अकस्मात यस्तो प्रस्ताव आएपछि…

सधैंजसो आइतबार अपरान्ह बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सेनाको बजेट पारित गर्नेबाहेक खासै एजेन्डा थिएनन् ।

त्यसमा पनि प्रसन्न मुद्रामा उपस्थित प्रधानमन्त्रीले दुइटा कुरा राख्नु छ भन्दै  शुरुमा संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अर्घेल्याइका कारण  लामो समयदेखि बस्न नसकिरहेको हुँदा छमध्ये चार सदस्यको उपस्थितिमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बिध्यमान प्रावधान सच्याउने कुरा उठाउनुभयो, जसमा कसैको विमति रहेन ।

हिजो जारी भएको यसैसम्बन्धी अध्यादेशका कारण अब निवर्तमान गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारमा नियुक्तिको मार्ग प्रशस्त भएको छ, त्यहाँ अर्को एक आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त र लोकसेवा आयोगसहित बित्त, समाबेशी, दलित, महिलालगायत अनेक ठाउँमा रिक्तता पूर्ति गर्न बाटो खुलेको छ । तर,जब दोस्रो प्रस्तावका रुपमा दल विभाजनको व्यवस्थाबारे हठात चर्चा भयो,केही मन्त्री झस्किए ।

प्रधानमन्त्रीले वर्णन गरेअनुसार, कुनै दल (सम्भवत: मधेसी) को विभाजन सहज बनाउँदा सरकारलाई अनुकूल हुने छ । आखिर दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपाको बहुमत भएर पनि सत्ता संघीय समाजवादी र राजपाको हातमा रहेको अवस्था फेर्नु नै छ,उहाँले यसो भन्नासाथ पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरू अन्तर्यमा पार्टी बिभाजनको अाशँकाले झस्किए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी मन्त्री जलस्रोत मन्त्रालयस्थित वर्षमान पुनको कार्यकक्षमा भेला भए । त्यही बेला पूर्वएमालेतर्फका कृषि  मन्त्री घनश्याम भुषाल त्यहाँ देखिए । सचिवालयका स्टाफहरुले सोधे, ‘यो के भएको ?’ जवाफ घनश्यामसँग पनि थिएन । किनभने, उनी आफैंले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी मन्त्री खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासतिर लागे । र,मिडियाभरि कुरा छरपष्ट भयो ।

प्रश्न उठेको छ, सभामुखका कारण दुई महिनाभित्र यो अध्यादेश अनुमोदनमा समस्या आए के हुन्छ ?  एकजना पूर्वएमाले नेता भन्छन्, ‘जहाँ रोकिन्छ,त्यहीँ आक्रमण हुन्छ !’ अर्थात्, सभामुख वा संसदले रोके त्यही संस्था भंग हुन्छ ।