विभेद, भ्रष्टाचार र अराजकताको चुनाव

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि आज मतदान हुँदैछ । फेरि पनि ‘राम्रा’ भन्दा धेरै ‘हाम्रा’ मान्छेले चुनाव जित्ने निश्चितप्रायः छ । किनकि अधिकांश जनता दलको अन्धभक्त छन् यहाँ । आफूले रोजेको वा आफू संलग्न पार्टीका उम्मेदवारलाई नै मतदाताले ‘हाम्रो पार्टी’ र ‘हाम्रा उम्मेदवार’ भन्दै भोट हाल्छन् । अझ उम्मेदवार पनि खासै नहेरी सीधै आफूनिकट दलको चुनाव चिन्हमा नै मतदान गर्छन् धेरैले । उम्मेदवार हेर्नेहरुको पनि प्रायः परिवार, आफन्त, इष्टमित्र, जात, धर्म, समुदाय हेरेर आफ्नो नजिककोलाई भोट दिने प्रचलनले यहाँ राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे नै बढी चुनिने गरेका छन् ।

यसरी हाम्रा मान्छेले चुनाव जितेपछि ती जसका हाम्रा हुन्, तिनले तिनकै लागि मात्र राम्रा काम गर्ने हुन् । अरु पार्टीका जनता वा आफूलाई भोट नहाल्ने विपक्षी मतदातालाई आफ्नो विरोधीको रुपमा लिएर उनीहरुलाई राज्यले दिएको सेवा–सुविधासमेत दिन कन्जुस्याइँ गर्ने, सकेसम्म दुःख हैरानी दिएर पाएसम्म सिध्याउनै बल गर्ने हर्कत यिनीहरुबाट हुनेछ । आफ्ना मतदाता धेरै भएको ठाउँमा सजिलै विकासका बजेट पार्ने, मतदाता आफ्ना नभएको ठाउँमा योजना नै नदिने छन् ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा एउटा पार्टीका मान्छेबाट अर्काे पार्टीका मान्छेमाथि पानी बाराबर, हिलो छ्यापाछ्याप, खुट्टा तानातान र मारमुङ्ग्री नै भइरहेको स्थितिमा चुनाव जितेपछि झन् विपक्षी खेमालाई के बाँकी राख्लान् ? स्थानीय तह, त्यसमा पनि वडास्तरका उम्मेदवारलाई आफ्नो मतदाता को–को हुन्, को–को होइनन् ? भन्ने राम्रै हेक्का रहन्छ । त्यही अनुसार उनीहरुबाट जनतामा विभेद हुन्छ । आफूलाई हराउन वा आफ्नो विपक्षमा मत जाहेर गर्ने मतदातालाई कसले माया गर्ला ? मतदान नहुँदै त विपक्षीलाई शत्रुकै नजरले हेर्नेहरुको दृष्टि चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि झन् के फेरिन्थ्यो ? चुनाव जितेपछि मैमत्त हुने, आफ्नै मतदातालाई त नगन्ने प्रवृत्ति कतिपय नेताहरुमा देखिएको छ ।

विकासको नाम दिएपनि दलहरुले ल्याएको यो स्थानीय शासनको व्यवस्था पार्टी र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई पाल्न–पोस्नकै लागि हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कर्मचारी पालेझैं आकर्षक तलब, भत्ता दिएर पालिएको छ जनप्रतिनिधिलाई । तैपनि जनतालाई तेरो मान्छे, मेरो मान्छे भन्दै विभेद गर्छन् उनीहरु । वास्तवमा यो चुनाव देश र जनताका लागि भन्दा पनि पार्टी र नेताकै लागि आएको हो । खासै कहाँ उत्साहित छन् र जनता ? जति उम्मेदवार तथा पार्टी र नेता–कार्यकर्तालाई चुनावको चटारो परेको छ ।

चुनाव जित्न आकर्षक नारासहितका प्रतिबद्धता त जनाउने नै भए । रक्सी, मासु, साडी, पैसा अनेक बाँडेर मतदातालाई प्रभावमा पार्ने प्रयत्न किन हो ? उम्मेदवारको टिकट लिन पनि लाखौं खर्च गरेको सुनिन्छ । चुनाव जित्नकै लागि दल र उम्मेदवारहरुबाट व्यापक खर्च गरिनुको कारण के हो ? बिरामी भएर आफन्त नै सिकिस्त हुँदा त मान्छेहरुले सुको खर्च नगर्ने यो स्वार्थी दुनियाँमा चुनाव जित्नकै लागि यसरी पैसाको खोलो बगाइएको किन त ? प्रस्ट छ, चुनाव जितेपछि देशको, स्थानीय सरकारको करोडौं, अरबौंको बजेट चलाउन पाउने अधिकार उनीहरुसँग हुन्छ । आफ्नो तजबिजमा त्यो रकम खर्च गर्दै त्यसमा तर मार्न नपाउने भए यतिविघ्न मरिहत्ते नै हुने थिएन यो चुनाव जित्न । हुने, नहुने अनेक हत्कण्डा अपनाएर आफैंले चुनाव जित्नुपर्ने आवश्यकता केका लागि हो र ? घाटाको जिन्दगी जिउन कोही पनि चाहँदैन, सबै मरिमेट्ने नाफाकै लागि हो । आफूखुशी कानुन समेत बनाउन पाउने जनप्रतिनिधिहरुले पुँजीपतिको हितमा काम गरिदिए बापत नजराना पनि पाउलान् ¤ विकास निर्माणको ठेक्कामा कमिसनको खेल पनि त भयङ्कर हुँदो रहेछ ।

भन्नलाई राजनीतिलाई समाजसेवा भन्ने गरिएपनि समग्रमा हेर्दा यसैलाई मुख्य पेशा बनाएर राजनीतिको चर्काे व्यापार चलाइएको छ यहाँ । होइन भने राजनीति गर्ने नेता, कार्यकर्तासँग अथाह सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ ? नेपालका कैयौं नेताको स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशी बैंकमा समेत पैसा कसरी भयो ?

हालै चुनावमा मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाँडेको थाहा पाएर खबर सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाईसमेत एउटी महिला नेतृले ‘सोलुखुम्बुमै बस्न मन छ कि छैन ?’ भन्दै धम्क्याएकी पाइयो भनेपछि चुनाव जितेर यस्ताले आफ्ना विपक्षीलाई ङ्याक्न वा सिध्याउन के नगर्लान् ? ती महिला नेताले फोनमा पत्रकारसँग बाझ्दै एउटै प्रश्न बारम्बार सोधेकी थिइन्, ‘तपाईं कुन पार्टीको पत्रकार ?’ भन्दै । केही अपवाद बाहेक कोही पनि पत्रकारसँग म कुनै पार्टीको होइन भन्न सक्ने ल्याकत छैन । किनकि अधिकांश पत्रकार एउटा न एउटा पार्टीको डम्फु बजाउँछन् । पत्रकारले गर्दा पनि आज देश राजनीतिक रुपमा यसरी दलगत विखण्डनको शिकार हुँदै गएको हो । पत्रकारहरु नै एउटा–एउटा पार्टीमा आबद्ध भएपछि देशमा राजनीतिक विभेद त चर्किने नै भयो नि ¤ जसको असर आम सर्वसाधारण जनताले भोग्नु पर्दैछ, उनीहरु विभेदको शिकार भएका छन् ।

त्यसैले यसरी गुट–गुट भएर जनतालाई धाकधम्की, दबाबप्रभाव वा लोभलालचमा पारेर चुनाव जित्दै शासन गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा व्यापक भेदभाव, भ्रष्टाचार र अराजकता नै बढाउँछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भनिएपनि छोटेराजाहरुको अत्याचार ठाउँ–ठाउँमा हुन्छ, भइरहेकै छ । जस्तो अपराध गरेपनि आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई बचाउनेतिर यिनीहरुबाट हुने गरेको अग्रसरताले दण्डहीनता बढ्दैछ । विपक्षीलाई भने सानो निहुँमा पनि कानुनको गलत प्रयोग गरेर फसाउन खोज्ने कुण्ठा यिनमा छ ।

यो भन्दा त बरु देशका कुनाकुनाबाट आउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुबाटै सबै जनतालाई सम्मान र समान व्यवहार हुन्थ्यो । जुनसुकै पार्टीका मान्छे भएपनि हरेक टोल र बस्तीमा समान विकास गर्ने थिए । उनीहरुको नजरमा कोही हाम्रा हुँदैनन्, सबैका लागि राम्रै काम गर्नेछन् । लोकसेवा लगायत अनेक परीक्षा दिएर आउने पढेलेखेका कर्मचारीको भिजन पनि त राम्रै हुन्छ । एकाध कर्मचारीको घुसखोरी भन्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भ्रष्टाचार अचाक्ली हुन थालेको छ । हुन त कर्मचारीहरु पनि एउटा–एउटा दल निकट होलान् ¤ तर यतिसाह्रो राजनीतिक पक्षपात उनीहरुको प्रत्यक्ष शासनमा हुनेछैन । पढीलेखी योग्यताको जाँच दिएर आउने कर्मचारीहरुलाई आफ्नो–अर्काको मतदाता भनी छुट्याएर जनतालाई काखापाखा गर्नुपर्ने अवस्था त कमसेकम रहन्न । साँच्चै देश र जनता सबैलाई समान व्यवहार गर्ने सक्षम, इमानदार शासक चाहिएको हो, पक्षपाती जनप्रतिनिधि होइन ।