएको झण्डै एक महिना भयो । गोजीमा सुको सकिएपछि र राहतको प्याकेज पनि नदेखेपछि दूरदराजबाट राजधानी पसेका श्रमिक र सर्वसाधारण एक सातापछि नै मर्कामा पर्न थाले । कोरोनाले पनि अन्ततः ज्यान जाने तर, त्यो भन्दाअघि भोकले नै मर्ने लक्षण देखेपछि उनीहरू सयौं किलोमिटर पैदल यात्रीको भेषमा निस्किए । हुनसक्छ, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहि अवस्थालाई रोक्न र महामारीमा अपनाइने अन्य कदमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय उच्चस्तरीय समिति गठनको कुरो उठाइदिए । उनको भनाईको आशय मुलुक, जनता र विश्व नै  अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले राजनीतिक स्वार्थलाई केही समय थाँति राखेर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरौं भन्ने पनि हुनसक्छ । तर, आशय जे जस्तो होओस् नेकपा र सरकारका सबैजसो प्रभावशाली नेताले उनको भनाईलाई भुईंमा झर्न नपाउँदै विभिन्न माध्यमबाट उछाले ।

अहिलेको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा सरकारले गरेका प्रयासलाई सघाउन र अनुगमनको निम्ति न्यूजिल्याण्डले अनुकरणीय काम गरेकै छ । त्यहाँको संसदले विपक्षी दलको नेताको संयोजकत्वमा हालै कोरोना रोकथामको निम्ति सरकारले चालेको कदममा सघाउन र अनुगमन गर्न सर्वदलीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विश्व राजनीतिको मूल्य र मान्यताभित्र कम्तिमा आपत् र विपदमा राष्ट्रिय राजनीति सदैव उदार हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आमनागरिकमा पर्ने भएकाले त्यस्तो बेलामा सरकारले पनि राहत र उद्धारको कार्यलाई सहजताका साथ निरन्तरता दिन पाउँछ । अहिलेको विश्वव्यापी सन्त्रासमा न्यूजिल्याण्डको सर्वदलीय एकता र नेपालको अस्वीकार्यले बौद्धिक विकासको मानकलाई भने छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

न्युजिल्यान्ड  पनि हामीजस्तै लकडाउनको अवस्थामा छ । सरकारले तोकेको लकडाउनको मापदण्ड उल्लंघन गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा नहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्को आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीले पनि सामान्य अवस्थामा भए बर्खास्त गरिदिन्थेँ तर अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्न हुँदैन भन्दै  मन्त्रीमण्डलबाट  घटुवा गरेर कनिष्ठमा झारिदिइन् । जतिसुकै ठूलो पदमा पुग्नु र आवश्यकता तथा नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारीबाट अलग हुनुलाई विकसित समाजमा त्यत्ति महत्व दिईंदैन । तर, हाम्रो सन्दर्भ भने ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ ।