के नेपालमा अनिवार्य संस्कृत शिक्षा आवश्यक छ ?

केही दिनअघि सहयोगी हिमालय टाइम्स दैनिकमा एक सम्पादकीय छापिएको थियो । सो दैनिकको ०७७ वैशाख २६ मा प्रकाशित ‘विद्यालयमा संस्कृत भाषा’ले यो पंक्तिकारलाई केही लेख्नुपर्ने महसुस गरेको छ । जे होस्, सो सम्पादकीयमा उल्लेख भएअनुसार ‘अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था ‘नेसनलन एरोनटिकल स्पेस एड्मिनिस्तट्रेसन’ (नासा) ले संस्कृत भाषामा कम्प्युटर निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्म संस्कृत भाषामा कम्प्युटर ल्याउने गरी नासाले काम गर्दै छ । त्यस्तै, जर्मनीमा १४ वटा विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषामा अध्ययन\अध्यापन हुन्छ, यस भाषाको शब्दकोशमा १०२ अर्ब ७८ करोड ५० लाख शब्द छन्, … ।’ निश्चय नै हिमालय टाइम्स दैनिकमा छापिएको सो सम्पादकीयमा संस्कृत भाषाबारे धेरै जानकारी गराइएको छ ।

त्यसो त जर्मनी, भारतलगायत युरोप अमेरिकाको अन्य विश्वविद्यालयमा पनि संस्कृत भाषामा अध्ययन\अध्यापन हुन्छ भन्नेबारे यो पंक्तिकारले विगतमै सुनेको थियो र छ । तर, संस्कृत भाषाको शब्दकोशमा त्यत्रो धेरै सम्भवतः चिनियाँ भाषाको शब्दकोशभन्दा पनि बढी ! शब्दकोश संस्कृत भाषामा (१०२ अर्ब ७८ करोड ५० लाख शब्द) छ भन्नेचाहिँ हिमालय टाइम्स दैनिकको ०७७ वैशाख २६ गतेको अंकमा ‘विद्यालयमा संस्कृत भाषा’ शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीय पढेर थाहा पाएँ । यो कुरा मैले इमान जमानका स्विकार्नुपर्ने हुन्छ ! त्यस्तै (नासा) ले मात्रै नभएर एप्पललगायत एनरोइड र आइएसओ सिस्टममा चल्ने मोबाइल कम्पनीलगायत सूचना प्रविधि कम्पनीले पनि संस्कृत भाषाका साथै पूर्वीय ज्ञान र चिन्तनलाई मनन गरेर अघि बढेका छन् भन्ने पनि सुनेको हो । तर, हिमालय टाइम्सको ‘विद्यालयमा संस्कृत भाषा’ शीर्षकमा सम्पादकीयले थप कुरा नासाले सन् २०३० सम्ममा संस्कृत भाषामा कम्प्युटर ल्याउने गरी काम गर्दै छ भन्ने जानकारी दियो । अथवा भनौं थाहा भयो ।

तर, सो सम्पादकीयमा भनेझैँ ‘पश्चिमी प्रवाभ र कथित् क्रान्तिको नाममा’ मात्रै संस्कृत भाषा भनौं शिक्षा हराउँदै गएको हो कि ? सुरुदेखि नै (कहिलेदखि पण्डित वा भनौं कर्मकाण्ड गर्ने सीमित ब्राह्मणले अरूलाई संस्कृत भाषा पढ्न÷सिक्न दिएनन् भन्ने घटनाक्रम वा भनौं कालक्रम यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन) । संस्कृत भाषालाई आफ्नो जीजिविषाको आधार बनाएर अरूलाई पढ्नै नदिने, सिक्नै नदिने पण्डा (पण्डित्याइँ गरेर जीविका चलाउने सीमित ब्राह्मण) को पनि संस्कृत भाषा लोप हुँदै जानु वा अथाह ज्ञानको महासागर हुँदाहुँदै पनि सबैको पहुँच र प्रयोगमा नआउनुमा केही न केही योगदान वा दोषभागी छन् ? अब यस विषयमा पनि ‘कसैसँग अतिशय अनुराग र द्वेष’ नराखी नेपालका सबै समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय, वर्गमा (तल–तलसम्म) गएर बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त नेपालको सरकारी स्कुल (सामुदायिक र बोर्डिङ स्कुलमा पनि लागू गर्ने हो, होइन ? केही थाहा भएन । त्यस्तै अनिवार्य हो कि ? ऐच्छिक हो ? त्यो पनि थाहा भएन) मा कक्षा १ देखि फेरि संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य लागू गर्न लागेको वर्तमान सरकारको सो निर्णयको सिफारिसलाई आर्थिक वर्ष ०७६\१०\०२ मै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो मातहत रहेको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्’ले नीतिगत कुरा पूरा गरेको थियो । स्मरणीय छ, ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्’ भनेको नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हुन्छ । यसरी ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्’ले नेपालको सरकारी स्कुलमा र सम्भवतः (सामुदायिक र बोर्डिङ स्कुलमा पनि) कक्षा १ देखि फेरि संस्कृत शिक्षालाई अनिवार्य लागू गर्न गरेको सिफारिसलाई सरकारले हाल देश पूरै लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला नै निर्णय गर्नुको कुनै कारण त होला नि !

तर, ०७७\७८ देखि लागू गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ । सरकारको सो निर्णयलाई नेपालका आदिवासी जनजाति र मातृभाषीले के गर्ने ? कसो गर्ने ? घोर विरोध गर्ने कि ? हाम्रो आफ्नो मातृभाषा नभए पनि नेपालमै जन्मेको प्राचीन र विश्वका अन्य भाषाको पनि जननी ! भएकाले मौन समर्थन गर्ने कि ? के गर्ने आजका मितिसम्म कसैले केही पनि बोलेका छैनन् । हाम्रो देश नेपालमा अनेक खाले मानवअधिकारवादीजस्तै, भाषिक मानवअधिकारवादी, व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, महिलाको स्वतन्त्रता, बालबालिकाको मानवअधिकार आदि इत्यादिका मानवअधिकार चाहने मानवअधिकारवादीको कमी छैन । त्यसैले यस विषयमा पनि उनीहरूले केही बोल्ने नै छन् भन्ने आशा गरौं । त्यस्तै, नेपालमा भाषा वैज्ञानिक र भाषा विज्ञानका प्राडाहरूको पनि कुनै कमी छैन । तर, ती भाषा वैज्ञानिक र भाषा विज्ञानका प्राडा भनिनेले पनि अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । हुन पनि ०६८ को ११ औं राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएअनुसार १२३ भाषाभाषी रहेको नेपालमा जस्तो बहुभाषिक देश अनि धेरै अघिदेखि ती भाषाभाषीका अगुवाले आफ्नो मातृभाषामा पनि पढाइ, लेखाइ र शिक्षाको व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । तर, नेपालको वर्तमान सरकार अर्थात् राज्य त्यतातिर भने नदेखेझैं गर्छ । अझ नेपालमा व्यावहारिक रूपमा कसैले पनि मातृभाषाको रूपमा नबोल्ने संस्कृत भाषालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न लागि भने आँखा चिम्लेर लागेको देखिन्छ ।

हुन त माथि एक प्रसंगमा भनेझैं यो पंक्तिकार अति जान्ने सुन्ने (अजासु), सर्वज्ञ र सर्वज्ञानी होइन । तापनि संस्कृत भाषालाई नेपालमा जन्मेको भाषा भएकै आधारमा अनिवार्य गरिनु हुन्न । तर, कसैले संस्कृत भाषाको महत्व बुझेर र बजार हेरेर स्वेच्छाले संस्कृत शिक्षा लिन चाहन्छन् संस्कृत भाषा पढ्न चाहन्छन् भने उसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दा हुन्छ, तलब–भत्ता दिएरै (संस्कृत भाषाको शिक्षाको हकमा यो काम हाल पनि लागू भइरहेकै छ) पढाउँदा पनि हुन्छ, कसैको आपत्ति रहनु हुँदैन । तर, सरकारले फेरि अनिवार्य गर्न लागेको संस्कृत भाषाको शिक्षाबारे नेपालका मै हुँ भन्ने शिक्षाविद् र भाषाविद् वा भनौं भाषा विज्ञानका प्राडाले पनि हालसम्म केही बोलेको लेखेको प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो कुरो माथि नै एक प्रसंगमा उल्लेख भएको छ । तापनि नेपालमा हुँदै नभएको कथित् २८ वटा राई ! भाषाबारे कैयौंपटक ‘अन्टसन्ट’ लेख लेख्ने–बोल्ने नेपालका भाषा विज्ञानका प्राडा भनिने प्राडाहरू धेरै छन् ।

जस्तै प्राडा दानराज रेग्मी, प्राडा नोबलकिशोर राई, प्राडा प्राडा चतुरभक्त राई, प्राडा तारामणि राई, प्राडा भक्त राई, प्राडा …, प्राडा …, लगायत प्राडाहरू धेरै छन् । तर, सरकारले फेरि अनिवार्य गर्न लागेको संस्कृत भाषाको शिक्षाबारे यो बेला किन आफ्नो मुख आफैँले थुनेर बसेका छन् ? प्रश्न गम्भीर देखिन्छ । ‘मान्छे चिन्ने र खसी किन्ने’ नेपाली उखान चरितार्थ हुने बेला यही हो है प्राडाज्यूहरू ! त्यसैले खास समय आउँदा भाषा विज्ञानका प्राडा भनिनेहरूले १२३ भाषाभाषी रहेको नेपालजस्तो देशमा त्यसमाथि व्यावहारिक रूपमा कसैले पनि मातृभाषाको रूपमा नबोल्ने संस्कृत भाषालाई नेपालमा उत्पत्ति भएको वा जन्म भएको आधारमै सबै बालबालिकालाई अनिवार्य गरिनुहुन्छ कि हुन्न ? अनेक तर्क र कुतर्क गर्दै जबर्जस्ती लाद्न हुन्छ कि हुन्न ? ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुट्याएर लेख्नु\बोल्नुप¥यो ! भन्ने यो पंक्तिकारको विशेष आग्रह छ ।

थप केही जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९