सरकार,सत्तामा साट्ने चिज हो नागरिकता ? (भिडियोसहित)
प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको छ । नागरिकता अध्यादेश जारी लगत्तै भारत निकट भनेर चिनिएका राजनीतिक दल र समूहले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त विधेयकउपर लामो समयसम्म संसदमा छलफल चले पनि चर्को विवादका कारण पारित हुनसकेको थिएन । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्नुले सरकारमा बस्नेहरूको वास्तविक राष्ट्रवाद छर्लङ्ग भएको टीकाटिप्पणी शुरु भएको छ ।
“त्यसबखत उहाँले भन्नुभएको थियो ‘नागरिकता रानीको जन्मोत्सवमा बाँडिएको चकलेट होइन,जहाँ आउनेजति सबैलाई दिँदै जाने ।’
विगतमा आफैंले असहमति जनाएका संविधान संशोधनका कतिपय सवाल र नागरिकताको विषयमा निकै अनुदार रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा आफैँले धारे हात लगाएर भाषण गरेका र कदापि स्वीकार्न नसकिने भनिएका प्रावधान समेटेर अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
तीन वर्षअघि चुनावी भाषणको दौरान ओलीले राष्ट्रवादी छवि देखाउँदै नागरिकता विधेयक र संविधान संशोधनको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नागरिकतालाई चकलेटसँग नदाँज्न मधेशवादी राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई चुनौती दिनुभएको थियो । त्यसबखत उहाँले भन्नुभएको थियो ‘नागरिकता रानीको जन्मोत्सवमा बाँडिएको चकलेट होइन,जहाँ आउनेजति सबैलाई दिँदै जाने ।’
“महन्थ ठाकुर निकट प्रदेश नम्बर २ का राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले नागरिकता अध्यादेश जारीपश्चात् ६ लाख नागरिकताविहीनले नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको सामाजिक सञ्जालमा सहर्ष लेखेका छन् ।”
उहाँले त्यसबखत वैवाहिक र अंगिकृत नागरिकताबारे नेपाल र भारतमा रहेको ठूलो भिन्नताको प्रसङ्ग उठाउनुभएको थियो । तत्कालीन मधेशी मोर्चाले बुहारीलाई तत्काल नागरिकता चाहियो भनेर रडाको मच्चाएको समेत बताउँदै उहाँले यो (नागरिकताको माग) स्वीकार्न सकिँदैन,आफ्नो दलले समर्थन गर्दैन भन्नुभएको थियो ।
जारी अध्यादेशअनुसार जन्मसिध्द नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलिएको छ । यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा घुसाइएको छ । २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मिएका तथा आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक भएकाले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् ।
“आगामी निर्वाचनताका मधेशमा प्रधानमन्त्री ओली,महन्थ ठाकुर, सिके राउत र हृदयेश त्रिपाठीबीच गठबन्धन बनाउने तयारीमा समेत राजनीति अघि बढेको देखिँदैछ ।”
जारी अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भएको छ । जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमा तथा एमालेका अध्यक्ष ओली खेमा बाहेकका सबैले अध्यादेशको आलोचना गरिरहेका छन् । अध्यादेशपछि मुलुक फिजिकरणको बाटोमा जाने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो समय ओलीसँग निकट भनिएका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले समेत नागरिकता विधेयकको चर्को बिरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ’संसदमा विचाराधीन रहेको तर सत्ता स्वार्थको निम्ति नागरिकता जस्तो सँवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको छ त्यसको भर्त्सना गर्दछु । यो राष्ट्रहित विपरित र आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय ओलीनिकट देखिएको विप्लव समूहको भने नागरिकता विधेयकप्रतिको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
“हिजोको नागरिकता विधेयकपछि अदालतमा प्रक्रिया मिलाएर सामूहिक हत्यासम्बन्धी गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई आगामी शुक्रबारसम्ममा थुनामुक्त गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताइन्छ ।”
अध्यादेशपछि ओली सरकार र जसपाको सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ । त्यसैले महन्थ ठाकुर निकट प्रदेश नम्बर २ का राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले नागरिकता अध्यादेश जारीपश्चात् ६ लाख नागरिकताविहीनले नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको सामाजिक सञ्जालमा सहर्ष लेखेका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ‘निजामती अध्यादेश चाहिएको बेला यो नागरिकता अध्यादेश कहाँबाट आयो ठूल्दाइले बुझेन’ भनेर व्यंग्य गर्नुभएको छ । अर्का बेदार नामक व्यक्तिले लेखेका छन् ‘अबदेखि नेपाललाई भारत पनि भन्न पाइने अध्यादेश आए अचम्म लाग्ने छैन ।’
आजको नागरिकता विधेयकपछि अदालतमा प्रक्रिया मिलाएर सामूहिक हत्यासम्बन्धी गम्भीर फौजदारी अभियोगमा थुनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई आगामी शुक्रबारसम्ममा थुनामुक्त गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताइन्छ ।
उता,सरकारको विरोधमा उभिएका जसपा नेता उपेन्द्र यादवलाई समेत एमालेको माधव समूहलाई जस्तै पार्टीविहीन बनाउने खेल अगाडि बढाइएको छ । यहि बीच आगामी निर्वाचनताका मधेशमा प्रधानमन्त्री ओली,महन्थ ठाकुर, सिके राउत र हृदयेश त्रिपाठीबीच गठबन्धन बनाउने तयारीमा समेत राजनीति अघि बढेको बताइन्छ ।
टिप्पणीहरू