अध्यादेशको अक्षरश: व्याख्या शुरु

राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन अध्यादेश सरकारले सोही राती राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । प्रकाशित राजपत्रको खण्ड ७०, अतिरिक्ताङ्क ३ मा उल्लेखित संशोधित बुँदाको कानुनविद्हरूले कानुनी ब्याख्या शुरु गरेका छन् ।

ऐनको दफा ३३ मा गरिएको संशोधनमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तिमा चालिस प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदमा संसदीय दलको कम्तिमा चालिस प्रतिशत सदस्यले एकैपटक’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।

कानुनविद्हरूकाअनुसार स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपाको भविश्यलाई लिएर चिन्ता र आशंका गरिएको सन्दर्भमा उक्त व्यहोरा कानुनी रूपमा निकै अर्थपूर्ण रहेको छ । सर्वप्रथम, यो निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता हुन लागेको दल होइन । अर्कोतर्फ नेकपाको वर्तमान केन्द्रीय समिति महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पनि होइन। ( दुई वर्षअघि दुईवटा दल एकीकरणपछि महाधिवेशन नै नभई सहमतिमा भाग मिलाएर गठन भएको केन्द्रीय समितिको वर्तमान स्वरूपमा को निर्वाचित हुन् र कोचाँहि मनोनित हुन्- छुट्याउने मानक के होला ?)

त्यसैगरी, दफा ५२ मा ‘तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यताप्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ भन्ने नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ । समानुपातिकलाई छुट्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र गन्ने व्यवस्था गर्दा तुलनात्मक रूपमा त्यस्ता सांसदले निर्वाचनअघि उम्मेदवारको टिकट जसको जोडबलमा पाएको हो उहिप्रति स्वतः नतमस्तक बन्छ । उसले दायाँबायाँ गर्ने अवस्था हुँदैन । यसले पनि नेकपाको सन्दर्भमा आवश्यकता रहेको बखत सत्ताको बागडोरतर्फ नै धेरैजसो निर्वाचितहरूले मुण्टो हल्लाउने पक्का हुन्छ ।