निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुँदै

सोमबार बुलेटशैलीमा दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी फुटाउन वा पूर्वमाओवादीलाई लखेट्न चाहेकोजस्ता चर्चा चलिरहेका छन् । र, हिजो अध्यादेश जारी भएलगत्तै निर्वाचन आयोग पनि दल दर्तासम्बन्धी नियमावली संशोधनमा जुटिसकेको छ ।

प्रस्ट छ भित्रभित्रै केही न केही राम्रै विषय पाकिरहेको छ । ढक्कन खुल्नमात्र बाँकी हो । आज विहानैबाट नेकपाबृत्तमा चर्चा छ, डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरुको चेपुवामा परेर विलिनप्रायः स्थितिमा बस्नु परेको समाजवादी पार्टीभित्रका विशेषतः पूर्वएमाले समूह दल विभाजनको तयारीमा छ । उनीहरुले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत देखाए अलग राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गर्नेछन्  । र, ती सबै नेकपामा प्रवेश गरे भने नेकपाले संसदबाट गुमाएको राजपा र समाजवादीको समर्थनलाई साँवा–व्याजसहित भुक्तानी लिनेछ । अहिले समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा १५ र राष्ट्रियसभामा एक सांसद छन् । ती १६ मध्येबाट ४० प्रतिशत पुग्नलाई ६ दशमलव ४, अर्थात् ७ जना सांसद पर्याप्त छ । वा,समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमध्ये ४० जनाको हस्ताक्षर पेश गरेमा अलग दलको हैसियत कायम हुने नयाँ व्यवस्था छ । यदि, त्यस्तो व्यवस्था नगरेको भए दल परिवर्तन गर्ने सांसदको पद सम्बन्धित दलको सूचनाका आधारमा स्वतः रद्द हुनसक्थ्यो । अब राजेन्द्र श्रेष्ठ वा कोही सांसद रहेका व्यक्तिले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गरेमा सुरक्षित तवरले अलग हैसियत कायम गर्न पाउँछन् ।

अहिले समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा उपेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, प्रदीप यादव, डा.बाबुराम भट्टराई, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, मोहम्मद इस्तियाक राइन, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामबाबुकुमार यादव, रामसहायप्रसाद यादव, रुही नाज, रेणुका गुरुङ, रेणुकुमारी यादव, सुरेन्द्रकुमार यादव,डा.सूर्यनारायण यादव र राष्ट्रियसभामा प्रमिलाकुमारी छन्  ।

शायद यस्तै केही सम्भावनाका कारण कामको गति बढाइएको हो ।  अध्यादेशको भावनाअनुसार निर्वाचन नियमावली संशोधन गर्नका लागि जम्मा चार–पाँच ठाउँमा ‘र’, ‘वा’ जस्ता वाक्यांश थपे पुग्ने निर्वाचन आयोगस्रोतले जनाएको छ ।

यसका लागि निर्वाचन आयोगमा रहेका कानुन समूहका सहसचिव लक्ष्मी गौतम सक्रिय छन् । उनी ताप्लेजुङका बासिन्दा र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका नातेदार हुन् । त्यसमाथि सत्तारुढ नेकपाभित्र फैलिएको डर, आशंका मेट्नका लागि पनि तत्काल कुनै पार्टी फुटाउनुपर्ने बाध्यता अर्कातिर छ ।

आयोगमा आँखा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अड्को थापेकै कारण रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति हुन नसकेपछि सोमबार अर्को अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक आयोगले दुई जना सदस्यको अनुपस्थितिमा पनि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले संवैधानिक आयोगको सदस्य रहने उपसभामुख पद रिक्त छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवामाथि  हरेक कुरामा भागबण्डा खोज्दै कुरा अड्काएको आरोप छ ।

अब भने ती दुई सदस्यको उपस्थितिबिना पनि १५ गतेको आसपास पारेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिने व्यवस्था भएको छ । अहिले पुराना संवैधानिक आयोगमध्ये अख्तियार र निर्वाचनमा दुई–दुई आयुक्त खालि छन् । लोकसेवा आयोगमा भने अझै एकजना सदस्य पद बढी छ । पहिला आठ सदस्यीय आयोग थियो । संविधानले आयोगहरुको सदस्य संख्या पाँच बनाएपछि हाल कायम रहेका सदस्य बहाल रहेसम्म ती पदको वैधानिकता रहने व्यवस्था गरेको थियो । अब केही समयपछि लोकसेवाबाट श्रीपुरुष ढकाल पदावधि सकिएर गएपछि त्यहाँको सदस्य संख्या पाँच कायम हुनेछ ।

यसबाहेक मानवअधिकार, मुस्लिम, थारु, समावेशी, मधेसी, दलितसहितका आयोगहरुमा सबैजसो आयुक्त वा सदस्य खालि छन् ।