यत्रो वर्ष काम गरेर बूढेसकालमा फुस्सा, सिटिईभिटीसँग करारका कर्मचारी ठुस्स

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) ले करारका कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गर्दैछ । उमेर हद भन्दै ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको नीति ल्याएर जबर्जस्ती सेवाबाट हटाउन र त्यो पनि खाली हात घर पठाउन खोजिँदैछ । भरतपुर, चितवनमा समेत सेवा करारका एकजना पुराना कर्मचारी आगामी साउनदेखि यो नीतिको शिकार हुँदैछन् ।

सिटिईभिटीको आङ्गिक शिक्षालय भरतपुर–१० स्थित स्कूल अफ हेल्थ साइन्समा भरतपुर–११ का गोविन्द सुवेदी २०५५ सालदेखि करारमा कार्यरत छन् । कार्यालय सहयोगीको रुपमा यत्रो २०–२५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका उनी अहिले ६१ वर्षको भए । अब विनाकुनै सेवासुविधा एकाएक जागिरबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँदा यो वृद्धावस्थामा कति पीडा हुँदो हो ? कतिपय निजी कम्पनीले त लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई जागिर छोड्ने बेलामा उपदान वा केही न केही दिएर पठाउँछन् भने सिटिईभिटी जस्तो सरकार मातहतको निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई बूढेसकालमा रित्तो हात कामबाट हटाइनु कहाँसम्मको न्यायोचित होला ?

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले गत २०७८ मा कार्यविधि बनाएर सेवा करारका कर्मचारीलाई ६० वर्ष पुगेपछि करारनामा सम्झौता नगर्नू, नगराउनू भन्दै आफ्ना आङ्गिक शिक्षालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । यत्रो वर्षदेखि काम गर्दै आएको आफूलाई यत्तिकै नहटाउन गोविन्दले स्कूल प्रशासनसँग याचना गर्दै आइरहेका छन् ।

‘यत्रो वर्ष काम गरेको मान्छेलाई जाने बेलामा केही भएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, स्कूल अफ हेल्थ साइन्स भरतपुरकी प्रिन्सिपल डा. रजनी शाह भन्छिन्, ‘तर म माथिको नियमविपरीत जान सक्दिनँ ।’ बरु उनले गोविन्दले आगामी साउनदेखि पनि काम गर्न दिनू भनी लेखेको मागपत्र माथि परिषद् कार्यालयमा पठाइदिइन् । तर सिटिईभिटीले परिषद् कार्यालयको सेवा करारमा व्यक्ति छनोट कार्यविधि २०७८ परिच्छेद ३ दफा १० (४) ग बमोजिम नै हुने बताएको छ ।
उक्त नीति खारेज गरी सेवा सुविधा तय नभएसम्म रोजगारी यथावत् गरियोस् भन्दै गत असार २१ गते अखिल नेपाल संघसंस्था तथा बैंक वित्तीय श्रमिक संघ स्कूल अफ हेल्थ साइन्स इकाइ कमिटी चितवनले शिक्षालय प्रमुख मार्फत् परिषद् कार्यालयलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । यस्तै विषयमा गत २०७१ मा सिटिईभिटीका तत्कालीन सदस्य सचिवको रोहवर र शिक्षालय प्रमुखको उपस्थितिमा पाँच बुँदे सहमतिसमेत भएको स्मरण गराउँदै तिनै ८ बुँदे माग राखेर फेरि आन्दोलन सुरु गरिएको संघले बताएको छ ।

संस्थामा कार्यरत कामदारहरुलाई नेपाल सरकारको श्रम ऐन र नियममा उल्लेख २४० दिन अवधि पुगेकोलाई स्वतः स्थायी नियुक्ति दिइयोस्, स्थायी गर्दा पुरानो करार अवधिको मिलान गरियोस् भन्ने संघले २०७० मै राखेको पहिलो माग थियो । स्कूल अफ हेल्थ साइन्स भरतपुरको सेवा करार कर्मचारी संघर्ष इकाइ समितिले पनि आफूहरुले विभिन्न समयमा सेवा करार कर्मचारीलाई प्रक्रिया मिलाएर स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने, सीमित खुल्लाको प्रावधान राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

उसले करारमा काम गरेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधाको दायरामा नआएसम्म करार सम्झौतामा निरन्तरता दिनुपर्ने जस्ता माग, अडान र खबरदारी बारम्बार गर्दै आए पनि वर्तमान समयमा सिटिईभिटीले आफूहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकोले अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताएको छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार परिषद् कार्यालय र शिक्षालय नै हुने समितिका संयोजक त्रिचन्द्र खराल बताउँछन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ लगायतका संघ–संस्थाले पनि यो आन्दोलनमा साथ दिँदैछन् । बताइएअनुसार सिटिईभिटी अन्तर्गत गोविन्दसहित आगामी साउनदेखि देशभरबाट सातजना करारका कर्मचारी उमेरहदका कारण जागिरबाट हट्नुपर्ने भएको छ । गोविन्द भन्छन्, ‘कि सुहाउँदो उपदान दिनुप¥यो कि जागिरले निरन्तरता पाउनुप¥यो ।’
नेपाल सरकारकै नियमभित्र रहेर उक्त कार्यविधि ल्याइएको बताउँदै सिटिईभिटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई करारका भएपनि जाने बेलामा केही सुविधा दिउँ भनी आफूहरुले पनि सोचेको बताए । यस विषयमा केही निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार त्यो लागू भए श्रेणीविहीन कर्मचारीले कम्तीमा रु. ७५ हजार पाउनेछन् ।

तर त्यो ७५ हजार, एकलाख रुपैयाँले केही पनि नहुने, यत्रो वर्ष काम गरेका करारका कर्मचारीले पनि स्थायी कर्मचारी सरह नै उपदान पाउनुपर्ने सेवा कर्मचारी संघर्ष इकाइ समिति संयोजक खराल बताउँछन् । अब त्यसो नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताएका छन् । मागपत्रसहित आज भरतपुरको शिक्षालयमा कालो झण्डा टाँग्ने कार्यक्रम रहेको उनले जनाए ।