नेपाल–भारत झगडा : चीन किन खडा ?

यतिबेला संसारभर कोरोना भाइरस देखाएर राजनीति खेल चलिरहेको छ । यो खेलको बेला नेपाली राजनीतिमा पनि त्यस्तै चित्र देखा परिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपामा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी ओलीको खिचातानी कोरोना कहरपछि उत्कर्षमा पुगेको मात्रै होइन, राजनीतिमा पोखिएको पनि थियो । नेकपाको घरकलहमा स्वार्थको रोटी सेक्ने अनेक बहानाबाजी चाहिएको छ कमरेडहरूलाई । र, त्यो पछिल्लो लिपुलेक मुद्दा त्यही मसला बनाएर नेकपाभित्र छिराइएको थियो । त्यसपछि त बालुवाटारका सारथिहरू नै हिजोको सुरुङयुद्ध भुलाउने गरी राष्ट्रवादको अलाप उराल्न थाले सामाजिक सञ्जालमा ।

वैशाख २४ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विवादित सडक उद्घाटन गरेका थिए । भारतीय सैन्य रणनीति र कूटनीतिको एक आयामका रूपमा यो घटनालाई लिन सकिन्छ । हुन त भारतले १३ वर्षदेखि निरन्तर खनिरहेको सो सडक अधकल्चो अवस्थामै उद्घाटन गर्ने हतारो किन परेको होला ? कोरोनाको कहरले छोपेका बेला, नेकपाको घरझगडा चर्केको यो बेला, भारतले त्यति गरेपछि मौसमी राजनीति र मौसमी राष्ट्रवादको उभार नेपालमा पैदा भयो । राष्ट्रवादको ताज पहिरिरहने सजिलो अवसर र उत्तम उपाय भनेको नेपालीका लागि भारतको विरोध गर्दा नै हो ।

उता, भारतीय बौद्धिक समुदायहरू मुख्यतः प्राध्यापक एसडी मुनीलगायतले चीनले लिपुलेक मुद्दामा भारतलाई साथ दिएको बताएका छन् । त्यो तर्कमा उनको आधार भने ०७१ सालमा भएको चीन–भारत लिपुलेक सम्झौता हो । जुन सम्झौताको चर्को विरोध नेपालमा सामना गरेपछि चीनले स्थगन गरेको छ आजसम्म । तर, पाँच वर्षअघिको सम्झौतालाई आधार मानेर तर्क गर्ने विद्वान् प्राध्यापक मुनि र हाम्रो राष्ट्रवादी नेताहरूको लय र ताल मिलेको चाहिँ ठ्याक्कै २०७७ वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा हो । त्यो बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एकै स्वर र लयमा उही प्राध्यापक मुनीको तर्क झल्काउने गरी भने यो सडक विवाद मात्रै होइन, त्रिदेशीय मामिला हो ।

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले एमसिसी विरोधी र विआरआईको राजनीति गरेर जति राष्ट्रवादको जलप र उत्तरतिरको भरोषा चाहन्छन्, त्यो उनको स्वभावलाई हल्का नियाल्ने हो भने पनि उनी कति पानीमाथि नै छन् ? भन्ने प्रष्ट हुन सक्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एशियन ओलम्पिकमा चीन गएर दक्षिणलाई देखाइदिएका उनले नेपालको विमानस्थलमा अवतरण हुनेबित्तिकै मेरो औपचारिक भ्रमण त भारतमै हुने हो भनेको प्रसंग मात्रै सम्झिए पुग्छ । सयपटक नाप र एकपटक काट भन्ने माओका देशले कतिपटक नाप्यो होला उनलाई ? र, उनले सि हेरेर के तातो लिए ? भन्ने अनुमान हामीले गर्न पर्दैन । त्यो उनको ढुलमुले चरित्रले अरूभन्दा सायद उनी आफैँ हैरानी परेका छन् होला ।
नेपाल भारतको सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ, नेपाल–भारतबीचको सिमाना महाकालीको हो भनेर । लिम्पियाधुरा महाकालीको शिर हो कि होइन ? भन्नेचाहिँ भारतले झिकेको बखेडा हो । यो सीमा विवादमा अब चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । भारतसँग मात्रै छलफल गरेर समाधान हुन्न भन्ने तर्क आफैँमा रहस्यमय छ ।

त्यो तर्क गर्दा एक प्रश्न उठेको छ, के विगतमा भारत–चीनबीचको लिपुलेक व्यापारिक सम्झौतालाई नेपालले स्विकारेको हो त ? त्यतिबेला नेपालमा त्यो सम्झौताको व्यापक विरोध उठेपछि चीनले लिपुलेक सम्झौता स्थगन गरेर बसेको छ आजसम्म । तर उसले स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भौतिक पूर्वाधार रेल र सडक विस्तारको योजना निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यो दोक्लाममा भारतले भेटेको मुक्का त्यही सवालको हो नि ! दोक्लामबाट भागेको भारत लिपुलेकमा फुत्त उसै उदाएको भने होइन । नेपालीले पनी लिपुलेकबाट भारतलाई लखेट्न नसक्ने पनि होइन । बेलायतीबाट मुक्त भएको भारतले आफूबाट छुट्टिएको बंगलादेशसँगको सीमामुद्दा आजभन्दा १० वर्षअघि समाधान गर्न सक्ने, नेपालको किन नसक्ने ? नेपालको सीमा त भारतीयले होइन, बेलायतीको बेला निर्धारण गरेको हो । यो पनि एक नजिर हो । भारत बंगलादेशको मुद्दा थियो र त समाधान भयो तर भारत–नेपाल सीमा विवाद किन समाधान गर्न चाहँदैन भारत ? दोष भारतीयको मात्रै कि नेपालीको नियतमा पनि ? हिजो मोदीको भाषणमा संसद् भवनमा ताली बजाउनेहरूको हातमा उठेको ठेलाका खत बाँकी हुँदै किन पुत्ला जलाउने, आन्दोलनमा उक्साउने र उराल्ने दिन आयो आज ? भनेर सोचेका छन् कि लै बरी लै…गाउँदै कुदेका छन् । सीमा विवादको बहस र आन्दोलनको नाटक रचेर बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीको मुद्दा किन प्रवेश गराइयो होला भन्ने बुझ्न सकिन्छ त्यो नबुझे राष्ट्रवाद मौलाउने भारतीय नाकाबन्दीको हल्ला चल्न पनि सक्छ ।

इतिहासको तथ्य र नजिर हेर्न हो भने हामीसँग त सुगौली सन्धिदेखिकै हिसाब किताब बाँकी छ । छिमेकीलाई प्रश्न गर्ने साहस भएको नेताको मात्रै खाँचो हो यहाँ चाहिएको त । तथ्य र प्रमाण टेबुलमा पछारेर बोल्ने नेता चाहिएको हो । लैनचौरबाट तलब थाप्ने र मण्डलातिर राष्ट्रवाद अलाप्नेहरू होइन, कस्मेटिक राष्ट्रवादी झनै होइन । त्यो अर्गानिक देशभक्तिपूर्ण नेता चाहिएको हो ।

यो लिम्पियाधुरा नेपालको हो । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धिको सीमा रेखा महाकाली हो । हो भने, लिपु कसरी त्रिदेशीय बिन्दु भयो ? नेपाली नेताले पहिला बोल्नुपर्छ । स्पष्टसँग भन्न सक्नुुपर्छ यो नेपाल–भारतको मामिला हो । प्रमाण देखाएर भन्नै पर्छ भारत हेपाहा हो भनेर । यो नेपाल–भारतबीचको सीमा लडाइँ हो । त्यही मामिलाको जुहारी हो । त्यसो हो भने नेपाल–भारत मामिलामा चीनलाई निम्तो किन ? चाहे कूटनीति होस् कि युद्ध वा वार्ता यो सीमाविवाद दुई देशको मामिला हो भने चीनलाई किन आमन्त्रण गर्ने ?

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी ग्रुपको अपार असफलतापछि सरकारले जिटुजी मोडलमा नेपाली सेनालाई अघि लगाएर किनेको थियो स्वास्थ्य सामग्री । त्यसका लागि वैशाख ८ गते पैसा बुझाएको भए पनि जेठ २ गते बल्ल तातोपानी भन्सार आइपुगे ती सामग्री । लिपुको सडकमा पोखिएको राष्ट्रवादको तातो आन्दोलनका बेला चिनियाँ जनमुक्ति सेना औषधिको जहाजसहित वैशाख ३१ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा आउँदा त्यो जिटुजीलाई लाज लाग्यो कि लागेन होला ? कहाँ फुस्कियो धोती भनेर राजनीतिक ठेकेदार र जर्साबहरूको चेत खुल्यो होला कि नाइँ ? दक्षिणको सेनाले लिपुलेकको रणनीतिमा काठमाडांैमा तमासा पैदा गर्दा उत्तरको सेनाले स्वास्थ्य सामग्रीसहित विमान अवतरण गरेर जवाफ दिएको त होला उत्तरी सैन्य कूटनीतिको । उतिबेला ओम्नीको कालो पोतिएको अनुहार छोप्ने नेपाली सैन्य कूटनीतिको पनि देखियो त, नांगै देखियो नागढुंगाको उकालोमा घ्यार घ्यार गर्ने थोत्रा ट्रकजस्तो, सेनाले किन्दा महिना दिन उत्तरले चाहे एकैछिन किन भयो होला ? जनताले जान्न पाउनु पर्दैन ? नेपालमा हल्लाको राजनीति र स्वार्थको व्यापार गर्नेहरूको चरित्रबारे जानकार छ चीन । चिनियाँ राजदूत बोलाएर भेट्ने, आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सस्तो प्रचार गर्ने र राजनीतिक स्वार्थको रोटी पकाउने नेकपाको योजनामा चिनियाँ व्यवस्थापनको हल्लासमेत माथ गरेको छ । त्यही मेलोमा २७ गते चिनियाँ दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरेर लगभग लाइन प्रष्ट गरेको थियो ।

नेपाल–भारतको ७१ स्थानमा सीमा समस्या छ । नेपालको निरीहताले हैरानी व्यर्होनुपरेको छ नेपालले । भारतले भारुलाई डिफ्रिज गरेपछि नेपालमा थुप्रो लागेको भारुको समस्या उस्तै छ । नेपाल–भारतको सीमा समस्या र सास्ती अनेक छन् । बेलाबखत मात्रै उर्लने राष्ट्रवादले यस्तो सवालको सूक्ष्म अध्ययन गर्दैन । आकस्मिक राजनीतिक पहल लिन्छन् उनीहरू यस्तो बेला–मौकामा ।

नेपालमा भारतविरोधी राजनीति सजिलो छ । अझै उत्तरतिर अढेस लाएर दक्षिणलाई सराप्नु, दक्षिणतिर पल्टिएर उत्तरलाई लोप्पा खुवाउनु र देखाउनै नहुने ठाउँ देखाउनु नेपाली राजनीतिको एक चरित्र हो । जुन बदल्न जरुरी छ । बेतुकको आन्दोलन उराल्ने र स्वार्थको रोटी सेकाउनेबाहेक के गर्न सक्छ ? हाम्रो समस्या के हो र समाधान के हो ? पहिला हामीले धारणा राख्ने हो । अनि मात्रै अरुले बोल्नुपर्छ । त्यो भारत–चीन विवाद त निरन्तर छ । चलिरहला रे ! हामी दुवैलाई पाठ सिकाउन पनि त सक्छांै । चाहे भारतमा मोदी हुन् कि नेपालमा ओली, दुवै राष्ट्रवादको टेको लाएर उभिएका न हुन् । र त राष्ट्रवादको राजनीतिक नारा चलिरेको छ । साँच्चै राष्ट्रवादी हो भने ल आँट गरांै त कमरेडहरू, के यो सार्कमा भारत बाहेकको मोर्चा बनाउन सकिन्छ ? सबै छिमेकी भारतको हैरानी र दादागिरीले समस्यामा छन् । सबै भारतको विरोधमा छन् । बहुमत त्यहाँ छ । अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले त्यो आँट गर्न सक्छ त कमरेडहरूको लालसत्तामा । नालापनीमा बलभद्रको कथा पढाउने होइन आज । आज सार्कको व्यथा उपचार गर्ने बेला हो यो । सार्कमा लडौँ न नयाँ नालापानी ओली महोदय आँट छ त ? भारतले देखेको महाशक्तिको क्षेत्रीय प्रभुत्वको सपना क्षणभरमा चकनाचुर हुन किन सक्दैन ? पक्कै पनि सक्छ । यो चकनाचुर गर्ने सरकारी राष्ट्रवादले साहस गर्छ भने गुमेको भूमि फिर्ता आउन पनि सक्छ । हामीलाई के फरक पर्छ र भारत नहुँदै यो सार्क चल्न सक्दैन र ? क्षेत्रीय संगठन मजबुत पार्ने योभन्दा अनुकूल अवसर कहिले आउला र यो जुनीमा यी नेताहरूलाई ?

आज नेपाल मामिलामा भारतीय बुद्धिजीवीहरूको मत–मतान्तर छ । किन आयो छिमेकमा समस्या ? उनीहरू समीक्षा गर्दै छन् भारतको विदेशनीतिको । नाकाबन्दीदेखि यो बेला अघिपछि प्रायः एक हुने भारतीयहरू विभाजित छन् । र, किन नेपालको पक्षमा बोल्छन् होला उनीहरू ? मोदीको कर्मचारीतन्त्र र कूटनीति असफल छ भन्ने उनीहरू प्रष्ट बोल्छन् र त्यही लिपु सम्झौताको कुरा उठाएर नेपाल–भारतको मामिलामा चीनलाई घोल्छन् । त्यो भित्रको निहित स्वार्थ प्रस्ट छ । नेपालको कम्युनिष्ट भन्ने सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्नु र भारततिर ढल्कन नदिनु चिनियाँ रणनीति पनि हो भन्ने आरोप छ भारतीयको । किनभने उनीहरूले बुझेका छन् माओको कूटनीतिक जग के हो भन्ने । त्यही भएर भारतीय विद्वान्हरू र मोदीलाई गाली गरेर पनि भारत भक्ति देखाएका छन् उनीहरूले ।

लिपुलेक मामिला चीनले भारतको हो भनेर स्विकारेको छ भन्ने उनीहरूको तर्क त्यही नियोजित स्वार्थमा आधारित छ । चीन अमेरिका विवादमा भारतीय स्वार्थको घैँटोमा चीनले अमृत खन्याएर क्षेत्रीय मोर्चा कस्छ भन्ने प्रेरणा छ उनीहरूको । तर, भारत र चीनबीच विवाद निरन्तर छ र चलिरहला । त्यहिबेला विपी कोइरालासँगको भेटमा नेपाल भारत सिमाना विवाद समाधान गर्न सजिलो छ भन्दै माओले भनेको थिए, ‘तपाईंसँग विवाद समाधान गर्न सजिलो छ । भारतसँगको विवाद जस्तो होइन यो । भारतसँग हाम्रो विवादित क्षेत्र हजारौँ वर्गकिमि छ ।’ साँच्चै आजसम्म ती सबै विवाद सुल्झेका छैनन् भने हामी किन त्यो विवादमा सहभागी हुने । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बाध्यात्मक बनेको छ । भारतीय शासकवर्गको नियत खराब छ । यो सबालको चिन्तन नगर्नु र चाँडै भन्दा चाँडै नेपाल–भारत मामिलामा चीन मिसाउनेको स्वार्थ के होला । त्यतिबेला हामीभन्दा ठूलो भारत–चीन दुवै देशको कुनै साझा स्वार्थमाथि हुँदा के होला नेपाल भन्ने अनुमानचाहिँ किन नगरेको होला नेताहरू र बुद्धिजीवीले ? पहिला सीमा र आपसी मामिला आपसमै बसेर समाधान गर्न जरुरी छ । हिजो चीन–भारतको युद्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘चीन–भारतबीचको मुद्दा आपसमै सल्टिनुपर्छ र हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ ।’ आज चीन चाहिन्छ भन्ने नेपाली नेतालाई चीनले यही जवाफ फिर्ता दिए चिनको तातो देखाएर सेकाएको राजनीतिक स्वार्थको रोटी काँच्चै हुन्छ र त्यसले पखाला चल्न सक्छ कमरेडहरूलाई ।