मेरालागि अध्यादेशको केही अर्थ छैन : राजेन्द्र लिङ्देन

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नै दलभित्र कमजोर देख्न थाल्नुभयो । अर्कोतिर साना दल फुटाएर राज गरौं भन्ने नियत पनि लुकेको छ ।

दोस्रो संविधानसभामा झण्डै ३५ सभासदसहित सदनमा रहेको राप्रपालाई त्यसपछिको चुनावमा जम्मा एक सीट हात लाग्यो, त्यो पनि तत्कालीन संयुक्त वाम गठबन्धनको सदाशयतामा । त्यस्तो सदाशयताबाट लाभान्वित व्यक्ति हुन्, राजेन्द्र लिङ्देन । झापामा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रतिस्पर्धीका रुपमा राप्रपा महामन्त्री लिङ्देन खडा भएका थिए । त्यहाँ वाम गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवारी नदिई उनलाई समर्थन गर्यो । फलतः उनले राप्रपाको नाक राखे ।

अहिले दल विभाजनका निमित्त सहज हुने गरी संसदीय दल वा पार्टीभित्र मध्ये जता ४० प्रतिशत पुग्छ,त्यतैबाट अलग दलको हैसियत प्राप्त हुने व्यवस्था भएको छ । र, प्रश्न उठेको छ- के लिङ्देनले नेकपालाई गुन तिर्दै छन् ?

० दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई के भन्नुहुन्छ ?

– सत्ता दुरुपयोगको निर्लज्ज नमुना हो । कोरोनाविरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने बेलामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनु निकृष्ट काम हो । यस्तो काम विगतमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकार हुँदा पनि गरियो । त्यसबेला राप्रपालाई यही ४० प्रतिशतको व्यवस्थाले फुटाइयो । निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली बनेर विधिविपरित भएको विभाजनलाई वैधता दिने काम भएको थियो ।

० अहिलेको नियत के हुन सक्छ ?

– प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नै दलभित्र कमजोर देख्न थाल्नुभयो । अर्कोतिर साना दल फुटाएर राज गरौं भन्ने नियत पनि लुकेको छ । यो अस्त्र उस्तै परे आफ्नै पार्टी फुटाउनदेखि अन्य पार्टीमा खेल्न पनि सकिने गरी अगाडि सारिएको छ । तर, मुख्य नियत संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ पार्टीले त्यस्तो चाहना राख्नु स्वाभाविक होला । तर, संविधानले निर्धारण गरेका राजनीतिक मूल्य-मान्यतामाथि धावा बोलिएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिलाई सुधार होइन, नयाँ प्रकारको विसंगतितर्फ लैजाने खतरा बढायो ।

० तपाईं हिजो तत्कालीन एमालेको सहयोगमा प्रतिनिधिसभामा जितेर आउनुभयो र राप्रपाको एक्लो विधायक हुनुहुन्छ।  यो दल विभाजनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार हिजो एमालेले लगाएको गुन तिर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि छ नि !

– यो अध्यादेशले मेरो वा हाम्रो पार्टीका हकमा केही अर्थ राख्दैन । अझ तपाईंले सोधेजस्तो कुरा मेरा लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । हिजो चुनावमा कस्तो तालमेल भयो भन्ने आधारमा आज के भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तो कुनै शर्त/सहमति पनि भएको छैन । यो सरकार पुराना विसंगतिलाई निरन्तरता दिने, अझ नयाँखाले विसंगति उत्पन्न गर्नेतिर अग्रसर छ । हामी हाम्रो नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तबाट एक कदम पनि तलमाथि हुँदैनौं ।