औंशी बिग्य्रो, अध्यादेश तुहियो
निर्धारित बार आइनपुग्दै आवश्यकताको आधारमा हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले तीन दिनअगाडि जारी दुइटै अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ! हिजो लकडाउनमा विशेषगरी काठमाडौंको कान्तिपथतिर बाक्लै सवारी साधन गुडे । मानिस पनि थुप्रै हिँडे । यता, मुलुकको समसामयिक राजनीतिमा प्रत्येक क्षण कम्पन गइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका थिए । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर आफूहरूको पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप राजपा र समाजवादी दलले सोमबार साँझदेखि नै लगाइरहे ।
बुधबार राती उनीहरूले भैंसेपाटीस्थित शरद्सिंह भण्डारीको घरमा तत्काल दुईवटा दल एकीकरणको सहमति पनि गरे । झण्डा समाजवादीको र चुनाव चिन्ह राजपाको छाता रहने निर्णय गरेर नेताहरू बिहानीपख एकछिनका लागि झकाउन भन्दै आआफ्नो घर गए ।
बिहानैदेखि समाजवादी दल फुटेर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको खबर बाहिर आयो । राती एकीकृत भएको भनिएको दल र समाजवादी फुटाएर नयाँ बन्ने दलमध्ये को पहिले निर्वाचन आयोग पुग्ला भन्ने अनुमान गर्न थालियो । बिहानैदेखि सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिको आयोग परिसरमा बाक्लै उपस्थिति हुनथाल्यो । सम्भावित भिडन्तलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीको परिचालन पनि राम्रै गरिएको थियो ।
बुधबार बिहान कार्यालय खुलेलगत्तै एकिकरणको लागि दुबै दलका नेता तथा कार्यकर्ता ठूलै संख्यामा आयोग पुगे । तर, दुईवटा दल फुटाएर नयाँ गठन गर्ने योजनाकासाथ ल्याइएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नको लागि भने कोही पनि त्यहाँ छिरेनन् । पार्टी फुटाउने योजना बिहानीपख मेरियट होटलमा बसेका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग भएको छोटो टेलिफोन वार्तापछि तुहिएको थियो । सांसद यादव लकडाउनमा पनि मर्निङ्ग वाक भन्दै मास्क लगाएर होटलबाट निस्के । त्यहिमेसोमा नजिकै रोकिएको भट्टराईको गाडीमा लुसुक्क चढेर टाप भए । त्यसपछि सरकारको ‘ठूलै मिसन’ पनि तुहियो ।
उता, सबेरै आएका आयोग कर्मचारीलाई ढिलैसम्म कार्यालयमा बस्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, अध्यादेशबमोजिम दल फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न कोही पनि गएनन् । कतिपय कर्मचारीले घरमै रहेकी आफ्नी जननीको समेत धार्मिक विधिबमोजिम मुख हेर्न नपाएकोमा दुःखेसो गर्दै भने– ‘औंशी बिग्रयो, अध्यादेश पनि ओझेल पर्यो ।’
हिजो आयोगमा दल एकीकरण भएको छैन । एकीकरणको लागि तयार रहेको औपचारिक जानकारी मात्र दिइएको स्रोतले बताएको छ । एकिकरणको जानकारी दिएपछि फुटाउन तयार कोही कसैसँग पनि दल विभाजनको जानकारी दिनजाने नैतिक आधार हुँदैन । त्यसैले राजपा र समाजवादीले तत्कालको विभाजन रोक्न अस्ति राती सहमति गरेर हिजो आयोगलाई जानकारी गराएका हुन् । अब साँच्चिकै एकीकरण गर्ने हो भने आयोगमा दुबै पक्षले तोकिएका सबै कागजात तोकिएको समयभित्र पेश गर्नुपर्दछ । तर, हिजै बेलुकी सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने खबर बाहिर आएको छ । अध्यादेश फिर्ता भयो भने दल एकीकरणको प्रक्रिया पनि फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।
टिप्पणीहरू