साठी दिनभित्र फुटिसक्छ त नेकपा ?

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा सरकारको भूमिकाबारे विविध कोणबाट प्रश्न उठिरहेको बेला यी तमाम विषयलाई विषयान्तर गर्दै सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी ल्याएको अध्यादेशले सत्तारूढ दलभित्रै मतान्तर चुल्याएको छ ।

सँगै अर्को गम्भीर प्रश्न छ-अहिले अध्यादेश जारी भएछ नै भने पनि संविधानत: ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । के अहिलेको संसदभित्र त्यो समीकरण विद्यमान छ ? एक त सरकारलाई साथ दिएका दलहरु राजपा र समाजवादी समर्थनबाट फिर्ता भइसकेका छन् भने अर्कातिर सत्तारुढ दलभित्रै यो अध्यादेशलाई लिएर स्पष्टत: मत विभाजित छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव टेबुल हुनासाथ तीन मन्त्रीले तत्कालै असहमति जनाए । ती हुन्, प्रधानमन्त्री निकटस्थ भनी चिनिएका प्रदीप ज्ञवाली, माधव नेपालपक्षधर मानिने घनश्याम भुषाल र पूर्वमाओवादीका वर्षमान पुन ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पारित हुन बहुमत आवश्यक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पुग्छ । यसकारण यो अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ लग्दा स्वत: जारी हुन्छ । तर, ६० दिनभित्र संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन भएन भने अध्यादेशको जगमा भएका सबै काम, कारवाही बदर हुन्छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या छ, त्यस अवधिमा अध्यादेश टेबुल हुनमै । संसदमा अध्यादेश टेबुल गर्न सभामुखले स्वीकृत गर्नुपर्छ । उनले दलबीच सहमति नजुटेको नाममा ६० दिन कटाइदिए भने के हुन्छ ? किनभने, सभामुख स्वयं नेकपा नेताका रुपमा अध्यादेश पक्षधर समूहका हैनन् ।

फेरि नेकपाको ताल कस्तो भयो भने, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने संस्थागत निर्णय महिनौंदेखि टुहुरो छ । पार्टीमा कतै निर्णय नभई आज राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री भोलिपल्टै बहाली हुन्छन् ।विदेशबाट राजदूत फिर्ता बोलाइन्छन् ,पार्टीलाई जानकारी छैन । भूमि व्यवस्थापन आयोग बन्यो, पार्टीमा छलफल भएन । अर्थात्, पार्टी र सरकारबीच तालमेलबिना नै काम हुँदै आएको सत्य हो । र, फेरि त्यही सत्य दोहोरिएको छ, नेकपामा ।