अझै पनि राजनीतिमा अपराधीकरण

दुईजना माननीय र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकको सुरक्षा घेरामा अर्का एकजना सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्रीलाई चुपचाप र रातारात झण्डै तीन सय किलोमीटरको बाटो छिचोल्दै स्थानान्तरण गराइन्छ भने त्यो राजनीतिमा बढ्दै गएको अपराधिकरण होला कि शुद्धिकरण ?

एक महिनादेखि सर्वत्र लकडाउन छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र दुईजना माननीय र हालै सेवानिवृत्त  आइजिपी अनुगमनको नाममा मंगलबार साँझ भक्तपुरबाट चिलले झैं गरी टिप्न सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै मधेसतिर हुइकिए । अनि हिँडेको बहाना बनाए– ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र समितिको सल्लाहमा अनुगमन गर्न ।’ महामारी नियन्त्रणको लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने अधिकार तिनले कसरी पाए होलान् ? तर,केही दिनअघि सर्वदलीय उच्चस्तरीय समितिको चर्चा हुँदा बिरोधमा कराउनेहरुले अनुगमनको बहानामा गरेको कर्मकाण्ड बाहिर आइसकेको छ ।

स्रोतको दाबी छ,ठाउँमा पुगेपछि टोलीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सम्पर्क गर्यो । अनि यताबाट भनियो, ल्याउनुस यहाँ हामीले सबै मिलाएका छौं । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार चाहिँ  बुनेकोे योजनाको धोती खुस्केको थाहा पाएपछि सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रीलाई थाहा हुने भन्दै पन्छिन खोजे र,मन्त्री बादलतिर तेर्साउँदै भने– पूर्व माओवादीले गरेको होला, यस्तो हर्कत । उता, माननीय महेश बस्नेत पनि हिजो बिहिबारदेखि डा.बाबुराम भट्टराईलाई साइबर क्राइममा जाकिदिने भन्न थालेका छन् ।

हुनतः किचेन क्याबिनेटले यो योजना तीन महिनाअघि नै बुनेको थियो । रेणु यादवलाई उपेन्द्रले छाडेपछि उनकै नेतृत्वमा सरकारमा लैजाने तयारी थियो । रेणुले भने मन्त्रालयको बार्गेनिङ्ग गरिरहेकी थिइन् । यसबीच समाजवादी फुटाउन आवश्यक संख्या नपुगेपछि सरोकारवालाहरु नयाँ जुक्तिको खोजीमा घोत्लिए । विधेयकलाई आफू अनुकूल संशोधन गर्ने र दुईवटा शिकार एकैचोटी गर्ने जुक्ति निकाले । यो कामको लागि लकडाउनको अवधि सबैभन्दा उपयुक्त हुने निश्कर्ष निक्लियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार चाहिँ  बुनेकोे योजनाको धोती खुस्केको थाहा पाएपछि सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रीलाई थाहा हुने भन्दै पन्छिन खोजे र मन्त्री बादलतिर तेर्साउँदै भने– पूर्व माओवादीले गरेको होला, यस्तो हर्कत ।

सर्वत्र बिरोध भइरहेको थियो तर विधेयकको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको खेमाभन्दा बाहिरका मन्त्रीले एक कदम अघि बढेर बोले । त्यसले पनि सबैलाई सशंकित तुल्यायो । औंशी र पूर्णेमा मात्र बोल्ने गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीका भित्रियाहरुलाई उछिन्दै सोमाबारको सचिवालय बैठकमा ठूलै स्वर निकाले । अहिले विधेयकको आवश्यकता रहेको र ऐतिहासिक तथा अद्धितीय भन्दै वकालत गरे । उनले असाधारण समयमा राज्यले असाधारण निर्णय गर्नसक्ने विद्धता छाँट्दै प्रधानमन्त्रीेको बचाउ पनि गरे । सितिमिति नबोलेर आफ्नो काम फत्ते गर्दै आएका थापा पछिल्लो घटनाको पर्दाफाससँगै एक पटकको बोलीले पुरै नाँगिए । यससँगै शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा उनको जिम्मेवारी र दायित्वको प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको जानकारी बिना पूर्व महानिरीक्षक सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै र नाका नाकाका एसपीहरुलाई परिचालन गर्दै घटनामा संलग्न भएको पुष्टिले उनीमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको हो ।

एकातर्फ, प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा अध्यादेश आउने । त्यसमा गृहमन्त्रीको अन्धभक्त धारणा हुने । भोलिपल्ट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको सहयोग र प्रधानमन्त्रीका अतिनिकट सांसदहरुको संलग्नतामा पूर्व राज्यमन्त्रीको अपहरण शैलीमा स्थानान्तरण हुने । यी सबै कार्यको रिमोट बालुवाटारको सचिवालयमा रहने । र, यत्रो घटनामा प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली कुहिरोको काग बनेको अवस्थाले विगतको राजनीतिमा रहेको अपराधीकरणको अवस्था भुसको आगोझैं दन्किरहेको थियो भन्न सकिन्छ ।

अपहरित भनिएका सांसदले लकडाउनको समयमा मध्यरात राजमार्ग जाम भएपछि खुलाउन खनालले एसपीलाई गाडीबाटै निर्देशन दिएको बताउनुले पनि प्रहरी संयन्त्र कहाँबाट सञ्चालित रहेछ भन्ने स्पष्ट छ । लकडाउनको समयमा पनि रातारात सयौं किलोमिटरको दूरी निर्धक्कसँग पार गर्ने छुट कसले दियो ? सेवानिवृत्तपछि आफूलाई सामान्य नागरिक बताउने पूर्व आईजीपीले सुरक्षा निकायको पहलमा बर्दिबास र सिन्धुलीमा होटल खोल्न लगाई खाना र खाजा खाएका,सुत्ने ब्यवस्था मिलाएका र पूर्व राज्यमन्त्रीका पिएसओबाट लोकेशन पत्ता लगाएका थिए ।

उता, सप्तरीबाट हिँडेदेखि नै परिवारले यादवलाई फोन गर्दा राती ११ बजेसम्म उनको फोन उठेन । त्यसपछि परिवारले यादव अपहरणमा परेको लख काटे । सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोकको सिमानामा आईपुगेपछि यादवलाई बालुवाटारमा सम्पर्क गराइयो । त्यसपछि मात्र फोन खुल्यो । यादवले टेलिफोन सेट अर्को गाडीमा परेर नउठेको बताएपनि फोन माननीय र प्रहरीका पूर्व हाकिमको नियन्त्रणमा थियो भन्ने स्पष्टै हुन्छ । घरदेखि नै उनीहरुको गाडीमा आएका यादवको फोनचाहिँ  कसरी अर्को गाडीमा छुट्यो ? विश्वास गर्ने आधार छैन ।

पहिले यस्तै घटना उमेश गिरी काण्डको नामले प्रख्यात थियो । त्यसपछि जुम्ला र जाजरकोटका माननीयद्वय भक्तबहादुर रोकाया र दिपकजंग शाहलाई अपहरण गरेर खुमबहादुर गृहमन्त्री हुँदा डीआईजी प्रदीप समशेरको संरक्षणमा रहनेगरी नेकोन एअरको विमानमा हालेर विराटनगर लगेका थिए । त्यतिबेला एआईजी थिए, ध्रुवबहादुर प्रधान । त्यहिताका खरिद बिक्रीको लागि सांसदलाई बैंककसमेत पुर्याइएको थियो । ती सबै घटना काँग्रेस र राप्रपाको सक्रियतामा सरकार ढाल्ने र बनाउने योजनाअन्तर्गत भएको थियो ।

तर अहिले संसदमा वालछ्याल बहुमत रहेको वामपन्थी सरकारलाई के आवश्यकता पर्यो यस्तो गलत काममा अग्रसरता लिन ? आकर्षक नारा, कार्यक्रम र योजनाबाटै जनताको मन जित्न खोज्ने पार्टीको सरकारलाई यस्तो घिनलाग्दो योजनामा सहभागी बन्न केले प्रेरित गर्यो ? सिद्धान्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहेको भनिएको वामपन्थी सरकारले यस्तो हर्कत गर्नु विगतको काँग्रेस वा राप्रपाको तुलनामा एउटा अक्षम्य कार्य हो । सभ्य, पारदर्शी र कानुनी समाजमा राज्यले यस्तो हर्कत् गर्न सुहाउँदैन । अहिलेको घटनाक्रमले हाम्रो राजनीति दुई दशक अघिको राजनीतिमा छिरेको अपराधीकणको प्रवृत्ति भुसको आगो झैं सल्किँदै गएको पुष्टि भएको मात्र हो ।