कहाँनेर चुके कमरेडहरु ?

लहडबाजीमा सोमबार अध्यादेश ल्याउँदा चारतिर फर्केर बसेका विपक्षी मात्रै रातारात जुटेनन्, नेकपा नै तरङ्गित हुन पुगेको परिणाम प्रकट नै छ  । सम्भवतः विपक्षी दलहरुबीच यस्तो अभूतपूर्व एकता बिरलै भएको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्रीको क्षमताको उच्चतम नमूना विपक्षीहरुको गठजोडमा देखियो । आफ्नै दलभित्र पनि सत्ताको स्वाद चाखिरहेका बाहेक सबैलाई अर्को ठाउँमा पुर्याइदियो । कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन घोषणा गरिदिएर सरकार राहत र उपचारभन्दा अर्थहीन राजनीतिक खेलमा लागेको नतिजास्वरूप  सर्वत्र आलोचना खेपेपछि शुक्रबार अध्यादेश फिर्ता लिँदै भन्यो ‘अब रोइलो सकियो ।’

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको अधोगति आफ्नै कारण,व्यवहार र निर्णयबाट श्रीगणेश भएको मान्नेहरुको संख्या सानो छैन । मूलतः दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दोहोर्याएसङ्गै  उनको साखमा क्रमशः पहिरो जान थालेको हो ।

त्यसपछि गोकर्ण रिसोर्ट कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई थप लिजमा दिइयो । त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई दुत्कारियो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तुलनात्मक रुपमा राम्रै क्षमता देखाएकालाई पन्छाउँदै कोटरीप्रति अनुग्रहितलाई भित्र्याउने र निरन्तरता दिने काम भयो । यसले नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिदै गयो ।

निरु पालहरुले बानेश्वरमा नक्कली पेस्तोल काण्ड मच्चाउँदा पनि क्षम्य भयो, कैलालीका पार्टी अध्यक्ष तथा ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक बिकासमन्त्री दीर्घ सोडारीहरु सामान्य आरोपमा १८ महिनादेखि साधारण सदस्यताबाटै निलम्बित छन् ! कसैलाई लुट, कसैलाई छुट किन भयो भने ती कोही निकट थिए,कोही गुटगत हिसाबले बिकट भए ! प्रदेश सभाका माननीय रतन थापाहरु जति कान्छी बटुले पनि जिल्ला पार्टी अध्यक्षमा नियुक्त गरिन्छन् ! यसरी बा भन्नेहरुले सात खत माफ पाउन थालेको पहिलेदेखि नै हो !

मुलुक हाँक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पहिलेको भन्दापनि क्रमशः सानो घेराबाट निर्देशित हुनथाले । फराकिलो क्षितिज सरकारको भाषण र दस्तावेजमा मात्र सिमित भयो । व्यवहारमा नाङ्गलोको घेराभन्दा माथि उठ्ने काम भएन । जनमत र अभिमतलाई ध्यान दिन गरिएको आग्रहलाई ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन्’ को बिल्ला भिराइयो । कम्युनिष्ट पार्टीको कमिटी प्रणालीलाई यसरी तिलाञ्जली दिइयो कि नेता तथा कार्यकर्ता भनेका रमिते मात्र हुन् । निरु पालहरुले बानेश्वरमा नक्कली पेस्तोल काण्ड मच्चाउँदा पनि क्षम्य भयो, कैलालीका पार्टी अध्यक्ष तथा ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक बिकासमन्त्री दीर्घ सोडारीहरु सामान्य आरोपमा १८ महिनादेखि साधारण सदस्यताबाटै निलम्बित छन् ! कसैलाई लुट, कसैलाई छुट किन भयो भने ती कोही निकट थिए,कोही गुटगत हिसाबले बिकट भए ! प्रदेश सभाका माननीय रतन थापाहरु जति कान्छी बटुले पनि जिल्ला पार्टी अध्यक्षमा नियुक्त गरिन्छन् ! यसरी बा भन्नेहरुले सात खत माफ पाउन थालेको पहिलेदेखि नै हो !

प्रधानमन्त्रीले मुलुक र जनतालाई समृद्ध बनाउने नारा घन्काए पनि व्यवहार एकसय असी डिग्रीको विपरितमा दौडिरह्यो । राम्रा काम गर्न संसदमा अत्यधिक बहुमतसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैपक्ष आफ्नो अनुकूल थियो । यति हुँदापनि सोचाईको दायरा क्रमशः साँघुरिँदै गयो । संसददेखि राष्ट्रपतिसम्म आफू अनुकूल थियो भने ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको एक्लौटी सरकार । दुई तिहाई भन्दाबढी स्थानीय निकायमा पनि नेकपाको सरकार र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु पनि आफैंले नियुक्त गरेको अवस्था । उता, संवैधानिक अंगमा सबैजसो आफू अनुकूलको नियुक्ती भइसकेको थियो र केही हुने क्रममा थिए ।

यति सहज अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री बेमौसममा किन अध्यादेश जारी गर्न उद्दत भएका होलान् ? नेकपाका एकजना नेता भन्छन् – ‘यहि त हो नि सत्ताउन्माद भनेको ।’

कतै, एमसीसी पारित गराउनैको लागि पो प्रधानमन्त्रीले यसो गरेका हुन् कि भन्ने अड्कल पनि एकथरीले गरेका छन् । तर, एमसीसी पारित गर्नको लागि नेकपाभन्दा काँग्रेस नै एक कदम अघि छ । ऊ यति आतुर छ कि एमसीसी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भयो भने आँखा चिम्लेर तालि बजाउँछ । यसको लागि अरु दल फुटाउनै पर्दैन ।

अध्यादेश नेकपाभित्रका आफना बिरोधीहरुलाई मनोबैज्ञानिक दबाब दिन ल्याइएको हो भन्ने आरोपमा केही सत्यता देखिन्छ । शुरुमै नेताहरुले छिमेकीलाई जाक्नको लागि आफ्नै आँगनमा अध्यादेशरुपी खाल्डो खन्नु गम्भीर भूल हुनेतर्फ  सजग गराए । तर, यसमा पार्टीका कोहीपनि डराउन नपर्ने भन्दै थामथुमको कोशिस भयो । अन्ततः चारै दिनमा उठ्नै नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री आफैं राजनीतिक खाल्डोमा परे । सम्भवतः यसको उपचार नेकपालाई महँगो साबित हुनेछ ।

एमसीसी पारित गर्नको लागि नेकपाभन्दा काँग्रेस नै एक कदम अघि छ । ऊ यति आतुर छ कि एमसीसी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भयो भने आँखा चिम्लेर तालि बजाउँछ । यसको लागि अरु दल फुटाउनै पर्दैन ।

अरुको स्वस्थ आलोचनालाई समेत सत्ताले देखिसहँदैन । नेकपादेखि संसदीय दलको बैठकमा सँधै प्रशंसाको भोको रहेको आशयले मन्तव्य राख्ने आशक्तिले सबैलाई चिढाएको थियो । दुई वर्षदेखि पानीजहाज, रेल र राजमार्गको कुरो मात्रै छ । घण्टौंको मन्तव्यमा पनि उनी ती तीन विषय बाहेक अन्यमा प्रवेश गर्न चाहँदैनथे । सरकारी अधिकारीदेखि आफ्नै दलका नेताहरुसँगको बैठकमा चुरो कुरो पाँचदेखि दश मिनेट पनि नगर्ने तर, घण्टौं समय अन्य विषयमा एकोहोरो प्रवचन दिइरहने बानीले उनको ओज औपचारिकतामा अडिन थालेको थियो ।

मुलुकमा यत्रो महामारी देखिएको छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बेला फेरी यहि हो । तर, भजनमण्डली कानमा तेल हालेर सुतेको छ । जस्तो यतिखेर इपीजी कार्यान्वयन गराउनु । कोरोनाको कारण विश्वका सबै मुलुकले आफ्ना नागरिकको स्पष्ट आगमन र वहिर्गमनको तथ्यांक हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छन् । तर, हाम्रो सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरु दक्षिणी छिमेकी रिसाउँछ भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको कुरै सुन्न चाहँदैनन् । अहिलेको महामारीले आन्तरिक रुपमा पनि प्रत्येक पालिकादेखि जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय हिसाबले नागरिकको अभिलेख अत्यावश्यक राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । किनकि यतिखेर सरकारले घोषणा गरेको भनिएको राहत वितरणमै पनि नागरिकको यथार्थ र सही विवरणको अभाव देखियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो दुई वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था थितीहीन, गतिहीन र मतिहीनको परिणाम हो ।