एउटा लाभलाई हटाउँदा उहाँलाई धेरै लाभ

जनमत पार्टीका अध्यक्ष र नेतृत्वपंक्ति संघीय सांसद गोमा लाभलाई पदबाट नहटाई नछाड्ने भन्दै झण्डै एक वर्षदेखि सक्रिय छन् । पहिले सापकोटालाई राजीनामा दिन दबाब दिएकोमा उनले टेरपुच्छर नलगाएपछि गत चैतमा संसदीय दलका नेताले संसद सचिवालयलाई गोमालाई पदमुक्तिको आग्रह गर्दै पत्रै दर्ता गराएका थिए ।

उनै समानुपातिक सांसद राजीनामा दिनेबारे टसको मस देखिन्नन् । जनमतले उनीमाथि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पार्टीले अति नै गर्न थाले पछि गत भदौ अन्तिमतिर गुहार माग्दै ती सांसद कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग पुगेकी थिइन् । उनको गुहारबारे आयोगको एउटा बैठकमा  राम्रैसँग कुरो उठेको बताइन्छ ।

आयुक्तहरुसँगको भेटमा गोमाले बताएको विवरण सुन्नेमध्येका एक जनाले भने, ‘सांसद भनेर के गर्नु, भाडामा राखेको जस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन् । ती महिला सांसदले आफूले पाउने सबै तलब,भत्ता,सुविधा, त्यसमातहत प्राप्त हुने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति र अवसर पनि अध्यक्ष सिके राउतलाई बुझाउन दबाब दिएपछि झस्किएको बताइन् । अरुले पनि त्यसैगरी अध्यक्षलाई मासिक थैली बुझाउनै पर्ने अन्यथा पार्टी अनुशासन पालना नगरेको आरोप लगाईंदोरहेछ ।’

‘पिए एउटा पनि राख्न नपाइने हो भने के को माननीय ? पार्टीले भनेको मान्छे नराखेको र तलब पनि नबुझाएको निहुँमा लखेट्न थालियो । राजीनामा दिन दबाब दिइयो ।’

कतिसम्म भने सांसदको निजी सचिवसमेत उनीहरुले भनेको मान्छे राख्नुपर्ने दबाब रहेछ । उठ्तीपुठ्ती सबै नगद र जिन्सी राउतकोमा बुझाउनै पर्ने भन्ने मौखिक उर्दी रहेको लाभले बताएकी हुन् । आयोगमा पुगेको बखत उनले भनेकी थिइन्, ‘पिए एउटा पनि राख्न नपाइने हो भने के को माननीय ? पार्टीले भनेको मान्छे नराखेको र तलब पनि नबुझाएको निहुँमा लखेट्न थालियो । राजीनामा दिन दबाब दिइयो ।’ 

जनमत पार्टीले पैसा नबुझाएको निहुँमा सांसद पदबाट हटाउन खोजेकोवारे जनआस्थाले निर्वाचन आयोगका एक जना आयुक्तसँग सम्पर्क गरेको थियो । उनी भन्छन्,‘जतिवटा स्पष्टीकरण सोधे पनि सांसद पद जाँदैन । निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई हटाउन निश्चित व्यवस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट महाभारत हुन्छ ।’

यसअघि रवि लामिछानेले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई हटाउनु बेठिक थियो भन्ने ती आयुक्त भन्छन्, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाँच वटा अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुन्छ ।’ पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा,निजले अर्को पार्टी दर्ता गरेको वा अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पदमुक्त गराउने सम्भावना हुन्छ । यतिखेरसम्म लाभले ती कुनै पनि अवस्था पूरा गरेको देखिँदैन । 

त्यसैगरी सांसदले राजीनामा दिएमा भने पद रिक्त हुन्छ । होइन भने मरेको अवस्थामा मात्रै पद रिक्त हुने कानुन छ । तर, पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकै आधारमा मात्रै पद नजाने बताएपछि सांसद लाभ त्यो दिन आयोगबाट ढुक्का भएर निस्केकी थिइन् ।

अर्कोतर्फ सम्बन्धित पार्टीले मुढे बलले सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयसहित पत्राचार गरे पनि सभामुखले समेत ती पाँच आधार केलाउने आयोगको दाबी छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले तिनै पाँच वटा कारण हेर्छन् । ‘ह्विप भनेको संसदमा लाग्ने हो,पार्टीमा होइन । डराएर राजीनामा दिए मात्रै खालि हुन्छ । सभामुख र निर्वाचन आयोग जहाँ गएर छलफल गरे पनि कुरो त्यही हो । शुभलाभको कुरो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।