‘जिटुजी’ खरिद सेलाएकै हो ?

चीनबाट कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्यसामग्री ओम्नी समूहले ल्याउने र सरकारले काठमाडौं विमानस्थलमै किन्ने व्यवस्थापनको काम रातारात भएको थियो । लकडाउनको शुरुतिर गरिएको त्यो निर्णय सरकारी निकायबाट यति छिटो कार्यान्वयन भयो कि स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिद पनि कोरोना फैलने गतिमै गर्नुपर्छ । त्यसबखतको टिप्पणीमा विषम् परिस्थिति उल्लेख गरी कतिपय प्रक्रियालाई छोट्याइयो अनि हाताहात फाइल बोक्दै निर्णय पनि गराइयो । तर, ओम्नीले ल्याएको सामान गुणस्तरहीन र अस्वाभाविक मूल्यको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । अन्ततः सरकारले चैत १६ गतेको निर्णयानुसार भन्दै ती सामान जिटुजीमार्फत् खरिद गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो ।

जिटुजी खरिदमा सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालय बाहेक सेना, प्रहरी जोडिनुलाई सबैले आश्चर्य माने । तर, कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीमा सरकारले गरेको उक्त निर्णयको खासै आलोचना भएन । सबैले बेलैमा अत्यावश्यक स्वास्थ्यसामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा नै जोड दिए । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको यतिखेर तीन साता नाघिसकेको छ । संक्रमित भटाभट फेला पर्न थालेका छन् । तर, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव ज्यूँको त्यूँ छ ।

प्रारम्भमा नेपाली सेनाले पनि चीन, भारत, कोरिया, हंगकंग र सिंगापुरबाट ती सामान ल्याउन आवश्यक पहल गरिसकेको बतायो । यसबीचमा मुलुकभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या एकतिस नाघेको छ । अझै धेरै जनाको परीक्षण गर्न बाँकी छ । अर्कोतर्फ, संक्रमितको उपचार पनि जारी छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तर सुरक्षित तवरले उपचारमा सहभागी हुने वातावरणको सुनिश्चितता दिलाउनु प्रमुख चुनौती छँदैछ । तर, महामारी रोक्न आवश्यक सामान तत्काल खरिद गर्न नसकेकाले प्रक्रियामा फेरि गाँठो पर्यो कि भनेर आशंका गर्नु त्यत्ति अस्वाभाविक पनि भएन ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि गतसाल नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । यताबाट धेरै पटक उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेकै छन् । वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनको अनन्य मित्रको रूपमा हेर्ने गरिएको बताइन्छ । यता र उता दुबैतिर यतिखेर शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता छ । कोरोना भाइरसको उत्पत्ति नै चीनको वुहान शहरबाट भएको हो । कोरोना संक्रमणलाई बेलैमा नियन्त्रणमा लिएको उसँग करिब तीन महिनाको व्यवहारिक अनुभव पनि छ । तर, यस्तो बेलामा खोई त चीन र नेपालका सरकारबीच देखिनुपर्ने उच्च पारस्परिक सहयोग र आदान प्रदानको श्रृंखला ? के पारस्परिक आदानप्रदान भनेको सहज अवस्थामा जहाज चढेर घुमघाम गर्नु मात्र हो ?

कोरोनाले सर्वत्र असर पारेपछि हाम्रा उच्च अधिकारीहरूले विभिन्न मुलुकका समकक्षीहरूसँग वार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयमले मध्यपूर्वदेखि दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकार प्रमुखहरूसँग वार्ता गरेर समस्या समाधानमा संयुक्त प्रयासको वचनबद्धता आदानप्रदान गर्नुभएको छ । तर, यसबीचमा चिनियाँ समकक्षी र राष्ट्रपतिसँग भने वहाँको कुरै हुनसकेको छैन । एकपटक हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले भने चिनियाँ समकक्षीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि सरकारी तवरमा वार्ताको साईंसुईं छैन ।

बरु, केही साताअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले वुहानमा कोरोनालाई पराजित गराउन सफल भएकोमा चिनियाँ जनता, सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीलाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति तथा महासचिव सीलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रको प्रक्रिया, व्यहोरा र भाषामा व्याकरणीय कमजोरी रहेको भन्दै हाम्रा एकथरी कमरेड बालुवाटारमा चुक्लि लगाउन पुगे । कोरोना प्रकोपलाई सहज तवरले अन्त्य गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुबै देशका सरकारले उल्लेख्य सहयोग र पहल गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यसका लागि कसैले सहजीकरण समेत गरेका छैनन् ।

चीनको अथाह बजारबाट विश्वका सबैजसो मुलुकले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेकै छन् । त्यहाँको बजारमा निजी क्षेत्रले छ्यास्छ्यास्ती पाउने तर, दुई देशका सरकारको पहलमा नेपालले खरिद गर्ने भनिएका त्यस्ता सामग्रीको जोहो नभएपछि गम्भीर प्रश्न तेर्सिनु स्वाभाविक पनि हो । उता, भारतले त्यहिँबाट तीन लाख थान कोरोना परीक्षण सामग्री विशेष विमानको प्रयोग गरी गत शनिबार लगेको छ । बेइजिङ्स्थित भारतीय राजदूतको विशेष सक्रियतामा सरकारी पहललाई सहज बनाएको बताइएको छ । तर, विदेशस्थित हाम्रा राजदूतावासहरू कोरोना परीक्षणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री जुटाउनेतर्फ सक्रिय छैनन् । के ती कूटनीतिक निकाय सरकारी संरचनाभित्र पर्दैनन् ?