गृहको हाइब्रिड निर्देशन

लकडाउन लम्बिँदै गएपछि राजधानी छाड्ने सर्वसाधारणको लर्को झन् बढेको छ । केहि दिनअघि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले हिँडेरै टाढा जान खोज्नेलाई रोक्न आदेश दिए । खानपिनको व्यवस्था गरिएकाले कसैले पनि लकडाउनमा भोकभोकै मर्न नपर्ने आफ्नो विगतदेखिको वचनबाट  आश्वस्त पनि पार्न खोजे ।

तर, दुई दिनअघि थानकोटमा जम्मा भएका सयौं सर्वसाधारणलाई दिउँसो खाना खुवाइयो । सोही रात सम्बन्धित जिल्लाका मन्त्रीले व्यवस्था गरेको बसबाट आ-आफ्नो थातथलो पुर्याइयो । त्यसदिन यता भक्तपुरको जगातीमा भने पूर्व हिँडेका कतिपय सर्वसाधारण सवारी साधनको अभावमा पैदलयात्राको तयारी गरिरहेका देखिन्थे।

उपत्यकाका विभिन्न ईंटाभट्टाबाट अझैपनि तीनदेखि चार हजार मजदुर काठमाडौं छाड्ने तरखरमा छन् । उच्चसुरक्षा स्रोतकाअनुसार सरकारले जे भनेपनि हरेक रात मजबुरीले राजधानी छाड्ने मजदूरहरुको संख्या हजारौं नै हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले ‘मोहि माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ भनेझैं प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सुरक्षा निकायलाई गोप्य तवरले, धेरै हल्ला नगरी अनि मिलाएर सर्वसाधारणलाई चार भञ्ज्याङ कटाइदिन मौखिक निर्देशन दिएका छन् ।

बिलखबन्दमा परेका नागरिकलाई आवश्यक व्यवस्था गरी तिनका थातथलो पुर्याइदिन सर्वोच्च अदालतले पनि केहि दिनअघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हिँडेर गाउँ जान खोज्ने सबैलाई ठाउँको ठाउँ रोकी खानपिनको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन नै दिए । उता गृहले भने, सर्वोच्चको आदेश र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई मिलाएर हाइब्रिड फर्मुला निकाल्दै मातहतका सुरक्षा निकायलाई भन्यो– ‘राजधानीमा तरकारी, कुखुरा र खाद्यान्न लिएर आउने गाडीहरु फर्कंदा मजदूरलाई त्यसैमा हालेर रातको समयमा पठाइदिनु । तर, धेरै हल्ला नगर्नु ।’

गृहको मौखिक आदेशपछि काठमाडौंबाट पश्चिम जाने सर्वसाधारण साँझ पर्ने बित्तिकै त्रिभुवन पार्क, थानकोटमा जम्मा हुन्छन् । पूर्व जानेहरु भक्तपुरको जगातीमा रहेका विभिन्न स्पोर्टस कम्प्लेक्स र पार्टी प्यालेसमा भेला हुन्छन् । सुरक्षास्रोत भन्छ– सरकार प्रमुखले ठाउँको ठाउँ रोकेर भात खुवाउन दिएको निर्देशनको पालना गर्दै साँझको छाक खुवाएर राती नै चलान गर्ने गरिएको छ । सर्वोच्चले भनेझैं बिहानीपख ती दुःखी नागरिक गाडी नै चढेर घर पनि पुग्छन् । त्रिभुवन पार्क र जगातीमा खुवाइने खाना खर्चको साथै, गाडीको तेल खर्चबारे भने मन्त्रालयको हाइब्रिड निर्देशन मौन रहेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाई छ ।