बहादुर भवनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’

बहादुर भवनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’

‘खर्च जोगाउनुपर्छ’ भन्दै निर्वाचन आयोगका एकजना सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतपेटिका खरिदका क्रममा आह्वान गरिएको सार्वजनिक सूचनाअनुसार प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका ६ कम्पनीमध्ये ३० लाख कम मूल्यमा सामान दिन मञ्जुर कम्पनीलाई स्वीकृत गर्ने कुरा उठ्दा आयोगका सदस्य तथा खरिद छनोट समितिका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेलले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

मतपेटिका खरिदका निम्ति हिमालयन ट्रेडिङ बिजनेस कन्सर्न, एस गार्मेन्टस् प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेडलिंक, केएर्स इन्टरनेशनल, एम.पी. एण्ड लक्की ए.एस जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी बोलपत्रमा सहभागी थिए ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागत हेर्ने र खर्च घटाउने नीति लिएको छ । कागज पछि हेरेर मिलाउन सकिन्छ भन्दै त्यसबेलाका १३ वटा टेण्डरमध्ये कम मूल्यको कम्पनीबाट काम लिने भनिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा कागज हेरेको भए १८ करोड खर्च हुन्थ्यो । तर, ७०–८० करोडको सामान खरिद गर्दा पुरानो लागतअनुसार करिव १८–२० लाख कम खर्च आएको छ ।

पुरानो कागजसहित जोड्ने हो भने २६ करोड जोगिएको बताइन्छ । पहिला–पहिलाका निर्वाचनमा ढुवानीकर्ता कम्पनीसँग दररेट मागेर सीधै काम दिने चलन थियो । त्यसो गर्दा सामानको दर बढी हुन्थ्यो । अहिले आयोगले दररेटमा प्रतिस्पर्धा गराउने नीति बनाएको छ । त्यसअनुसार, ३० लाख कम भएको शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीलाई मतपेटिका ढुवानीको काम दिने भनेपछि छनौट समितिको अध्यक्ष रहेका ईश्वरी पौडेलले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । खासमा अध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न मिल्दैन ।

सदस्यबीच राय बाझ्यो र मत बराबर भयो भने मात्रै अध्यक्षले मत दिन पाइन्छ । उक्त समितिको सदस्यमा आयोगका सदस्यहरु वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, जानकी तुलाधर र सगुनसमशेर जबरा छन् । तीनैजना सदस्यले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम लागतको फर्मलाई दिने भनेपछि ईश्वरी एक्लो परेका थिए ।

यो निर्णयविरुद्ध ग्याबियोनेट अदालत गयो । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायले खरिदकार्य यथास्थितिमा राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । तर, कम मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको आयोगको जवाफपछि अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

यस्तै विवाद बाजुरामा बूढीगंगा नगरपालिकाको पुनः मतदान कि मतगणना भन्ने विषयमा भएको थियो । त्यसमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया पुनः निर्वाचनको पक्ष अर्थात् अल्पमतमा थिए । अरु तीन जना मतगणनाको पक्षमा गए । त्यहाँ पुनः मतदान भएर पनि परिणाम आइसकेको छ ।

टिप्पणीहरू